पुस २६ गते। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले बिहीबार एक परिपत्र गर्दै बैंक तथा वित्तीयलाई आगामी माघ १ देखि खाता खोल्न ग्राहकको राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य माग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० का सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र पूर्वाधार विकास बैंकलाई निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणका पहुँचका आधारमा ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्नेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८१ माघ १ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरको विवरण यकीन गरी अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरका आधारमा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको हो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा लगायतका सरकारी भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायले उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नु पर्नेछ । त्यस्तो खाताबाट रकम झिक्नु अघि यस निर्देशन बमोजिम ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
ग्राहकले उपलब्ध गराएको मोबाइल नम्बरको विवरण निज ग्राहककै रहे नरहेको सुनिश्चित गर्न निहित जोखिमका आधारमा संस्थाले आवश्यक पहिचान पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा सङ्गठनको सूची वा सो सँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रुपमा यकिन हुने अद्यावधिक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सूचिकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता, लकर वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी केन्द्रीय बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरीवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ । सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संस्थाले उच्च पदस्थ व्यक्तिको वर्गीकरण गर्दा पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति गरेर छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । उच्च पदस्थ व्यक्तिको अभिलेख पदबाट अवकाश भएको मितिले कम्तीमा १० वर्षसम्म कायम राख्नु पर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी संयन्त्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी २०८१ माघ १ सम्ममा संस्थाले सबै उच्च पदस्थ व्यक्तिको खातामा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
ग्राहक पहिचान गर्दा वा ग्राहकको विवरण अद्यावधिक गर्दा राष्ट्रिय जोखिम मुल्याङ्कन र पारस्परिक मुल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२३ ले औँल्याएका जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुर जस्तैः भष्ट्राचार, कर छली, मानव बेचबिखन एवं अन्य जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसुरहरु र क्यासिनो वा इन्टरनेट क्यासिनो व्यवसायी, बहुमूल्य धातु वा वस्तु व्यवसायी, घरजग्गा खरिद÷बिक्री व्यवसायी तथा सहकारीहरुको खाता र आवद्ध व्यक्तिहरुको पहिचान र निजहरुको कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी अनुगमन गर्नुपर्नेछ । कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धले व्यावसायिक कारोबारसँग सम्बन्धित रकम त्यस्तो कानूनी व्यक्ति वा कानूनी प्रबन्धको खाता बाहेक अन्य कसैको व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिने गरेको पाइएमा वा प्रचलित कानून बमोजिम बाहेक व्यक्तिगत बचत खातालाई व्यावसायिक कारोबारको माध्यम बनाइएको पाइएमा शंकास्पद कारोबारको रुपमा सोको जानकारी वित्तीय जानकारी इकाईलाई दिनु पर्नेछ ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवस्थापकीय तहको कार्यान्वयन अधिकारी प्रमुख रहने गरी एक अलग्गै एएमएल सिएफटी विभाग/इकाई खडा गर्नु पर्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्नेछ । शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निज बाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
Discussion about this post