काठमाडौं/जेठ २० गते। तीन तहका सरकारबीच समन्वय, कार्यगत स्पष्टता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, ‘डिजिटल’ प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायत विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको आजको बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचनाअनुसार पुनः संरचना गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार मन्त्रालयमा भएको बैठकले विषयगत समितिको बैठक तथा निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि–२०८३ स्वीकृत गर्दै भविष्यमा निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरेको छ ।
बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै विद्यमान कानुनी ढाँचामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट अधिकतम कानुन निर्माणका काम प्राथमिकतामा राखिने बताए ।
सहज सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा गति दिन लागि तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य तथा सिकाइ आदानप्रदान र खुला छलफल आवश्यक रहेको धारणा उनले व्यक्त गरे ।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रभित्र देखिएको दोहोरो र तेहरो संरचनालाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विशेषगरी अनुदान वितरण, विज्ञापन प्रणाली र सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारिताबारे पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताए ।
लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिक हितमै प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ भने ।
बैठकमा तीन तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गर्दा सेवा प्रवाह जटिल बन्दै गएको, अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता रहेको तथा एक तहले गरेको काम अर्को तहले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले समन्वय कमजोर बनाएकोलगायत विषयहरू उठेका थिए ।
सञ्चारमाध्यम दर्ता र नवीकरण, सञ्चारकर्मीका लागि प्रेस पास वितरण, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन, प्रसारण क्षेत्र, चलचित्र र दूरसञ्चार क्षेत्रका कानुनी अस्पष्टता प्रमुख समस्याका रूपमा उठाइएको थियो ।
आजको बैठकले रेडियोयन्त्र लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन रेडियो ऐन, २०१४ तथा रेडियो सञ्चार (लाइसेन्स) नियमावली, २०४९ अनुसार प्रदेशले समन्वय गर्ने र कानुनी सुधारका लागि सबै प्रदेशबाट सुझाव सङ्कलन गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरणलाई लिएर देखिएको अन्योल हटाउन छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४९ संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
विशेषगरी प्रदेश कानुनअनुसार दर्ता भएका अनलाइन मिडियाको नवीकरण प्रक्रियामा देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयसमेत भएको छ ।
सञ्चार क्षेत्रको डाटाबेस र नियमन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह तथा प्रेस काउन्सिल नेपालसँग समन्वय गरी सञ्चारमाध्यमको एकीकृत प्रणाली विकास गरिनेछ । यसले सञ्चार संस्थाको दर्ता, नवीकरण, निगरानी र अभिलेखीकरणलाई एउटै प्रणालीमा ल्याउने छ ।
हुलाक सेवालाई पुनर्जीवित गर्दै सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने विषय बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण ‘एजेन्डा’का रुपमा रहेको थियो ।
राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, सीमकार्ड, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात जनताको घरदैलोमा पुर्याउन हुलाक सेवा प्रयोग गर्ने सरकारको योजनाअनुसार यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
हुलाक कार्यालयका जग्गा तथा सम्पत्तिमाथि भइरहेको अतिक्रमण रोक्न तथा अतिक्रमित सम्पत्ति फिर्ता गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो ।
साथै, सबै तहका सरकारले नीति तथा बजेटमार्फत हुलाक सेवाको विविधीकरण, आधुनिकीकरण र डिजिटल रूपान्तरणका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्नेसक्नेबारे छलफल भएको छ ।
विज्ञापन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा देखिएको असमानता हटाउन विज्ञापन बोर्डले तयार गरेको नमुना निर्देशिका र स्थानीय तहका लागि नमुना ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थाल्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।
तीन तहबीचको समन्वयमार्फत विज्ञापन प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र एकरूप बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
चलचित्र, वृत्तचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्ने रणनीति पनि बैठकले अघि सारेको छ ।
प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन तथा सिर्जनात्मक गन्तव्य बनाउने उद्देश्य राखिएको छ । यसका लागि सबै तहका सरकारले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको प्रभावकारी उपयोग गरी स्थानीय तहमा ‘ब्रोडब्याण्ड’ सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने, सरकारी प्रकाशन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका राजपत्र छपाइ नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचाअनुसार गर्ने तथा भाषा आयोगले सिफारिस गरेका मातृभाषामा समाचार उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
मिथ्या सूचना नियन्त्रण र जिम्मेवार पत्रकारिता प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीन तहका सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय आजको बैठकले गरेको छ ।
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सुनारले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सङ्घीय मन्त्रालयले सबै प्रदेशलाई समेट्ने स्पष्ट ‘छाता कानुन’ ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रदेशमा कर्मचारी अभाव गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रदेशस्तरमा आमसञ्चार विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिए । साइबर सुरक्षाजस्ता नयाँ चुनौतीमा स्पष्ट नीति अभाव रहेको उनले बताए ।
सञ्चार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले तीन तहबीच देखिएका अधिकारसम्बन्धी द्विविधा हटाउन ‘अनबन्डलिङ’ प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग थप छलफल गर्दै आवश्यक समन्वय मन्त्रालयले गर्ने जानकारी दिँदै उनले कतिपय विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत समन्वय भइरहेको बताए ।
बैठकले कार्य विस्तृतीकरण कार्यदलले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश र स्थानीय तहका छाता संस्थामा पठाएर सुझाव सङ्कलन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै, विषयगत समितिका निर्णय कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणाली विकास गरिने छ । रासस
Discussion about this post