सरकारी सूचनामा एकाधिकारको प्रयास : पत्रकार महासंघद्वारा ३ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं/चैत २० गते। सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिइएको परिपत्रप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सबै संघीय मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई जारी गरिएको उक्त परिपत्रलाई महासंघले विभेदकारी कदमको रूपमा लिएको छ।

महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित छलफलमा सहभागीहरूले सरकारको निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र समान पहुँचको सिद्धान्तविपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल फिर्ता लिन ३ दिने अल्टिमेटम दिएका छन्।

महासंघले चेतावनी दिँदै भनेको छ—यदि तोकिएको समयभित्र निर्णय फिर्ता नलिए, सरकारी सूचनामा एकाधिकार लाद्ने प्रयासको विरोधमा कडा प्रतिवादमा उत्रिनेछ।

छलफलमा निर्मला शर्मा, दीपक आचार्य, उमिद बगचन्द, राम प्रसाद दाहाल, सोनी शर्मा, बैकुण्ठ राज पराजुली र रामकृष्ण अधिकारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।