‘लकडाउन होइन स्मार्ट लकडाउन हुनसक्छ’

काठमाडौँ/पुस २७ गते । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू बन्द गराएको छ । सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै यही पुस २६ गतेबाट गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ ।

सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयले फेरि पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुने हो कि भन्ने चिन्ता आम सर्वसाधारणमा देखिन थालेको छ । सङ्क्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी भोग्नु परेका नेपालीहरूमा फेरि त्यस्तो अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको देखिएको हो ।

पुस २३ गते १४ हजार ९ सय ७१ जनामा परीक्षण गरेकामध्ये २ सय ६२ कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित रहेकोमा पुस २६ गते हिजो ११ हजार ४ सय २९ परीक्षण गरेकामध्ये एक हजार ४ सय ४६ सङ्क्रमित देखिएका छन् । साथै नेपालमा हाल सात हजार ८ सय ५५ सक्रिय सङ्क्रमित पुगेका छन् । यसरी अहिले दैनिक सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ ।

सङ्क्रमण दर बढ्दै

सङ्क्रमण दर पनि वृद्धि भएको छ । पुस १९ गते कूल परीक्षणमध्ये २.६ प्रतिशतमा रहेको सङ्क्रमण हिजो पुस २६ गते कूल परीक्षण गरेकोमध्ये १२.७ प्रतिशतमा सङ्क्रमण पुगेको छ । यस्तै पुस २५ गते कूल परीक्षण गरेकोमध्ये ९.२ प्रतिशतमा सङ्क्रमण दर रहेको थियो ।

यसैगरी पुस २० गते ४.२ प्रतिशत, पुस २१ गते ४.३ प्रतिशत पुस २२ गते ४.५ प्रतिशत, पुस २३ गते ६.५ प्रतिशत, पुस २४ गते ७.१ प्रतिशत कूल सङ्क्रमण दर रहेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्क्रमणकै कारणले अहिलेसम्म नै बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवस्थामा पुगिहाल्ने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी गरिहाल्ने सोच मन्त्रालयको नभएको बताउनुभयो । “बन्दाबन्दी बारेमा छलफल नै भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी अहिले सङ्क्रमणका रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान दिन्छौँ । अहिल्यै नै बन्दाबन्दीबारे सोचेका नै छैनौँ ।”

मन्त्रालयले जुन क्षेत्रमा सङ्क्रमणको दर बढी हुन्छ सोही क्षेत्रमा मात्र स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारीमा रहेको छ । उहाँका अनुसार तर मन्त्रालयले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार भनेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको छ । जिल्ला र स्थानीय तहमा कति सङ्क्रमितसम्मलाई उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको पनि अब लेखाजोखा हुनुपर्ने अवस्था छ ।जिल्ला र स्थानीय तहमा कति सङ्क्रमितसम्मलाई त्यहाँ रहेको अस्पतालमा उपचार गर्न सकिन्छ । त्यो अवस्था हेरेर डिसिएमसीले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्न सक्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “सङ्क्रमित सङ्ख्या र उपचार गर्न सक्ने क्षमता हेरेर ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार दिइएको छ ।”

मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । प्रतिदिन पाँच लाख जनालाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता मन्त्रालयसँगै रहेको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले तेस्रो लहरलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याइरहेको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहको समन्वयमा खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याइएको छ । मन्त्रालयले यही पुस मसान्तभित्र लक्षित सबैलाई खोप लगाएपछि बुस्टर डोज दिने भएको छ । बुस्टर डोज अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई माघको पहिलो हप्ता र ६० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा गम्भीर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, सक्रिय क्यान्सरका रोगी, अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआइभी भएका बिरामी, उपचारको क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीलाई माघको दोस्रो हप्तादेखि बुस्टर डोज दिने भएको हो ।

ओमिक्रोन भेरियन्ट रोकथामको तयारी

सरकारले पहिलेको अनुभवबाट पाठ सिकेर अहिले सम्भावित तेस्रो लहरको जोखिम हुन नदिन अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखेको छ । उपत्यकाका र देशभरिका अस्पताललाई अक्सिजन, सघन उपचार कक्ष (आइसियु), हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियु), भेन्टिलेटर, आइसोलेसनको तयारी अवस्थामा राखेको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार यहाँ सघन उपचार कक्ष २ हजार ७ सय ९७, भेन्टिलेटर १ हजार ८, एचडियु ३ हजार ८ सय ४६ उपलब्ध छन् । यस्तै अक्सिजन सिलिण्डर १३ हजार ९ सय ३९, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर ६ सय ९३ रहेका छन् । यसैगरी २५ अक्सिजन ट्याङ्कमा १९ वटा र १ सय ७ मध्ये ८७ अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आइसकेको छ । उपत्यकामा २ हजार ४ सय ९४ आइसोलेसन शय्या, ३ सय २४ एचडियु, ४ सय ४५ आइसियु र २ सय ५४ भेन्टिलेटर रहेका छन् ।

प्रदेश नं १ मा ११ वटा प्रदेश २ मा ६ वटा, बागमती प्रदेशमा २१ वटा, गण्डकी प्रदेशमा १७, लुम्बिनी प्रदेशमा १८ वटा, कर्णाली प्रदेशमा ७ वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ वटा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा सङ्गीता कौशल मिश्राले ओमिक्रोन भेरियन्टको सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि स्वास्थ्यकर्मी पनि तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनुभयो ।

“समुदायमा जोखिम क्षेत्र पत्ता लगाई एन्टिजेनमार्फत परीक्षण गर्न र पहिचान भएका सङ्क्रमितको उचित व्यवस्थापन गर्नसमेत सबै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । यस्तै सीमा नाकामा कोरोना भाइरसको परीक्षण थप बढाउने र सङ्क्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ रहेको छ । ओमिक्रोन भेरियन्ट पत्ता लगाउन मन्त्रालयले नियमित रुपमा परीक्षणको काम गरिरहेको छ ।-रासस