मधेस सरकारको नीति तथा कार्यक्रम– कृषि, रोजगारी र सुशासन केन्द्रित

धनुषा/जेठ १५ गते । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य–शिक्षा सुधार र डिजिटल सुशासनलाई केन्द्रमा राख्दै महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘समृद्ध मधेश निर्माण’लाई मुख्य लक्ष्यका रूपमा अघि सारिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई आर्थिक विकासको मुख्य आधार मानेको छ । ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ अभियानमार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि गरी खाद्यान्न आयात घटाउने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । सरकारका अनुसार धान, गहुँ, मकै, कोदो, तेलहन र दलहन बालीको बीउमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘बीज प्रवद्र्धन परियोजना’ सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशको पहिचानका रूपमा रहेको मखान खेतीलाई व्यावसायिक बनाइने, प्रशोधन, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङमा संलग्न किसान तथा उद्यमीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइने नीति लिइएको छ । माछापालन तथा मत्स्य व्यवसायलाई पनि आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रको लागत घटाउन र उत्पादकत्व बढाउन सरकारले सिँचाइ क्षेत्रमा विशेष योजना अघि सारेको छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने, नयाँ सिँचाइ प्रविधि विस्तार गर्ने तथा ‘सौर्य सिँचाइ प्रवद्र्धन कार्यक्रम’ लागू गरी साना किसानलाई सोलार पम्प खरिदमा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषकलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने व्यवस्था पनि घोषणा गरेको छ । वास्तविक उत्पादनका आधारमा किसानको बैंक खातामा सिधै अनुदान रकम जम्मा गरिने तथा कृषि बीमामा थप अनुदान दिइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

स्थानीय उत्पादन बजार नपाएर खेर जाने समस्या अन्त्य गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि सङ्कलन केन्द्र, कोल्ड रुम र दूध चिस्यान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । कृषि एम्बुलेन्स तथा चिस्यानयुक्त ढुवानी साधन सञ्चालन गर्न सहकारी र निजी क्षेत्रलाई विशेष अनुदान दिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।
बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा ल्याउन ‘प्रदेश भूमि बैंक’ अवधारणा अघि बढाइने भएको छ । सहकारी वा चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ ।

रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्तीमा एक हजार जनालाई रोजगारी दिने उद्योगी तथा रोजगारदातालाई ‘रोजगारदाता सम्मान’ प्रदान गरिने नीति लिइएको छ ।
उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशस्तरीय ‘एकद्वार उद्योग तथा लगानी सेवा केन्द्र’ स्थापना गरिने भएको छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने लगानीकर्तालाई कर छुट, जग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्कमा सहुलियत तथा सुरक्षा प्रत्याभूति दिने घोषणा गरिएको छ । साथै ‘प्रादेशिक लगानी सम्मेलन’ आयोजना गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने योजना पनि सरकारले बनाएको छ ।

युवालाई डिजिटल अर्थतन्त्रसँग जोड्न सरकारले ठूलो योजना अघि सारेको छ । डिजिटल सीप, फ्रिलान्सिङ, आउटसोर्सिङ र ई–कमर्स तालिममार्फत कम्तीमा एक लाख नयाँ डिजिटल उद्यमी तयार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको सीप परीक्षण गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न ‘डिजिटल सीप पासपोर्ट’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा सामुदायिक विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति लिइएको छ । विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड जडान, शिक्षकलाई स्टीम आधारित तालिम, विद्यालय नर्स कार्यक्रम विस्तार तथा आवासीय नमुना विद्यालय सञ्चालन गरिने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ–शिशु स्वास्थ्य, पूर्ण खोप, पोषण कार्यक्रम तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवामा जोड दिइएको छ । प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाका लागि विशेष सेवा सुरु गरिने भएको छ । मानसिक स्वास्थ्य उपचार कक्ष स्थापना गर्ने तथा विद्यालय र समुदाय स्तरमै मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्ने योजना पनि सरकारको छ ।

मधेश प्रदेशमा बढ्दो साइबर अपराध र अनलाइन ठगी नियन्त्रण गर्न ‘साइबर सुरक्षा सचेतना कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने भएको छ । महिला, बालबालिका र युवालाई डिजिटल जोखिमबाट जोगाउन प्राविधिक क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर लाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पहल गरिने तथा जनकपुरलाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘वेडिङ डेस्टिनेसन’का रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

लुम्बिनी, जनकपुरधाम, रामधुनी र भारतको अयोध्या तथा सीतामढीलाई जोड्ने ‘क्रस–बोर्डर टुरिजम’ प्याकेज सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । सडक, पुल, सिंचाइ, खानेपानी तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिइने तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष ध्यान दिने सरकारको घोषणा छ ।

दुधमती, बागमती, कमला लगायत नदीमा तटबन्ध निर्माण, बाढी नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । भूमिगत जलस्रोत संरक्षण, वर्षाको पानी सङ्कलन तथा चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ । सरकारी तथा निजी प्रयोजनका लागि विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा चार्जिङ स्टेशन स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सुशासनतर्फ सरकारले ‘पेपरलेस, क्यूलेस र फेसलेस’ सेवा प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सेवा एकीकृत अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने र ‘नमस्ते मधेश एप’ तथा ‘हेलो सीएम’ पोर्टललाई गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विकास गरिने भएको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाह, खरिद प्रक्रिया र विकास आयोजनालाई पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । साथै, अनुत्पादक खर्च कटौती, मन्त्रालयहरूको संरचना पुनरावलोकन तथा ‘राइटसाइजिङ’ मार्फत प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्च न्यूनतम बनाइने सरकारले जनाएको छ ।