नेपालको लघुवित्त कसरी बिग्रियो र यसलाई अवसान हुनबाट कसरी बचाउने? शंकरमान श्रेष्ठको लेख

लघुवित्त संस्था, यसका काम गराइबारे अहिले निकै चर्चा छ। पहिले पहिले यो त्यस्तो खासै चासोको विषय हुन्थेन। गरिब र निमुखासँग मात्र सम्बन्धित वित्तीय संस्थाको यो श्रेणीलाई राजनीतिज्ञहरुले पनि खासै महत्त्व दिएका थिएनन्। यसो हुनु राम्रै भएको जस्तो लाग्छ। नेपालमा राजनीतिले जहाँ हात हाल्छ सप्रिएको कही देखिँदैन।

अहिले केही ठाउँमा लघुवित्तसँगको कारोबारमा संलग्नले आत्महत्या गरेको, केही ऋणी सदस्यहरु कर्जा तिर्न नसकेर गाउँबाट उठीबास भएको, केही ऋणी महिलाहरु लघुवित्त संस्थाका कर्मचारी किस्ता असुल गर्न घरदैलोमा आउलान् भन्ने डरले जंगलमा लुक्न जाने गरेका र केहीलाई लघुवित्त कर्मचारीबाट दुर्व्यवहार भएको आदि समाचार बारम्बार आउने गरेका छन्।

यसैलाई निहुँ पारी केही सामाजिक अभियन्ता नामधारी व्यक्तिहरु लघुवित्त खारेजीको माग राखी आन्दोलन गरिरहेका छन्। केही लघुवित्त सदस्यहरु ऋण तिर्न नसकी मिनाहा माफी गराउन सकिन्छ कि भनी ती नामधारी अभियन्ताको पछि लागि लघुवित्तलाई सरापी हिडिरहेको दृष्यहरु अहिले टीभी र युट्युबहरुमा छाइरहेको देखिन्छ। यसबाट जनमानसमा लघुवित्तबारे शंका, भ्रम र भय सृजना भएको छ।

लघुवित्त खराब हो?

के लघुवित्त अहिले चर्चामा आए जस्तै हो त? खराबै खराब मात्रै गर्ने क्षेत्र हो त? यस्तै भए लघुवित्त सुरु गर्ने बंगलादेशका लघुवित्तका अगुवा प्राध्यापक मुहमद युनुसलाई सन् २००६ मा नोबल पुरस्कार किन दिइयो? त्यति मात्र होइन उहाँलाई अमेरिकी सरकार र संसदले त्यहाँको सर्वोकृष्ट ३ वटा पुरस्कारबाट विभूषित गरे। यी बाहेक २०/२५ वटा मुलुकका सरकारहरु र ३०/४० वटा विश्वका प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरुले पनि उहाँलाई सम्मान गरेका छन्।

उहाँले स्थापना गरेको बंगलादेशको ग्रामीण बैंक, एक्लैले १ करोड ३० लाख विपन्न परिवारलाई सेवा दिइरहेका छन्। २५/३० हजार कर्मचारी त्यहाँ काम गर्छन्। त्यसमा आबद्ध हरेक सदस्य आफ्नो आबद्धतामा बैंकप्रति गर्व गर्छन्। उक्त बैंकमा आबद्ध हरेक सदस्य स्वरोजगार छन्।

गरिबीबाट मुक्ति पाएका छन्। अझ बैंककै प्रयासमा बंगलादेशका सडक र रेल्वे स्टेसनहरुमा माग्नेहरु लाखौंले उद्यमी भइ माग्न छाडेका छन्। उक्त बैंकका सञ्चालक र कर्मचारीहरु आफ्ना लागि भन्दा अति विपन्न सदस्यहरु प्रति चिन्तित हुन्छन् र उनीहरुको हित सर्वोपरि राखी काम गर्छन्।

सदस्यहरु पनि अनुशासित र कर्तव्यनिष्ठ छन्। एउटै संस्था ग्रामीण बैंकमा आबद्ध भई त्यसको सहयोगमा आफ्नो भाग्य निर्माणमा तल्लीन छन्। स्रोत र साधनका लागि उक्त बैंक स्वावलम्बी भएको छ। त्यति मात्र होइन सदस्यको बचतबाट प्राप्त भएको वित्तीय स्रोत विभिन्न हितकारी कोषहरुका साथै अरु वाणिज्य बैंकहरुलाई पनि कर्जा सापटीस्वरुप लगानी गर्दछ।

बैंकको मालिक (सेयरधनी) पनि सदस्यहरु नै छन्। नाफा भएमा सदस्यहरुमै बाँडिन्छ। कसैबाट कुनै अवरोध र कसैमा कुनै शंका, भ्रम छैन। सदस्यहरु आफ्नो कामप्रति समर्पित छन्। हप्ता-हप्तामा केन्द्र बैठकमा भेट गर्छन्। स-साना आकारमा ऋणको किस्ता तिर्छन्। सबै मिलिजुली बसेका छन्। बैठकमा आ-आफ्नो प्रगति र अनुभव साटासाट गर्छन्।

