बारा/असोज २० गते। मधेश प्रदेशको खस्कँदो शैक्षिक स्तर सुधार गर्न शिक्षा नीतिमा समयसापेक्ष परिवर्तनसँगै आधारभूत तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षालाई व्यवहारिक, सीपमूलक, अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनमा आधारित बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
बाराको सिमरामा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र युनेस्को नेपालको सहकार्यमा आयोजित दुईदिने उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले मधेशको समग्र शैक्षिक अवस्था सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले मधेशको शैक्षिक वातावरण सुधारका लागि शिक्षा ऐनमा व्यापक संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बदलिँदो समय र शिक्षाको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुनी तथा नीतिगत सुधार अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र जिम्मेवारीको स्पष्टतामार्फत मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार ल्याउन सकिने उहाँको भनाइ थियो।
संवादमा डिजिटल साक्षरता विस्तार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग, सीपमूलक तथा रोजगारमुखी शिक्षा र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपमार्फत अनौपचारिक रूपमा हासिल भएका ज्ञान तथा सीपलाई समेत औपचारिक मान्यता दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति, सांसद, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले मधेशको आधारभूत शिक्षा प्रणालीमा सुधार नगरी उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै विद्यालय शिक्षादेखि विश्वविद्यालय तहसम्म समग्र सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।
उनीहरूले प्रविधिको बढ्दो प्रयोग र श्रम बजारको बदलिँदो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै शिक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, विद्यार्थीलाई केवल सैद्धान्तिक ज्ञानमा सीमित नराखी रोजगारी, उद्यमशीलता, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनसँग जोड्ने गरी शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखेका छन्।
Discussion about this post