बढ्दो सम्बन्धविच्छेद : अधिकारको उपयोग कि विकृति ?

काठमाडौँ। चालु आर्थिक वर्षको गत २० चैतसम्म काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २ हजार ९०७ वटा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएकामा १ हजार ३९ मुद्दाको फैसला भइसकेको छ ।

२०७६ देखि हालसम्म उक्त अदालतमा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी फर्छ्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या १ हजार ९४७ रहेको छ । सर्वाेच्च अदालतको २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मुलुकभर ४२ हजार ७३९ वटा सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा सर्वाेच्च अदालतमा ११९ र उच्च अदालतमा १ हजार ५४१ सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

सोही आवमा ३३ हजार ५० वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएकामा ९ हजार ६८९ मुद्दाको छिनोफानो हुन सकेन । त्यसमध्ये जिल्लाबाट ४१ हजार ७९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०८०/८१ मा ४० हजार ३२० वटा सम्बन्धविच्छेदसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएकामा ३१ हजार ७५२ मुद्दा फर्छ्यौट भएको थियो भने ८ हजार ५६८ मुद्दा छिनोफानो हुन सकेन ।

यहाँ उल्लेखित तथ्यांकले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी मुद्दाको संख्या एकदमै बढेको छ । बदलिँदो विश्व परिस्थितिको प्रभाव, आधुनिक नेपाली समाज र परिवारमा देखिने सामान्य मतभेदमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने प्रवृत्तिले संख्या बढेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका सूचना अधिकृत दीपक श्रेष्ठका अनुसार बैंकिङ कसुर र चेक अनादरपछि सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । कतिपय परिवारमा श्रीमान्/श्रीमतीबीच सामान्य खटपट हुनासाथ सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार, परिवारको असहमतिमा हुने प्रेम–विवाह, अन्तरजातीय विवाह, आधुनिकता, अर्काको नक्कल गर्ने प्रवृत्ति, कुटपिट, मानाचामल र हेरचाह नगरेको, नेपाली समाजमा खस्कँदै गएको संस्कार र संस्कृति तथा दम्पतीबीचको मतभेदले पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको अनुमान गरिएको छ ।

अधिवक्ता गोकुल दवाडी वैदेशिक रोजगारी, आर्थिक अभाव, परिवारिक तनावजस्ता कारणले सम्बन्धविच्छेदको संख्या बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रिट निवेदन लिएर अदालतमा पुगेका सबैको सम्बन्धविच्छेद भइहाल्छ भन्ने होइन, ५० प्रतिशत जतिको हुन्छ भने केही दम्पतीले मेलमिलाप गरेर फर्केका उहाहरण पनि छन् ।’

अध्ययन र रोजगारीका लागि ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’मा जाने कतिपय युवा जोडीले त विवाह गरेको महिना दिन नपुग्दै दाम्पत्य सम्बन्ध अन्त्यका लागि फिरादपत्र लिएर अदालत आउँछन् । सूचना अधिकृत श्रेष्ठले विदेश जान प्रेमविवाह हतारमा गर्ने, परिवारलाई थाहा नहुने अनि कतिपय सामाजिक आस्था र परिवारको सहमतिबेगर भएका कारण पनि सम्बन्धविच्छेद भएको पाइन्छ ।

त्यसो त ज्येष्ठ नागरिक भइसकेका र बाँकी जीवनका लागि सहारा चाहिने उमेरमा पनि सम्बन्धविच्छेद गरेका घटना प्रशस्तै छन् । हजुरबुबा–हजुरआमा उमेरका पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत आउने गरेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् ।

सम्बन्धविच्छेदका मुद्दामा दुवै पक्ष सहमत भएमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई दिनमै निर्णय सुनाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि आउनेमध्ये कतिपय श्रीमतीसँगै बस्न सक्दिनँ भनेर आउँछन् भने केही श्रीमान्ले अंश दिन नपर्ने भनी निवेदनमा मागदाबी गरेको पाइन्छ ।

अधिकांश जोडीका बीचमा भने बच्चा र अंशका विषय मेलमिलापमा पुग्न र मुद्दालाई न्यायिक निरुपणमा पुर्‍याउन मुद्दा लम्बिने गरेको पाइन्छ । सम्बन्धविच्छेदका लागि मुद्दा परेपछि अर्काेपक्षलाई २१ दिन म्याद दिएर जानकारी गराउने, जवाफ आएपछि दुवैलाई मेलमिलापमा पठाउने र यस्तो मुद्दा एक वर्षसम्म राखेर छलफल गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।

जेन–जी आन्दोलनका बेलामा एकैदिनमा पनि त्यस्ता मुद्दालाई किनारा लगाइएको थियो । तर, हतारमा गर्दा कागजमा त्रुटि हुने कारणले दुई दिनमा मात्रै छिनोफानो गर्ने गरिएको सूचना अधिकृत श्रेष्ठ बताउँछन् । परिस्थितिजन्य अवस्थामा त्यस्ता मुद्दा अधिकृत वारेसमार्फत पनि दर्ता गर्न सकिनेछ । त्यो अवस्थामा अधिकांशमा अंश नलिएर छोडपत्र गरेको पाइन्छ । यो संख्या ३० वर्ष उमेर समूहको बढी छ ।

नातिनातिना खेलाउने उमेरका हजुरबुबा–आमा पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने गरेका छन् । त्यस्ता कतिपय श्रीमतीले श्रीमान्लाई तपाईंको साथ र संरक्षण  नरहे पनि सिन्दूर कायम रहोस् भन्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा श्रीमान्श्रीमतीमध्ये सम्पत्तिमा छोराछोरी कसका पक्षमा छ भन्ने अवस्थाले सम्बन्ध निर्धारण गर्छ ।

अधिवक्ता शरदचन्द्र गौतमका अनुसार अदालतमा रिट निवेदन लिएर आउने मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेदको संख्या धेरैमा पर्छ । पहिलेजस्तो सात जन्मसँगै बस्ने, धर्म र पापसँग जोडिएको नभई विवाहलाई एउटा करारका रूपमा लिने प्रचलन बढेको प्रतिक्रिया उनले दिए । देशको आयआर्जन वैदेशिक विप्रेषणमा निर्भर भएको र वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रीमान् वा श्रीमती विदेशमा रहनुपर्ने बाध्यताले पनि केही हदसम्म सम्बन्धविच्छेद बढ्नुमा कारकतत्वको भूमिका निर्वाह गरेको अधिवक्ता गौतमको भनाइ छ ।- नारायण न्यौपाने