सदस्यहरुलाई आपतविपत पर्दा, बिरामी हुँदा र मर्दापर्दा क्षतिपूर्तिका लागि बीमा व्यवस्था गरिएको छ। सीप र दक्षता बढाउन प्रशिक्षणको व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरु भन्छन्- ‘बैंक हाम्रो मुटुमा बसेको छ।’ नेपालका धेरै लघुवित्त संस्थाहरुका विशिष्ट पदाधिकारीहरुले पनि यस्तो दृष्यहरु प्रत्यक्ष अवलोकन गरेका छन् र तारिफ गरी स्वदेश फर्केका छन्।

लघुवित्तको सुरुवाती अवस्थाः

नेपालमा तीन दशक अगाडि त्यही बंगलादेशी ग्रामीण बैंकको सिको गरी, पाँच सरकारी ग्रामीण विकास बैंकहरु र दुई गैरसरकारी संस्थाहरु- स्वावलम्बन विकास केन्द्र र निर्धनले लघुवित्तको सुरुवात गरे। त्यसताका ती संस्थाहरुका कार्यहरु निर्धारित उद्देश्य अनुरुप विपन्न वर्गको उन्नतितर्फ नै उन्मुख थिए।

विपन्न, असहाय, पीडित, दलित, शोषित खोजीखोजी तालिम दिई चेतना जगाई समूहमा आबद्ध गरी विनाधितो आवश्यक कर्जा दिई कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए र परिणाम अत्यन्तै सकारात्मक आएको थियो। तर केही वर्षपछि ग्रामीण विकास बैंकहरुमा सरकारी संस्कार, विकृति र विसंगतिहरु मौलाउन थाले। यस्तो हुनुमा सञ्चालक समितिको अकर्मण्यता र प्रमुख कार्यकारी लगायत कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै प्रमुख कारण देखियो।

चारवटा ग्रामीण बैंकहरु घाटामा गए। पछि पाँचैवटा बैंकहरु एउटैमा गाभिएर एउटै बनाए। तर गैरसरकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालित लघुवित्त कार्यक्रमहरु उद्देश्य अनुरुप सञ्चालित भए। व्यवसायिकता प्रदर्शन गरी सक्षम संस्थाका रुपमा अगाडि बढे। यसबाट प्रेरित भएर उनीहरुकै अनुसरणमा छिमेक र डेप्रोक्स जस्ता अरु गैसस पनि अगाडि आए। यी संस्थाहरु स्वस्थ व्यवस्थापनअन्तर्गत राम्रोसँग सञ्चालित थिए।

कार्यक्रम पूर्णतः गरिबप्रति लक्षित थिए। कमी थियो सेवा विस्तारका लागि वित्तीय स्रोत र कर्मचारीको दक्षता। वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनुसार छुट्याएको विपन्न वर्ग कर्जा नै लगानीको एक मात्र स्रोत थियो। त्यसबेलासम्म पनि वाणिज्य बैंकहरुलाई गरिब इमान्दार हुन्छ, कर्जा दिन योग्य हुन्छ, विनाधितो दिएको कर्जा असुल हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास थिएन।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो डिपोजिटको ३ प्रतिशत विपन्न वर्गलाई लगानी गर्न छुट्याउनुपर्ने निर्देशन दिए पनि यस क्षेत्रमा लगानी गर्न उनीहरु अनिच्छुक देखिन्थे। यसैबीच राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारले २ वटा धेरै राम्रो काम गरे।

एउटा एसियाली विकास बैंकसँगको सहकार्यमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरुलाई थोक कर्जा दिने, क्षमता वृद्धि लागि तालिम दिने र सूक्ष्मरूपमा कर्जा सुपरिवेक्षण गर्ने संस्थाका रुपमा रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टर लिमिटेड (आरएमडीसी) को स्थापना र गैर सरकारी संस्थाहरुलाई विपन्न परिवारलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्थास्वरुप वित्तीय मध्यस्थकर्ता ऐन २०५५ जारी।

परिणामतः लघुवित्तको मूल मर्मलाई आत्मसात गरी विपन्न समुदायलाई दैलो-दैलोमा कर्जा र बचत सेवा सुलभ गर्ने उद्देश्यले इच्छुक गैरसरकारी संस्थाहरुको पहिचान गरी वित्तीय मध्यस्थकर्ता ऐनअन्तर्गत लाइसेन्स प्राप्त गराइ गरिबसँगको बैंकिङ अभियानको थालनी भयो। लघुवित्तमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम दिने र अति विपन्न निसहाय र आर्थिकरुपले कमजोर परिवारहरु पहिचान गरी उनीहरुसँग भएको सीपको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने कार्य आरएमडीसीले अभियानको रूपमा अगाडि बढायो। गरिबलाई ऋण दिएर उँभो लाग्दैन भन्ने मान्यता धेरैमा थियो। तर, केही सामाजिक चेत भएका अगुवाहरु खासगरी युवाहरु अगाडि सरे र व्यक्तिगत जमानीमा आरएमडीसीबाट थोक कर्जा लिई कार्यक्रम अगाडि बढाए।

यस अभियानमा ४५ वटा गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरे र ९० प्रतिशतले राम्रो काम गरे। सफलतापूर्वक लघुवित्त गरिबको दैलोमा पुर्‍याए। ऋण लिने हरेक विपन्न सदस्यले कर्जा उत्पादनशील कार्यमा लगाए र छोटो समयमा आफूसँग भएको सीपको उपयोग गरी खान लाउन पुग्ने सम्पन्नता हासिल गरे।

