काठमाडौं । तरलताको संकट रहेको भन्दै ग्राहकबाट मनोमानी ढंगबाट सेवाशुल्क संकलन गरेपछि लघुवित्तहरुप्रति राष्ट्र बैंक रुष्ट बनेको छ । यसअघि बराम्बार पत्रचार गर्दै मनोमानी रुपले सेवा शुल्क नलिन भन्दै राष्ट्र बैंकले निदेशन दिएपनि अधिकांश लघुवित्तहरुले नटेरेपछि राष्ट्र बैंक ती संस्थाहरुप्रति कठोर बनेको हो ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको एजीएम क्लियरेन्स नदिँदा लाभांश वितरणमा पनि ढिलाइ भएको हो । लघुवित्तहरुले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पेश गरेपनि स्वीकृति नपाउँदा लाभांश वितरणमा ढिलाइ हुने भएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय विवरण स्वीकृत नगरेपछि लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरु राष्ट्र बैंक सेमत पुगेका थिए ।
लघुवित्तहरुले पेश गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वित्तीय विवरणर स्वीकृतिमा सहजिकरण गर्न माग गर्दै राष्ट्र बैंक पुगेको एक लघुवित्तका सीईओले विकासन्युजलाई जानकारी दिए ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका पदाधिकारीले गत कात्तिक २१ गते राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेट गर्दै वित्तीय विवरण स्वीकृतिमा सहजीकरण गरिदिन माग गरेका थिए । गत सोमबार भएको भेटमा लघुवित्तका सीईओहरुले मौखिक माग राख्दै वित्तीय विवरण स्वीकृत गरी लाभांश वितरणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको बुझिएको हो ।
गत वर्षको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन नपुगेको भन्दै स्वीकृत गर्न ढिलाइ गरिरहेको संघको भनाइ छ । वित्तीय विवरण स्वीकृति ढिलो हुँदा लघुवित्तले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्न पाएका छैनन् । सोही विषयमा स्पष्ट हुनका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गर्न लघुवित्तका सीईओहरु राष्ट्र बैंक पुगेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य समेत रहेका महुलि लघुवित्तका सीईओ गंगाधर पाण्डेले बताए । लघुवित्तहरुले राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको वित्तीय विवरणमा प्रोभिजन र सेवा शुल्कका कारण राष्ट्र बैंकले फिर्ता पठाएपछि आफूहरु स्पष्ट नभएको भन्दै गभर्नरसँग भेट गरेको उनको भनाइ छ ।
‘गत वर्षको एजिएम क्लियरेन्समा सहजीकरण गर्न माग गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नरज्यूसँग छलफल गरेका थियौं, लघुवित्तहरुले पेश गरेको वित्तीय विवरणमा राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन र सेवा शुल्कको कारण देखाउँदै रोकेको छ, सो समस्यालाई समाधान कसरी गर्न सक्छ भन्ने किसिमले छलफल गर्न हामी राष्ट्र बैंक पुगेका थियौं,’ उनले भने ।
हालसम्म १९ लघुवित्त संस्थाहरुले स्वीकृतिका लागि वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार १९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु वार्षिक साधारणसभा क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंक पुगेको भएपनि कुनै पनि लघुवित्तलाई स्वीकृति नदिएको बताएको छ ।
‘१९ वटा लघुवित्तहरु वार्षिक साधारणसभा क्लियरेन्सका लागि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पठाएका छन्, त्यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ, हालसम्म आवेदन दिएका कुनै पनि लघुवित्तले स्वीकृति पाएका छैनन्,’ राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेलले भने ।
सेवा शुल्क बढी असुल गरेका लघुवित्तलाई रकम फिर्ता गराएर फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट करेक्सन गरेर आउनु भनेको उनले बताए । ‘जुन लघुवित्तले राष्ट्र बैंकको निर्देशन भन्दा बढी सेवा शुल्क असुल गरेका छन्, उनीहरुलाई एजिएम क्लिेरेन्सका लागि आउँदा फिर्ता पठाएर फिर्ता शुल्क गर्न निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने ।
गभर्नर अधिकारीसँगको छलफलमा बैंकहरुको ब्याजदर बढ्दा लघुवित्तहरु ब्याजदर बढ्नु पर्ने माग गरेका थिए । अहिले बैंकहरुको कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशत पुगेको छ । तर, लघुवित्त संस्थाहरुले महँगो ब्याजदरमा ल्याएर १५ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै गभर्नर अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । लघुवित्तको भविष्य नै संकटमा परेकाले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राखेका थिए ।
साभार स्रोत-विकासन्युज बाय
Discussion about this post