विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ/जेठ २९ गते। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफमा अर्थमन्त्री डा वाग्लेले मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा विनियोजनका धेरै विषयमा प्रष्ट हुने बताए । उनले मध्यमवर्गको विस्तारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि गरिब र कमजोर वर्गलाई नछाडेको स्पष्ट पारे ।

विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद वासना थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेख्य मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको धारणा राखिन् ।

सांसद रेणुका काउचाले दीर्घकालीन ऋणको बोझ हटाउनेतर्फ सरकारले बजेटले कुनै ध्यान नदिएको गुनासो गरिन् । उनले ऊर्जा, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिन र सोही क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद गोपाल शर्माले विनियोजन विधेयकमा चालु खर्च र पुँजीगत खर्चमा सन्तुलन नभएको, पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण खोजी नभएको, स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने अनुदान घटेको टिप्पणी गरे ।

सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन थप स्रोतको प्रबन्ध गर्न माग गरे । उनले कर प्रणालीलाई सहज बनाउनका लागि कर्मचारीहरूलाई दक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद पुष्पराज कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई शीघ्र रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिमा बजेट नबढेको तर्क गर्दै उनले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीले सीमित स्रोतको सदुपयोग गर्दै पूर्वाधार विकासको कामलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे । विकास निर्माणलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको कथन छ ।

सांसद पार्वती विकले जाजरकोटका भूकम्पपीडितले हालसम्म पनि राहत पाउन नसकेकामा गुनासो गर्दै यथेष्ट बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन् । सांसद राजेन्द्रकुमार राईले विनियोजन विधेयकले स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शन गर्न नसकेको, प्राथमिकता निर्धारण हुन नसकेको तर्क गरे ।

सांसद गणेश विकले विनियोजन विधेयकमा कुनै पनि सङ्गति नभएको धारणा राख्दै दलित समुदायका लागि आर्थिक सामाजिक न्याय दिनुपर्ने बताए । सांसद आरेन राईले आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानमा बजेट नराखिएकामा प्रश्न गरे ।

सांसद गुरुप्रसाद बरालले बाँझो जमिनमा खेती गर्ने, सिँचाइ प्रणालीमा सुधार गर्ने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । गरिब र कमजोर वर्गलाई बजेटले ध्यान दिन नसकेको भन्दै उनले समग्रमा मध्यम वर्गको पनि हितमा नरहेको धारणा राखे ।

शाजिदा खातुन सिद्धिकीले मदरसा शिक्षाको सुधारका लागि थप कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताइन् । सांसद यशोदाकुमारी बरालले भौगोलिक रूपमा विकट कर्णाली प्रदेशलाई सहज र सरल रूपमा अगाडि बढाउनेगरी बजेट विनियोजन हुन नसकेको गुनासो गरिन् ।

सांसद हर्कराज राईले आत्मनिर्भर बन्नेगरी अर्थनीति बनाउनुपर्ने धारणा राखे । शिक्षा नीतिमा आमूल सुधार गर्नुपर्ने, गरिखान सिकाउने प्रणालीमा ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्दै विदेशी ऋण क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने उल्लेख गरे ।

सांसद खुश्बु ओलीले संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई कार्यपालिकाले परिवर्तन गर्ने अधिकार राखिँदा संशय पैदा भएको बतायन् । सांसद पवित्रा विक, हरिनादेवी कामी, गङ्गालक्ष्मी अवाललगायतले विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।