लघुवित्त सञ्चालकहरुले असल कर्मगरी सामाजिक व्यवसायको रुपमा लघुवित्त अगाडि बढाए। विपन्न समुदायमा आत्मनिर्भरता र आत्मविश्वासको माहोल निर्माण हुन थाल्यो। प्रायः सबै लघुवित्त संस्थाहरुले सफलता प्राप्त गरे। त्यसताका प्रणालीगत सुव्यवस्थाको कारण ऋण असुली शत प्रतिशत र ऋण दुरुपयोग शून्य थियो।

परिणामतः सबैतिर खुसी। कुनै पनि संस्था घाटामा गएन। नाफा गरी बाँड्ने उद्देश्य नै थिएन। सबै लघुवित्तकर्मीमा कामप्रति समर्पण भाव थियो। गरिबलाई मुटुमा राखी काम गरेका थिए। कर्मचारीहरु थोरै तलब सुविधामा पनि खुसीसाथ दिनरात नभनी खटिन्थे। कर्तव्यनिष्ठ थिए। ३ वर्षभित्र सबै संस्था स्वसक्षम भए। एउटा ज्यादै सकारात्मक वातावरणको निर्माण भएर अगाडि बढिरहेको थियो। यी संस्थाहरुमा आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध भएमा देशको कुनाकाप्चासम्मका गरिबलाई लाभग्राही बनाउने आँट पलाइसकेको थियो।

ऋण लिने गरिब र दिने संस्थाहरु दुवै अत्यन्त अनुशासित थिए। लघुवित्तमैत्री वातावरण सृजना भएको थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा नयाँ युग शुरु भएर विपन्न वर्गको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको एउटा राम्रो खाका बनिसकेको थियो। सन् २०१० सम्म नेपालको लघुवित्त अरु कुनै पनि लघुवित्तमा सफल देशसँग तुलना योग्य भइसकेको थियो।

लघुवित्तमा विचलन कसरी आयो?

यसैताका राष्ट्र बैंकले निकै उत्साहित भएर बैंकिङ सम्बन्धी नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको प्रतिपादन गर्‍यो र लघुवित्त संस्थाहरुलाई पनि उक्त ऐन अन्तर्गत ‘घ’ वर्गमा समावेश गर्‍यो। लघुवित्त संस्थाहरु पनि कम्पनी ऐनअन्तर्गत पब्लिक कम्पनीका रुपमा ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्थाको रूपमा लाइसेन्स दिने र थोरै पुँजीमा एक प्रकारको बैंक खोल्न सक्ने प्रावधान ल्यायो।

यो प्रावधानको फाइदा उठाइ फाइनान्स कम्पनी खोल्न चाहने साना-साना पुँजी भएकाहरु, बैंकहरुबाट र सरकारी जागिरबाट सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीहरु र केही व्यापारीहरु मिली लघुवित्त कम्पनीहरु दर्ता गर्ने कार्यारम्भ भयो।

राष्ट्र बैंकले पनि १२० वटासम्म संस्थाहरुलाई स्वीकृति दिन संकेतसहित दर्खास्तहरु लिन शुरु गर्‍यो। वित्तीय मध्यस्थकर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका गैरसरकारी संस्थाहरुलाई पनि ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्यायो। त्यसपछि मुलुक लघुवित्त संस्थामय भयो। धेरैले सजिलै लाइसेन्स प्राप्त गरे।

दर्खास्त दिनेको नियत, उद्देश्य, क्षमता, ज्ञान, अनुभव केही कुराको लेखाजोखा नगरी आवश्यक पुँजी पुर्‍याएको भरमा लाइसेन्स बाँडे। बजारको माहोल हेरी केही वाणिज्य बैंकहरुले पनि सहायक कम्पनीका रुपमा लघुवित्त संस्था दर्ता गरे। यसरी कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको संस्थाहरुको प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित उद्देश्य गरीबी निवारण भए पनि व्यवहारमा उनीहरुको मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु देखियो। खुला ब्याजदर नीतिले गर्दा २०/२२ प्रतिशत पनि ब्याज लिन सजिलो थियो।

उपर्युक्त माहोलको परिणामस्वरुप लघुवित्त संस्थाको संख्या ९१ पुग्यो। त्यतिकै हाराहारीमा सहकारी संस्थाहरुले पनि लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गरे। अर्को सजिलो कुरा, वित्तीय पहुँच बढाउने नाउँमा ती संस्थाहरुलाई शाखा खोल्न पनि स्वतन्त्रता दिइयो। पोखरा जस्तो ठाँउमा ५८ वटा संस्थाले शाखा खोले। सडक पुगेका दूरदराजमा पनि लघुवित्त संस्थाहरुले शाखा विस्तार गरे।

तिनीहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धाको लहर चल्यो। गुणस्तरयुक्त सेवा दिनमा होइन ग्राहक सदस्यहरु खोसाखोस गर्न, ऋणको आकारप्रकार बढाउन, एउटै ग्राहकलाई दशौं संस्थाहरुले बढीभन्दा बढी कर्जा दिइ तानातान गर्ने होडबाजी सुरु भयो।

