सिरहा : पूरा तलब नपाएको भन्दै १२ दिनदेखि लक्ष्मीपतारी गाउँपालिकामा ध र्ना

मणिलाल विश्वकर्मा/सिरहा/माघ २८ गते ।सिराहाको लक्ष्मीपतारी गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीले संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसारको तलब माग्दै १२ दिनदेखि गाउँपालिकाको मूलढोकामा धर्ना दिएका छन् । गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका सात माविसहित १७ सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ५१ जना बालविकास सहजकर्ता, कर्मचारी तथा कार्यालय सहयोगीले मासिक १५ हजार रुपैयाँ तलब माग्दै १६ माघदेखि धर्ना दिएका हुन् । धर्ना दिएको डेढ हप्ता बिते पनि गाउँपालिकाले बेवास्ता गरेको आधारभूत विद्यालय धन्छवारका कर्मचारी रामकुमार यादवले गुनासो गरे ।

गाउँपालिकास्तरीय बालविकास शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका यादवले संघीय सरकारको आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को बजेटअनुसार संघले आठ हजार र सम्बन्धित स्थानीय तहले सात हजार रुपैयाँ गरी मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइने भनिए पनि आफूहरूले त्यति रकम नपाएको बताए । ‘गाउँपालिकाले बजेट छैन भन्दै चालू आवको साउनदेखि पुससम्म दुई त्रैमासिकमा १० हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले तलब निकासा गरेको छ । बाँकी रहेको चार हजार पाँच सय रुपैयाँ पनि दिइनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्रसमेत दियौँ, तालबन्दी ग¥यौँ, तर गाउँपालिकाले सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने । 

दुई त्रैमासिकसम्म गाउँपालिका क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयका बालविकास सहजकर्ता, कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको बाँकी रहेको चार हजार पाँच सय रुपैयाँ निकासा नदिएसम्म धर्ना नरोकिने गाउँपालिकास्तरीय बालविकास शिक्षक एकाइ समितिकी अध्यक्ष देवरैनकुमारी साहले बताइन् । ‘हरेक श्रमिकको श्रम ऐन र नियमावलीले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँ हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यो पनि पूरा रकम नपाउँदा समस्यामा छौँ ।’ 

गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने ६ वटा वडा क्षेत्रमा रहेका १७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३१ जना बालविकास सहजकर्ता, तीन लेखापाल र १७ जना कार्यालय सहयोगीको पूरा तलब दिन गाउँपालिकाले आनाकानी गरिरहेको समितिकी सचिव चन्दाकुमारी रायले गुनासो गरिन् । ‘जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता शिक्षकलाई संघीय सरकारले घोषणा गरेबमोजिम तलब खुवाइसकेका छन्, तर लक्ष्मीपतारी गाउँपालिका क्षेत्रका बालविकास शिक्षकहरू भने १० 

असारमा सम्पन्न पाँचौँ गाउँसभाको निर्णयअनुसार मासिक दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ मात्र थपेको समितिकी कोषाध्यक्ष चन्दाकुमारी मण्डलले बताइन् ।                 

 –नयाँ पत्रिकाबाट