आदेश सहितको अन्तरीम आदेश – मेयरको निर्णय गैरकानुनी र समाजवाद विपरीत

चन्दन रौनियार/दुहबी/जेठ ३२ गते । जिल्ला सुनसरी साविक दुहबी गा.बि.स. हाल दुहबी नगरपालिका वार्ड नम्बर ५, कित्ता नम्बर ३८ को ६(घ)
ज.बि. १० कठ्ठा ४ धुर प्लट भित्र २०११ साल देखि घर निर्माण गरी ३१ घर धुरी स्थायी वसोवास गरेका छन् । २०१० सालमा पुरानो दुहबी बजारमा आगलागि भएपछि १-१ कठ्ठाका दरले उक्त कित्तामा पक्की घर बनाइ दुहबी गा.प. हुँदै हाल दुहबी नगरपालिकालाई वहाल बिटौरी कर, खानेपानी महसुल, बिद्युत महसुल र टेलीफोन महसुल लगायतको राजश्व कर तिर्दै निर्विवाद रूपमा हकभोग र वसोवास गर्दै आएका छन् ।

पुर्व पश्चिम कोशी राजमार्ग निर्माण भन्दा पहिले देखि हक भोग गरी उक्त जग्गामा घर निर्माण गरी बस्दै आएकोमा दुहबी नगरपालिका कार्य समितिको मिति २०८० बैशाख २० गतेको निर्णय र बैशाख २६ गतेको ३५ दिन भित्र घर टहरा तथा बनेका संरचना हटाउन सूचना प्रकाशित भएको थियो ।

नेपालको संबिधानको धारा १८, २५ र ३७ द्वारा प्रत्याभुत संबैधानिक हकको जग्गा प्राप्ति ऎन २०३४ तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २७१ र २७३ समेत द्वारा प्रत्याभुत कानुनी हकमा कुण्ठा उत्पन्न हुने नगरपालिकाको उक्त सूचना बदर गर्न गराउन नेपालको संविधानको धारा ४६ को १३३ (२) र (३) अनुरुप आनन्द कुमार हलुवाई समेत ३१ जना प्रभावितहरु द्वारा सर्वोच्च अदालत काठमाडौंमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश प्रतीषेध लगायत कारण देखाउ सहित अन्तरीम आदेशको मुद्दा २०८० जेठ २३ गते दर्ता भएको थियो ।

निवेदक र निवेदनको अंतिम टुंगो न लागेसम्म स्थायी घर वसोवासमा अपुरणीय क्षति, हक भोगको वसोवास, घर जग्गाबाट विस्थापित गर्ने नगरपालिकाको काम कार्वाही विरुद्ध प्रतीषेधको आदेश अनुरुप बदर गर्न गराउन मुद्दा दायर भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलि २०७४ को नियम ४९ बमोजिम जग्गा प्राप्ति ऎन २०३४ बमोजिम दुहबी नगरपालिकाले प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त ६(ख) कित्ता नम्बर ३८ को १० कठ्ठा ४ धुर जग्गामा ३१ स्थायी पक्की घर टहरा लगायतको संरचना भत्काउने ३५ दिने सूचना र काम कार्वाही नगर्नु नगराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको एकल ईजलासद्वारा आज बिहिवार कारण देखाउ आदेश सहित अन्तरीम आदेश जारी भएको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा स्थानीय तहको सरकारहरु संविधान, कानुन, नियमावलि र जनजिविकाका सवालमा जनता र मतदाताहरुलाई न्याय, सुशासन , समाजवादी र लोककल्याणकारी निर्णय र काम कार्वाही गर्नु आम जनताको अपेक्षा रहेको छ ।