४० हजार रुपैयाँ कर्जा पाए ससाना आकारका व्यापार गर्ने, ४/५ वटा बाख्रा पाल्ने वा ५० हजार रुपैयाँ पाए दुइटा पाडी पाल्ने वा १० हजार रुपैयाँ भए १ विगाह जग्गा भाडामा लिइ तरकारी खेती गर्न चाहने, २० हजार रुपैयाँ पाए ४/५ वटा बंगुर पाल्न चाहनेलाई कल्पना नगरेको रकम लाख, डेढ लाख, चार लाख, पाँच लाख सदस्यहरु दैलोमै दिन आए।

उनीहरुलाई सपना हो कि विपना छुट्याउन गाह्रो भयो। चिट्ठा परे जस्तै भयो। धनी-गरिब कसैले चिताउदै नचिताएको पैसा घर-घरमा पुग्न थाले। नचिताएको पैसा खल्तीमा आएपछि गाई, बंगुर, सुंगुर, बाख्रा, भैंसीको पाडापाडी पाल्ने, खेतीकिसानी गर्ने, दुःख गर्ने झन्झट को गरोस्?

लघुवित्तका सदस्य महिलाहरुमा गाउँ-सहर डुली मोजमस्ती गर्ने, राम्रो लाउने, मिठो-मिठो खाने, बच्चाहरुलाई सहरमा लगि महंगो स्कुलमा पढाउने र चाहेको सुविधा दिने, कोठैपिच्छे टीभी राख्‍ने, अनेक रमाइलो गर्ने गतिविधि तीव्र गतिमा अगाडि बढ्यो।

आर्थिक गतिविधि गरी आम्दानी बढाउने काममा लागेनन्। धेरैले बढीभन्दा बढी कर्जा लिने होडबाजीमा लागे। केही समयका लागि गाँउघरको माहोल रमणीय भयो। ऋण लिएर आर्थिक कारोबार गरी स्तर उकास्न लागिपर्नुपर्ने परिवारका सदस्यहरु बीच फजुल खर्चको बानी भयो।

लघुवित्त कर्मचारीलाई पनि रमाइलो। पहिलो जस्तो मिहेनत र दुःख गर्नु परेन। कर्जा असुली गर्ने बैठक भए हुन्छ, नभए हुँदैन। हप्ता-हप्तामा हुने बैठक मासिक बनाए। स्वीकृत प्रणाली भत्काए। लागत घटाए, नाफा बढाए।

एउटाले दिएको कर्जा रकम नसकिदै पहिलेकाले दिएको भन्दा दोब्बर रकम दिन अर्को संस्था दैलोमा हाजिर भए। अघिल्लो कर्जा नयाँ कर्जाबाट तिर्न सक्ने भए। कर्जा रकम सकिन लाग्दा भगवानले अर्को संस्था पठाइदिए। अब सदस्यलाई केही कुराको कमी भएन। चाहेको जति सबै पुर्‍याउन नयाँ-नयाँ लघुवित्त संस्था आइपुगे।

कुनै कुनै संस्थाहरुले कुनै खोजनिती नगरी ठाँउको ठाँउ ५ लाख दिने नारा समेत घनकाए। कस्तो मजाको व्यवस्था ! लघुवित्त संस्थाहरुको दिनचर्या पनि सजिलो र मजा भयो। कारोबार बढेको बढ्यै। नाफा बढेको बढ्यै। सेयर होल्डरको लाभांश बढेको बढ्यै। सेयर व्यापारीको नाफा बढेको बढ्यै। सेयरमा पैसा हाल्नेको पनि किस्मत चम्केको चम्केकै।

१०० रुपैयाँमा किनेको सेयरको मूल्य ६ हजारसम्म पुग्यो। लक्ष्मी देवी प्रसन्न भइ घर-घरमा पैसा वर्षा भयो। कर्मचारीको बोनसमा पनि तीव्र वृद्धि भयो। सीइओ साबको तलब, बोनस र सुविधा बढेको बढ्यै। लघुवित्त संस्थाहरुले कायापलट विकास गरे। कतिपय पैदल वा साइकलमा हिड्ने फिल्ड कर्मचारीहरु अब नयाँ-नयाँ मोटरसाइकलमा डुल्ने भए।

हाकिम साहेबहरु नयाँ नयाँ इन्डियन, जापानी, बेलायती वा अमेरिकन गाडीमा सवार गर्न थाले। देखासिकी र उच्छृंखलता बढेको बढ्यै। सुरुसुरुमा ‘घ’ वर्गको आगमन अगाडिका गैरसरकारी लघुवित्त संस्थाका सीइओ र कर्मचारीहरुको सोच, आनीबानी, संस्कार र चरित्र र एकैचोटि ‘घ’ वर्ग अन्तर्गत दर्ता भइ आएका लघुवित्त संस्थाहरुको सोच, आनीबानी, संस्कार र चरित्रमा धेरै भिन्नता देखियो।

पछि आएकाहरु बढी केन्द्रिय कार्यालयमा केन्द्रित रहने र सिंहदरबार, राष्ट्र बैंक वरिपरि घुम्नमै गणेश प्रवृत्तिमा व्यस्त भए। सीइओ किन फिल्ड घुम्ने? फिल्ड घुम्ने दैलोमा जाने सीइओको काम हो र? सीइओ त नीतिनिर्माता हो भन्ने मान्यताको उत्पति भयो।

