सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार पुर्‍याउन सिफारिस

काठमाडौं । उच्चस्तरीय तलब आयोगले कर्मचारीहरुको न्यूनतम जीविकोपार्जनका लागि ३५ हजार रुपैयाँ र घरभाडा आवश्यक पर्ने औल्याएको छ । तलब बढाएबापत पर्ने आर्थिक भारलाई अनावश्यक खर्च कटौती र राजस्व वृद्धि गरेर व्यवस्थापन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

 उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको छ । आयोगले जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक न्यूनतम रकम निकालेर सोही आधारमा कर्मचारीको तलब सिफारिस गरेको हो ।

 
पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वसचिव विमल वाग्ले र चार्टर्ड एकाउन्टेण्ड शिवदेव पाण्डे सदस्य थिए । आयोगले २० फागुन २०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।