भारतीय कम्पनीलाई वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ दिएर रेल सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी

जनकपुरधाम,बैशाख ८ गते। सरकारले विगत ८ महिनादेखि त्रिपालमुनि राखिएको जयनगर–जनकपुरधाम रेल्वे भारतीय कम्पनीलाई वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ दिएर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

रेल सञ्चालनका लागि भारतीय कोंकर्ण रेल्वे कर्पोरेशनसँग वार्षिक ३५ करोड २० लाख रुपैयाँ (२२ करोड भारु) तिर्ने सम्झौता भइसकेको रेल विभागले जनाएको छ । नेपालले सोही कम्पनीसँग एक अर्ब रुपैयाँमा रेलको डिब्बा किनेको थियो । सम्झौताअनुसार रेल चलाउने प्राविधिक समेत भारतबाटै आउनेछन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इक्विपमेन्ट, सिग्नलिङ सिस्टम, एक वर्षको मर्मत खर्च, लगायतको प्याकेज यो सम्झौतामा समेटिएको छ । सम्झौता अनुसार यही वैशाखभित्रै रेल सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ । नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले वैशाखभित्रै रेल सञ्चालनमा आउने जानकारी गराएका छन् ।

कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम पनि लगभग सकिएको उनको दाबी छ । नेपालमै करिब १ सय कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० जना, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले केही तथा पुराना कर्मचारी भाडामा लिइएको भट्टराई बताउँछन् ।

नेपालमै भर्ना गरिएको कर्मचारीहरू साइटमा गइसकेको रेल्वे कम्पनीको भनाइ छ । उनीहरूलाई केही दिनभित्रै तालिम दिने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, रेल सञ्चालनका लागि मुख्य प्राविधिक भारतबाट आउन भएका छन् । भारतीय कोंकर्ण रेलवे कर्पोरेशनसँग २६ जना प्राविधिक ल्याउने सम्झौता भइसकेको छ । जसमा स्टेरिङ मास्टर, पावर कन्ट्रोलर लगायत समावेश रहने भएका छन् । अधिकांश रिटार्यड र केही भने काम गरिरहेका कर्मचारी पनि छन् ।

‘रेल सञ्चालनका लागि पूर्वाधार, ट्रेन सेट, कर्मचारी, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर लगायतको तयारी चाहिन्छ । पूर्वाधार लगभग तयार अवस्थामा छ भट्टराई भन्छन्, भारतीय पक्षले नै रेलमार्गको मर्मत गरेर तयार पारिदिएका छन् । कम्पनीले करिब १० महिना पहिले नै नेपालको अर्डर अनुसारको डिइएमयु ट्रेन सेट तयार पारिदिएको थियो । त्यस्तै, स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ सिस्टम भारतीय पक्षले नै तयार पारेर दिएका छन् ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङसहितको टोलीले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा रेलमार्ग सञ्चालनको तयारी अवलोकन गरेका छन् । केही दिनअघि मात्रै मन्त्रीसहित एक टोलीले तयारीको निरीक्षण गरेको हो । त्यस्तै उनले रेलको सुरक्षाबारे समेत जानकारी लिएका थिए । रेल्वे सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । रेलमार्गका क्लिपहरू चोरी हुने, भवनका सिसाहरू फुटाउने लगायतका गतिविधिहरू बढ्न थालेपछि रेलवे कम्पनीको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिएको हो ।

रेल्वेको आफ्नै सुरक्षा दस्ता तयार नहुन्जेलसम्म सशस्त्र प्रहरीले नै सुरक्षा दिनेछन् । त्यसका लागि डिएसपीको कमान्डमा १५० जना सशस्त्र प्रहरी खटिएका छन् । ट्रेन सेट नेपाल ल्याएदेखि सशस्त्र प्रहरीले नै सुरक्षा दिँदै आएका छन् । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा जयनगर–जनकपुरधाम (करिब ३५ किमि) रेलमार्ग तयार भएको हो । त्यस्तै बर्दिबाससम्म करिब ६९ किमि रेल निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ । तर मुआब्जा विवादका कारण थप निर्माणले गति लिन सकेको छैन् ।
–फरकधार