संचालकहरु र सीइओ साबहरु स्थलगत यथार्थबाट टाढिए। बाहिरबाट हेर्दा लघुवित्तमा सबैथोक राम्रो भन्ने देखिन थाल्यो। लघुवित्तले छलाङ मारेको भान भयो। संख्यात्मक रुपमा लघुवित्तले ठूलो आकार लियो। सहरी, अर्ध सहरी क्षेत्र र सडक पुगेको ठाउँमा दनादन शाखाहरु खोले। कर्मचारी थपाथप भए। लगानीको लागि पैसाको पनि कुनै कमी भएन। वाणिज्य बैंकहरुको पनि निक्षेप बढेको बढ्यै। सोही अनुपातमा लगानी पनि बढेको बढ्यै।

लगानीवृद्धिको अनुपातमा विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको अंश बढेको बढ्यै। लघुवित्त संस्थाहरुलाई सोझै लगानी गर्दा २/३ प्रतिशत ब्याज बढी लिन पाउने भएकाले दायाँबायाँ नहेरी थोक कर्जा दिने संस्थालाई बाइपास गरी वाणिज्य बैंकहरुले सोझै लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न थाले र कर्जा प्रवाह बढेको बढ्यै। कर्जा प्रवाह ४/५ वर्षमै लाखबाट करोड, करोडबाट अर्ब र अर्बबाट खर्बमा उकालो लाग्यो। यसरी बढेको रकम लक्षित वर्गमा गयो गएन, सदुपयोग भयो भएन, यसको प्रभाव के पर्‍यो भन्ने खोजनिति, जाँचबुझ, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण कहीँबाट भएन।

लघुवित्तको उद्देश्य, सिद्धान्त, मूल्यमान्यता, मर्म, संस्कार, विधि भत्काउदै अगाडि बढे। लघुवित्त संस्थाहरु लगानी र नाफा बढाउन सकेकोमा गौरवान्वित भए। सेवाग्राही कस्ता छन् र संख्या कसरी बढाएका छन्? कर्जाको उपयोग कहाँ र कसरी भएको छ? सदस्यले कर्जा उत्पादनशील काममा लगाएको छ छैन? उनीहरुको आम्दानी बढेको छ छैन? कहीँ कतैबाट अध्ययन अनुसन्धान भएन र चासो पनि देखाएन।

सबै संस्थाहरुको सदस्य संख्या जोड्दा ६० लाख सेवाग्राही पुगेको, ३५ लाख परिवारले कर्जा प्राप्त गरेको, लगानीमा रहेको रकम ४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको र लघुवित्तले पनि करोडौं नाफा र करोडौं लाभांश बाँड्न सकेकोमा ठूलो उपलब्धी मानियो।

कर्मचारीको बोनस अनुपात पनि सोही आधारमा बढ्ने भएकाले उनीहरुमा पनि हर्ष छायो। तर वास्तविकता फरक छ। कहीँ कहीँ एउटै ऋणीले १३/१४ देखि २४/२५ वटा संस्थाबाट समेत ऋण लिएको भेटियो। सरदरमा एउटा ऋणीले ५ वटा संस्थाबाट ऋण लिएको मान्ने हो भने पनि ७ लाख परिवारले मात्र कर्जा लिएको देखिन्छ। तर प्रतिवेदनमा ३५ लाखले कर्जा प्राप्त गरेको उल्लेख हुने गरेको पाइन्छ।

नेपालको कुल परिवार संख्याभन्दा बढीले सेवा प्राप्त गरेको देखाइयो। यसैबीच भएका हरेकजसो लघुवित्त सम्बन्धी छलफल, गोष्ठी सम्मेलनहरुमा एउटै ऋणीलाई दिने गरेको बहुकर्जा र अधिक कर्जाको कारण अत्यधिक कर्जा दुरुपयोग भएको, कर्जा लिने ग्राहक पलायन भएको, कर्जा भाखा नाघ्न थालेको र विकृति, विसंगति बढेको आवाज केही पुराना लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय हो भन्ने मान्यता राख्‍ने अभियन्ताहरुबाट उठ्न थालेको थियो।

उनीहरुकै जोडमा सभा सम्मेलनले अधिक कर्जा रोकौं, सदस्य र ऋणीको दोहरोपन बन्द गराऊँ, कर्जा दुरुपयोग बन्द गराऊँ, सदस्यहरुमा उद्यमशीलता बढाऊँ, गरिबीलाई शून्य बनाऊँ, घर-घरमा उद्यम फैलाऊँ, अति विपन्नमा सेवा बढाउँ, स्वच्छ लघुवित्तको अभियान चलाउँ, ग्राहक संरक्षणमा ध्यान दिऊँ भन्ने संकल्प प्रस्तावहरु पारित गरे पनि सोको व्यवहारमा उतार्ने काम कतैबाट कहीँ भएन।

उल्टो लघुवित्त झनझन उच्छृंखल, उद्देश्यविमुख र नाफा उन्मुख हुँदै गए। नाफा बढाउन ऋणीको आवश्यकता र क्षमता भन्दा बढी ठूल्ठूलो कर्जा दिने, सबैलाई कर्जाको पहुँच बढाउने नाउँमा हुनेखाने र हुँदा खाने सबैलाई कर्जाको भारी बोकाउने तिर लघुवित्त संस्थाहरु उन्मुख भए।

