कार्यान्वयनमा भन्सार नियमावली ०८३ : व्यापार सहजीकरण र जोखिम व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं /बैशाख २७ गते। सरकारले ‘भन्सार नियमावली, २०६४’ लाई खारेज गर्दै नयाँ ‘भन्सार नियमावली, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

भन्सार ऐन, २०८२ को दफा १३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको यो नियमावलीले भन्सार प्रशासनलाई थप आधुनिक, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

पछिल्लो नियमावलीमा पुराना व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गर्नुका साथै व्यापार सहजीकरणका लागि कैयौँ नयाँ व्यवस्थाहरू थप गरिएको छ । नयाँ नियमावलीले मालवस्तु जाँचपास गर्दा ‘छनौट प्रणाली’ को व्यवस्था गरेको छ ।

यसअन्तर्गत वस्तुको जोखिम हेरेर हरियो, पहेँलो वा रातो मार्ग निर्धारण गरी जाँचपास गरिनेछ । कम जोखिम भएका मालवस्तुहरूलाई हरियो मार्गबाट तुरुन्तै छोडिनेछ भने उच्च जोखिम भएकाको मात्र विस्तृत भौतिक परीक्षण गरिनेछ । यसका लागि केन्द्रमा ‘जोखिम विश्लेषण समिति’ र कार्यालयहरूमा ‘जोखिम व्यवस्थापन इकाइ’ रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियमावलीमा अब विश्वसनीय व्यवसायीहरूलाई ‘आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्ति’ का रूपमा सूचीकृत गर्ने नयाँ व्यवस्था छ ।

विगत तीन वर्षदेखि प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरेका र चुस्त वित्तीय विवरण भएका व्यवसायीले यो मान्यता पाउनेछन् । यस्ता व्यवसायीलाई भन्सार परिसरमा छुट्टै क्षेत्र उपलब्ध गराइने र कार्यालय समयभन्दा अगाडि वा पछाडि पनि मालवस्तु जाँचपासको सुविधा दिइनेछ ।

नियमावलीमा व्यवसायीहरूलाई व्यापारमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न ‘पूर्वादेश’ को नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

अब पैठारीकर्ताले वस्तु आयात गर्नुभन्दा कम्तीमा ४५ दिन अगावै सो वस्तुको वर्गीकरण वा उत्पत्तिको विषयमा भन्सार विभागबाट आधिकारिक निर्णय माग गर्न सक्नेछन् । विभागले जारी गरेको यस्तो पूर्वादेश दुई वर्षसम्म मान्य हुनेछ ।

२०८३ को नियमावलीले वस्तुको भन्सार मूल्य निर्धारणका लागि कारोबार मूल्य, समरूपको वस्तु, मिल्दोजुल्दो वस्तु, घट्दो मूल्य र गणना मूल्य जस्ता विधिहरूलाई छुट्टाछुट्टै नियममा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेको छ । विभागले मूल्यको सत्यता जाँच गर्न विद्युतीय डाटाबेस विकास गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

भन्सारसँग सम्बन्धित सबै निकायका कामकारबाहीलाई एउटै प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्न ‘राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली’ लाई नियमावलीमै समेटिएको छ । यसका लागि सचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ नियमावलीले निजी क्षेत्रलाई समेत भन्सार वेयरहाउस सञ्चालन गर्न दिने स्पष्ट प्रक्रिया तोकेको छ । साथै, भुलवश नेपाल आएका मालवस्तु फिर्ता पठाउने र द्रुत सेवा वा कुरियरबाट आउने साना नमुना वस्तुहरूमा महसुल छुट दिने सम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई थप परिष्कृत गरिएको छ ।