लघुवित्त कम्पनीलाई लाभांश वितरणमा कडाइ, जगेडा कोषमा हाल्नुपर्ने

काठमाडौ/साउन ११ गते।नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय वित्तीय संस्थाहरुलाई लाभांश वितरणमा कडाई गरेको छ । बैंकले सोमबार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै लाभांश वितरणमा नियन्त्रण गरेको हो ।लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार लघुवित्त संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाइ गरेको हो । नयाँ निर्देशिका अनुसार नगद वा लाभांश शेयर दिँदा २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने गरी नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

निर्देशिकाअनुसार यदि  कुनै लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश दिन चाहेको खण्डमा त्योभन्दा बढी लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यसअघि इजाजत प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

कोभिड–१९ महामारीका कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायीत्व प्रवद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको हकमा आव २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कूल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । केन्द्रीय बैंकले कोरोना महामारीको पुरुत्थानका लागि इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएका थप कर्जा निर्धारित अवधिमा भुक्तानी हुन नसकेको अवस्थामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्षसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आव २०७७÷७८ को चौथो त्रैमासको अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने अवधि साउन मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । यसअघि हरेक त्रैमासको महिना सकिएको मितिले १५ दिनभित्र कुनै एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरी केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । नयाँ निर्देशिका अनुसार अब साउन मसान्तसम्म त्यस्तो प्रतिवेदन प्रकाशन गर्न सकिने भएको छ ।

यसैगरी असार मसान्तभित्रमा असुल हुनुपर्ने ब्याज रकम आगामी भदौ १५ गतेभित्र प्राप्त भएमा त्यस्तो रकमलाई २०७८ असार मसान्तको आम्दानीमा लेखाङ्कन गर्न सक्ने थप व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष सकिएको १५ दिनभत्र प्राप्त भएको ब्याज रकम मात्रै त्यसरी लेखाङ्कन गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।-रासस