नयाँ प्रकारको सेवाको नाउँमा लघुवित्तको कर्जा बढाउने उद्देश्यले लघुवित्तको सिद्घान्तविपरीत धितो कर्जा दिन थाले। एकैपटक १५ लाखसम्म धितो कर्जा दिए। यसरी विकृति र विसंगति चरमचुलीमा पुगे। कतिपय ठाँउमा नक्कली सदस्य उभ्याइ मिटर ब्याजीहरुले कर्जा हडप्न सफल भए।

अधिकांश ऋण लिनेहरुले कर्जाको उद्देश्यअनुसार काम नगरी सुकिला मुकिला विलासी जीवनशैली बिताउन थाले। लघुवित्त कर्मचारीहरुले कर्जा बेच्ने काम बाहेक कर्जा कसरी र केमा प्रयोग भएको छ भन्ने बुझ्ने र जान्ने काम गर्न छाडे।

कर्जा दुरुपयोग भएमा भोलि साँवा-ब्याज किस्ता कसरी असुल हुन्छ भन्ने कुरामा कसैको चासो रहेन। सबै यति लगानी उति लगानी, यतिउति नाफा भन्ने धुनमै मग्न भए। समय बित्दै गएपछि कर्जा दुरुपयोगको असरस्वरुप कर्जा असुली हुन छाडेपछि मात्रै कर्मचारीहरु अलि-अलि होसमा फर्के। क्रमशः भाखा नाघेको कर्जा बढ्न थाले।

शाखा प्रबन्धकलाई सीइओले सोध्न थाले। अनि शाखा प्रबन्धकले पनि कर्मचारीहरुलाई सोध्न थाले। कर्मचारीहरु अब ग्राहक ग्राहक कहाँ पुगी असुलीमा कडाइ गर्न थाले। कहीँ कहीँ कर्जा नबुझाएकाहरुको घरमा ताला लगाए, कहीँ मोबाइल खोसे, कहीँ सदस्यले लगाई राखेको सुनको सिक्री फुकाउन लगाए, कहीं गाइगोरु फुकाल्न लगाए।

फलतः ऋण तिर्न नसक्नेहरुले कहीँ आत्महत्या गरे, कहीँ गाउँ छोडी भागे, कहीँ लघुवित्तका कर्मचारी छल्न जंगल पसे त कहीँ अलि निडर महिलाहरुले ‘तिमीहरुले नै हामीले नमागेको कर्जा दिई हामीलाई फसायौ, अब तिर्दैनौ’ भनेर चुनौती दिए।

हुँदाहुँदा चारैतिर लघुवित्तको विरोधमा कोलाहल मच्चियो। सञ्चारमाध्यमहरुले दैनिकजसो लघुवित्तको दुष्प्रभावबारे समाचार प्रकाशित गर्न थाले। त्यसपछि मात्र राष्ट्र बैंकको आँखा खुल्यो। अनि लघुवित्तलाई दिशानिर्देश गर्न ८ बुँदे निर्देशन जारी गर्‍यो।

एउटा सदस्यलाई एउटै संस्थाले मात्र ऋण दिने निर्देशन भयो। लाभांश वितरणमा सीमा निर्धारण गरियो। त्यसपछि मात्र लघुवित्तका सञ्चालकहरु र सीइओहरुको होस राम्रोसँग खुल्यो। मिठो सपनाबाट झल्यास बिउँझे। वरिपरि गहिरिएर हेर्न थाले। स्थिति डामाडोल रहेको चाल पाए। चारैतिर अँध्यारै अँध्यारो देखियो। के गर्ने के नगर्ने?

टर्बुलेन्समा फसेको लघुवित्त

लघुवित्त अब धेरै उचाइमा उडिरहेको हवाईजहाज हुरीबतासको चक्रव्यूहमा फसे जस्तै देखिन्छ। निस्कने कसरी? अधिक संख्या र परिमाणको कर्जाको पासोमा करीब ८० प्रतिशत ऋणीहरु फसेको अनुमान गर्न सकिन्छ। सोही अनुपातमा लघुवित्त संस्थाहरु पनि सम्भाव्य खराब कर्जाको दुष्चक्रमा फसेका छन्।

ढिलै भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सही मार्गमा आउन संकेत गरिसकेको छ। केही लघुवित्त सामाजिक व्यवसाय हो भन्ने मान्यताबाट प्रेरित सीइओहरु आफू गलत मार्गमा हिडिरहेको अनुभूत गरी सही मार्गमा फकर्ने चेष्टा गर्न थालेका छन् भने केही सीइओहरु, जो लघुवित्त कमाउने धन्दा हो भन्ने मान्यता र बुझाइमा छन्, राष्ट्र बैंकको निर्देशन आफ्नो अनुकूल फेरबदल गराउन पैरवीमा लागेको देखिन्छ।

वर्तमान स्थितिका लागि प्रथमत: लघुवित्तका सिइओहरु नै जिम्मेबार छन्। लघुवित्तको सिद्धान्त र मान्यता विपरित लक्षितवर्गलाई वाईपासगरी हुनेखाने टाठाबाठा महिलाहरुलाई समेटी आवश्यकता र क्षमता भन्दा बढी बहुकर्जा र अधिक कर्जा प्रवाह गर्नमा आफ्ना कर्मचारीहरुलाई प्रेरित गर्नु वा त्यस्तो कार्य गर्नबाट कर्मचारीहरु र ऋणी ग्राहकहरुलाई नरोक्नु उनीहरुको ठूलो गैर जिम्मेवारी हो।

