जनकपुरधाममा लैङ्गिक अनुपातमा छोरा र छोरीबीचको असमानता घटाउन सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

धनुषा/चैत २७ गते। राष्ट्रिय महिला आयोगको आयोजनामा लैङ्गिक अनुपातमा छोरा र छोरीबीचको असमानता घटाउन सरोकारवालासँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ। समाजमा विद्यमान लैङ्गिक असमानता तथा जन्मदरमा देखिएको छोरा–छोरीबीचको असन्तुलनलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय महिला आयोग को आयोजनामा जनकपुरधाममा छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाको सभाहलमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तह, तथा महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा क्रियाशील संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रमको अध्यक्षता आयोगकी सदस्य विद्या कुमारी सिन्हा ले गर्दै लैङ्गिक असमानता सुनिश्चित गर्नु राज्य, समाज र प्रत्येक नागरिकको साझा दायित्व भएको बताइन्। उनले विशेषगरी मधेस प्रदेशमा अझै पनि छोरा प्राथमिकताको सोच गहिरो रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई परिवर्तन गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवहारगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याइन्।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री जंगीलाल राय ले लैङ्गिक समानता केवल नारामा सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व, बालिका जन्मदरको संरक्षण, र लिङ्ग पहिचानका आधारमा हुने विभेद नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिए। साथै, उनले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि र सेवा पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष राजनन्दन मण्डलले कानुनी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत लैङ्गिक विभेद र भ्रूण लिङ्ग पहिचान जस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्न प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राखे। उनले स्थानीय तहहरूबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्दै महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

अन्तरक्रियाका क्रममा ओसीएमसी का प्रतिनिधिले लैङ्गिक हिंसाबाट प्रभावित महिलाहरूका लागि उपलब्ध सेवा, परामर्श, उपचार तथा कानुनी सहयोगका विषयमा जानकारी गराएका थिए।

अन्तरक्रियामा विशेषगरी महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित विविध समस्याहरूको गहन छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले घरेलु हिंसा, बालविवाह, लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसा, दाइजो प्रथा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच, बालबालिकाको संरक्षण अभाव, मानव बेचबिखन तथा श्रम शोषणजस्ता समस्याहरू अझै पनि समाजमा विद्यमान रहेको औंल्याएका थिए। यस्ता समस्याहरू समाधान गर्न कानुनी कार्यान्वयन कडा बनाउनुपर्ने, जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने तथा स्थानीय तहबाट प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

कार्यक्रमका क्रममा राष्ट्रिय महिला आयोग ले हालसम्म गरेका गतिविधि तथा उपलब्धिहरूको स्लाइड प्रस्तुतीकरण समेत गरिएको थियो। प्रस्तुतिमा महिला अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण, बाल अधिकार प्रवर्द्धन तथा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूबारे जानकारी दिइएको थियो।

प्रमुख अतिथि मन्त्री रायले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य र अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए। अध्यक्ष सिन्हाले समाजमा व्याप्त सोच परिवर्तन बिना लैङ्गिक समानता सम्भव नहुने भन्दै सबै सरोकारवालाहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन्।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ–संस्थाहरूबीच समन्वय अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, सेवा पहुँचलाई गाउँस्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने, तथा सञ्चार माध्यममार्फत सकारात्मक सन्देश प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

महिला अधिकारकर्मी, सामाजिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमले लैङ्गिक असमानता प्रवर्द्धनका साथै महिला तथा बालबालिकासँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधानका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।