जनकपुरधाम/फागुन ४ गते। मंगलबार भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा जयनगर-जनकपुर (कुर्था) रेल सञ्चालनको म्याद थप गर्न अनुरोध गरे ।
नेपालमा अब भारतीय कम्पनीलाई रेल्वे सञ्चालनको जिम्मा नदिने गृहकार्य भइरहेका बेला विदेश सचिवले नै महत्वका साथ सम्झौता नवीकरणको विषय उठाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
सरकारसँगको सम्झौताका आधारमा जयनगर-कुर्था रेलको सञ्चालन भारतीय कम्पनी कोंकण रेल्वे कर्पोरेसन लिमिटेड -केआरसीएल) ले गर्दै आएको छ । कोंकणसँगको सम्झौता गत डिसेम्बर अन्तिममा ३ महिनाका लागि नवीकरण भएको थियो । सम्झौता अवधि सकिन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले फेरि म्याद थपका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन् ।
सरकारले वाषिर्क करिब ४८ करोड रुपैयाँसम्म खर्चने गरी कोंकणसँग रेल सञ्चालनको सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार पूर्ण क्षमतामा रेल सेवा सञ्चालन भएमा नेपालमा लाग्ने कर कटाएर करिब ३५ करोड रुपैयाँ भारतीय कम्पनीले लैजान सक्छ । पूर्ण क्षमतामा रेल सञ्चालन नभएकाले करिब आधा मात्रै खर्च भइरहेको नेपाल रेल्वे कम्पनीले जनाएको छ ।
भारतलाई जिम्मा दिंदा सञ्चालन लागत उच्च दरमा बढेको भन्दै गत डिसेम्बरअघि नै सम्झौता नवीकरण नगर्ने सरकारको योजना थियो । तत्कालीन यातायात सचिव गोपाल सिग्देलले सम्झौता नवीकरण नहुने भन्दै आफैंले चलाउने गरी तयारी थाल्न नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
तर, भारतीय पक्षले सम्झौता नवीकरणमा दबाब दिएपछि सरकार अडानमा टिक्न सकेन । नयाँ सरकार बनेर यातायात मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नआउँदै कोंकणसँगको सम्झौताको म्याद ३ महिनाका लागि थप भयो । अब यो समय पनि सकिन लागेपछि फेरि भारतीय पक्षले दबाव सिर्जना गर्न थालेको छ ।
रेल चलाउन अहिले भारतीय कम्पनी कोंकणका १७ जना प्राविधिक नेपालमा छन् । रेल चलाउने ड्राइभर, रेलको दूरसञ्चार हेर्ने प्राविधिक र स्टेसन मास्टरसहितका पदमा कोंकणले पठाएका कर्मचारीहरु छन् । यसअघि २६ जना भारतीय कर्मचारी रहेकोमा नेपालले ९ जनालाई विदा गरिसकेको छ ।
नेपालले भारतबाट आफैंले दक्ष जनशक्ति ल्याएर भए पनि रेल चलाउने योजना बनाएपछि भारत सरकारले असुन्तुष्टि जनाइरहेको छ । उसले नेपालसँग रेल चलाउने दक्षता नभएको भन्दै हतारमा निर्णय नलिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
अस्वभाविक खर्च
सरकारले कोंकणको म्याद थप्ने वा आफैंले चलाउनेबारे ठोस निर्णय गरको छैन । नेपाल रेल्वे कम्पनीले आफैंले चलाउन सक्ने र लागत घट्ने निष्कर्ष सुनाए पनि सरकारको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ ।
यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोंकणले रेल सञ्चालनका लागि पठाएका कर्मचारीलाई यहाँ सम्झौतामा लेखिएको भन्दा निकै कम दरमा पारिश्रमिक दिइरहेको छ । उसले सम्झौतामा रेल मर्मतका लागि राखेको खर्च पनि स्वभाविक छैन ।
‘नेपालसँग रेलको ड्राइभरको लागि ३ लाखसम्म पारिश्रमिक लाग्ने देखाएर सम्झौता भएको छ, तर एक लाख पनि तलब नदिएको पाइएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कोेंकणलाई अस्वभाविक भुक्तानी दिइरहनु भन्दा राम्रो तलब दिएर भारतबाटै कम खर्चमा अरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने आधारमा तयारी अघि बढाएका छौं ।’
आगामी मार्चमा सम्झौता सकिएपछि आफैंले रेल चलाउने कार्ययोजनाको फाइल मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक निरञ्जन झा बताउँछन् । तर, निर्णय भइनसकेको र त्यसबारे केही दिनमा आफू काठमाडौं गएर छलफल गर्ने उनले बताए ।
‘यदि तत्कालै हामीले रेल चलाउन सक्दैनौं भने पनि कम्पनीमा रेल चलाउन सक्ने जनशक्ति तयार गर्न लाग्नुपर्नेछ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि संगठन संरचना स्वीकृत गर्न मन्त्रालयमा केही दिनमा फाइल पेश गर्दैछौं ।’ संगठन संरचना स्वीकति गरेपनि पदअनुसार पाठ्यक्रम तयार गरेर लोक सेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना गर्न लामो समय लाग्छ ।
अहिले नै विकल्प तयार गरेर कोंकणलाई विदा गर्ने कि लोकसेवाबाट जनशक्तिहरु भर्ना भएर नआइन्जेलसम्म म्याद थपिरहने भन्नेमा सरकार निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।
मंगलबार भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले रेल्वे सञ्चालनका लागि नेपाली प्राविधिकलाई तालिम दिएर दक्ष बनाउन सके उनीहरूले नै काम गर्न सक्ने बताएका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली प्राविधिक जनशक्तिलाई नै रेल्वे संचालनका लागि दक्ष बनाउने कुरा सकारात्मक र महत्वपूर्ण भएको जवाफ दिएका थिए । त्यसलाई आफूहरूले
नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक झा पनि क्रमशः जनशक्ति विकास गर्दै भारतीय कम्पनीको विदाइ गर्ने विकल्प रहेको बताउँछन् । ‘तर, हामीले नै चलायौं भने यो रेल दुई रुपैयाँ नै भएपनि नाफामा जान्छ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि वातावरण तयार भइसकेको छैन, रेलको यात्रु सेवालाई नाफामा चलाउने दृष्टिकोणबाट मात्रै हेर्न पनि हुँदैन ।’
नेपाल आफैंले चलाउँदा खर्च ८ करोडमा झार्न सकिने आशयको प्रतिवेदन रेल्वे कम्पनीले पेश गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले दाबी गरे । त्यसअनुसार नेपालले भारतसँगको सहमति नवीकरण नगरेमा करिब २५ देखि २७ करोड रुपैयाँ खर्च जोगाउन सक्ने ती अधिकारीको दाबी छ ।
‘तर, भारतीय पक्षले यो रेल आफैंले सञ्चालन गरेर नियन्त्रणमा राख्न खोजेको देखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो रेलबाट भइरहेको आम्दानी भारत सरकारको लागि ठूलो होइन, तर कम्पनीका कर्मचारीहरुले यसबाट पाइरहेको अतिरिक्त आर्थिक लाभ यस्तो दबावको एउटा कारण हुनसक्छ ।’
Discussion about this post