प्रायः सबैले लघुवित्तका दर्शन, सिद्घान्त, मूल्यमान्यता, विधि, प्रक्रिया बुझेका, पढेका र देखेका छन्। धेरैले सफल अभ्यासहरु जस्तो बंगलादेशको ग्रामीण बैंकको अवलोकन गरी सकेका छन्। तर त्यसको प्रभाव उनीहरुको व्यवहारमा देखिदैन।

लोभ र लाभमा अन्धा भएका छन्। दोस्रो जिम्मेवार पक्ष सञ्चालक समिति, जसका सदस्यहरु नाफा र लाभांश वितरणको लोभमा सुशासन, उद्देश्य, मूल्यमान्यता र सिद्धान्तविपरीत जान सीइओ र कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै आएका छन्। लाभांश वितरणलाई मात्र सफलताको एक सूत्रीय सूचक मान्दै आएका छन्।

स्वनियमन र सदस्यको हितलाई बेवास्ता गरी आएका छन्। अन्ततः संस्थालाई जोखिमपूर्ण कर्जाको धरापमा फसाएका छन्। तेस्रो जिम्मेवार संस्थामा वाणिज्य बैंकहरु जसले आफूले दिएको कर्जा के कसरी कहाँ प्रयोग भएको छ भन्ने निरीक्षण, विश्लेषण र जाँच पड्ताल नगरी लघुवित्त संस्थाहरुलाई मागेको आधारमा थोक ऋण प्रदान गरिदै आएको छ।

लघुवित्त डुबेमा यिनीहरु नै बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। चौथौ तर सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पक्ष नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो। जसले सम्भाव्यता र आवश्यकताको ख्याल नगरी ९१ वटा लघुवित्त संस्थाहरुलाई लाइसेन्स दिन भ्यायो। साथै संस्थाहरुलाई आवश्यकता र सम्भाव्यता नहेरी शाखाहरु खोल्ने स्वतन्त्रता दिनु राष्ट्र बैंकको अर्को कमजोरी हो। लघुवित्तको के कस्तो र कसरी अभ्यास भइरहेको छ, लघुवित्तको मूल्य, मान्यता, सिद्घान्त र सफल अभ्यास र विधि अनुसरण गरेको छ/छैन, लक्षित वर्ग समेटिएको छ/छैन भन्ने बारे चेक जाँच, विश्लेषण र सुपरिवेक्षण गर्ने परिपाटी बसाल्न नसक्नु र सम्बन्धित संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई समयमा सचेत गराउन नसक्नु राष्ट्र बैंकको अर्को कमजोरी हो।

अब राष्ट्र बैंकको चेत खुलेको महसुस भएको छ। राष्ट्र बैंक नियामक निकाय मात्र होइन गरिबका लागि बैंकिङ प्रवर्द्धन गर्ने अभिभावक पनि हो। लघुवित्त गरिब, विपन्न, निसहाय, शोषित, पीडितप्रति मात्र लक्षित हुनुपर्छ, हुनेखाने र सम्पन्नका लागि होइन भन्ने निश्चित गर्नुपर्छ।

राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको ८ बुँदे निर्देशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं समसामयिक छ। अब राष्ट्र बैंकले कसैको प्रभावमा नपरी लघुवित्तको स्वच्छता कायम राख्‍न यसको मूल्यमान्यता, सिद्धान्त र सफल व्यवसायिक संस्थाहरुले अंगालेको पद्धति अनुरुप लघुवित्त क्षेत्रलाई निर्देश गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।

लघवित्त गरिबको साथी हो। गरिबी निवारणको अचूक अस्त्र पनि हो। सही तरिकाले प्रयोग भएमा लघुवित्त गरिबी निवारणको प्रभावकारी औषधि हो। धेरै मुलुकहरुमा यो साबित भएको पाइन्छ। नीतिनिर्माता र संचालकहरु उच्च नैतिकवान, चरित्रवान, सुसंस्कृत, अनुशासित, सामाजिक मर्यादाका पालक र गरिबी हटाउने कार्यमा दृढ निश्चयी हुनुपर्छ। जस्तो, ग्रामीण बैंक बंगलादेशका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक प्रो. मोहमद युनुस र व्राक बंगलादेशका संस्थापक स्व. फैजल हसन आवेद। पदले मात्र हुँदैन, उच्च नैतिकता र भित्री प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण हुन्छ।

अवसान हुनबाट बचाउन अगाडिको मार्गचित्र

लघुवित्तको वर्तमान आवश्यकता भनेको शुद्धीकरण र सबलीकरण हो । यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको दर्शन, सिद्धान्त, उद्देश्य, मूल्यमान्यता र मर्मको व्याख्यासहित विश्वका सफल लघुवित्त संस्थाहरुले अंगालेको प्रणाली अनुरुपको सञ्चालन विधिसहितको दिग्दर्शन जारी गर्नु पर्छ।

