ई–रिक्सा लाईसेन्स सहजीकरण र ई–रिक्सा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधारको माग

धनुषा/चैत १० गते। नेपाल ई–रिक्सा मजदुर संगठन धनुषाले लाखौँ मानिसको रोजगारीको आधार बनेको ई–रिक्सा यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न तत्काल नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

संगठनका अनुसार ई–रिक्सा स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम बनेको छ। विद्युतबाट सञ्चालन हुने भएकाले यसले पेट्रोलियम पदार्थमाथिको निर्भरता घटाउनुका साथै वातावरण संरक्षणमा समेत टेवा पु¥याउँदै आएको छ। तर सुरुदेखि नै दर्ता, लाइसेन्स, बीमा र ट्राफिक व्यवस्थापनजस्ता विषयमा स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको संगठनको आरोप छ।

जनकपुरधाम र वीरगञ्जमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार करिब ८१ प्रतिशत सिटी रिक्सा चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नभएको पाइएको छ। तीन सयभन्दा बढी चालकसँग गरिएको अध्ययनले अधिकांश चालक बाध्यतावश जोखिमपूर्ण अवस्थामा सवारी सञ्चालन गरिरहेको देखाएको छ।

संगठनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लाइसेन्स अभावका कारण दुर्घटना भएमा चालकहरू कानुनी कारबाहीको जोखिममा पर्ने, क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्दा जेलसम्म जानुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, लाइसेन्स नहुँदा बीमा सुविधा पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको जनाइएको छ।

संगठनले चालकहरू प्रायः निरक्षर वा कम साक्षर हुने भएकाले लिखित परीक्षा प्रणाली उनीहरूका लागि प्रमुख बाधक बनेको जनाएको छ। त्यसैले लिखित परीक्षा हटाएर केवल ट्रायल परीक्षा वा मौखिक अन्तर्वार्ताको आधारमा लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कोशी प्रदेशले यस्तो व्यवस्था लागू गरिसकेको उदाहरण दिँदै मधेश प्रदेशमा पनि सोही मोडेल अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

यता, मधेश प्रदेश सरकारले ‘मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०८१’ ल्याए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि अझै तयार नभएको गुनासो गरिएको छ। ऐनमा ई–रिक्साका लागि मौखिक परीक्षा लिन सकिने प्रावधान भए पनि व्यवहारमा अझै पुरानै लिखित प्रणाली लागू भइरहेको संगठनको दाबी छ।

मुख्यमन्त्री कृष्ण प्रसाद यादवले आफ्नो १०० दिने कार्ययोजनामा ई–रिक्सा लाइसेन्स व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै संगठनले छिटो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग आग्रह गरेको छ।