राष्ट्र बैंकबाट हुने नियमन, सुपरिवेक्षण सामयिक, व्यवस्थित र व्यवसायिक हुनुपर्छ। यसको लागि राष्ट्र बैंकभित्र लघुवित्त बारे सुप्रशिक्षित दक्ष जनशक्तिको पक्ति विकास हुन अत्यावश्यक छ। विचलन, विकृति र विसंगति बाहेक पनि नेपालका लघुवित्तको कार्य सम्पादन कुशलता अत्यन्त न्यून स्तरमा छ।

संस्थाहरुको ३० देखि ४० प्रतिशत सदस्यहरु निष्क्रिय छन्। अरु देशका सफल लघुवित्त संस्थाहरुमा सक्रिय सदस्य संख्या ९० प्रतिशतमाथि नै पाइन्छ। कर्मचारीको उत्पादनशीलता सेवा दिने सदस्य संख्यामा हेर्दा नेपालमा भन्दा करिब ३ गुना बढी देखिन्छ। सदस्यहरुलाई ऋणीभन्दा बढी उद्यमी बनाउनु पर्छ। उत्पादनशील बनाउनु पर्छ। कर्जा भन्दा पनि सीप र दक्षता वृद्धिमा जोड दिनुपर्छ। क्षमता बढेपछि कर्जा त स्वतः बढ्छ।

बहुकर्जा तथा आवश्यकता र क्षमताभन्दा अधिक कर्जा दिने परिपाटी पुरै नियन्त्रण हुनुपर्छ। गरिबी निवारणको कुरा गर्दा गरिबलाई कर्जा सेवाले मात्र पुग्दैन त्यसका साथसाथै अन्य सेवाहरुमा पनि पहुँच बढाउनु पर्छ। जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास, तालिम, बीमा, ससाना प्रविधि, उत्पादित वस्तुको बेचबिखनको व्यवस्था आदि कार्य पनि सँगसँगै लैजानु पर्छ। यी सबै कार्य प्रभावकारी बनाउन सदस्यहरु र कर्मचारीहरुको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुनुपर्छ।

सदस्यहरुको केन्द्र बैठक कम्तीमा पनि पाक्षिक हुनुपर्छ। अरु देशहरु जस्तै बंगलादेश, भारत, फिलिपिन्स, श्रीलंकामा साप्ताहिक रुपमा केन्द्र बैठक गर्ने अभ्यास कायमै छ। यी सबै कार्य गर्न हालको ब्याजदरले भ्याउँदै। ब्याजदर कम गरेर मात्र गरिबको हित हुँदैन। गरिबीबाट मुक्ति दिलाउन लघुवित्त संस्थाले उनीहरुलाई आवश्यक विविध सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ।

संस्थाले फूलबारीको मालीको जस्तो भूमिका खेल्नु पर्छ। प्रत्येक सदस्यलाई मालीले फूलको विरुवा हुर्काए जस्तै हेरचाह र माया गरी हुर्काउनु पर्छ। उनीहरुमा के कस्तो प्रभाव परेको छ भन्ने स्तर मापन गर्न सदस्यमा प्रवेश गर्दा र त्यसपछि प्रत्येक वर्ष के कति प्रगति भयो? गरिबीको रेखाबाट कति माथि उठ्यो? मापन गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ। बंगलादेशका सफल लघुवित्तहरुको अभ्यासबाट यही सिकिन्छ। ब्याजदर व्यवहारिक हुनुपर्छ। संस्थाको खर्च उठ्नुका साथै संस्थाको वित्तीय स्वसक्षमता हासिल गर्न केही उपयुक्त नाफा हुने गरी ब्याजदर निर्धारित हुनुपर्छ।

छलकपटबाट कुनै शुल्क उठाउन दिनु हुँदैन। यसका लागि मुख्यतः ऋणी सदस्यको उत्पादनशीलता र आय वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ। हालको ब्याजदर समीक्षा गरी सेवा अनुकूल बनाउनु पर्छ। साथै सदस्यका छोराछोरी, युवाहरुलाई लक्षित गरी सुसूचित र सुप्रशिक्षित दोस्रो पुस्ताको लघुवित्त सदस्यको रुपमा समावेश गरी युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लघुवित्तको दायरा भित्र ल्याउनु पर्छ।

अत्यन्त शोषित पीडित वर्गलाई लक्षित गरी कम ब्याजदर र बहुआयामिक सेवा दिने विशेष कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। हालको संकटबाट मुक्ति पाउन विश्वमा अरु सफल लघुवित्त संस्थाहरुबाट सिको गर्न सकिन्छ। जस्तै ग्रामीण बैंक बंगलादेशको सुधारिएको लघुवित्त पद्धति सामान्यवृत्त ग्रामीण प्रणालीको धेरै पक्षहरु अनुसरण गर्न योग्य छ। त्यसतर्फ ध्यानदिनु वाच्छनीय देखिन्छ। यसबाट नेपालको लघुवित्त शुद्धीकरण र सबलीकरणमा मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।

(लेखक श्रेष्ठ नेपालमा लघुवित्त सुरुवात गर्ने अग्रज मध्येका हुन्। उनी हाल स्वच्छ लघुवित्तका अभियन्ताका रुपमा क्रियाशील छन्। राष्ट्र बैंकबाट लघुवित्त सञ्चालनका लागि स्वीकृति पाउने पहिलो गैसस स्वावलम्बन विकास केन्द्रको संस्थापक कार्यकारी प्रमुख एवं वर्तमान अध्यक्ष हुन्।)