काठमाडौंअसोज २० गते । नेकपा (एमाले) ले ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा सम्पन्न तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकका निर्णय समेटेर ‘अन्तरपार्टी निर्देशन–३’ (अपानि–३) जारी गरेको छ। बैठकले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गर्दै पार्टीको आगामी कार्यदिशा र संगठन सञ्चालनसम्बन्धी विभिन्न निर्णय गरेको हो।
अपानि–३ मा पूर्वराष्ट्रपति तथा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्ने निर्णयदेखि पार्टीभित्रको गुटबन्दी र नेतृत्वविरुद्धको सार्वजनिक आलोचनामा कडाइ गर्ने विषय समेटिएका छन्।
गुटबन्दी र सार्वजनिक आलोचनामा कारबाही
एमालेले पार्टीभित्र अनुशासनहीनता, गुटबन्दी तथा नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने प्रवृत्तिमाथि कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ।
तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई ‘कटअफ’ बिन्दु मानेर यसअघि भएका गल्ती तथा अभिव्यक्तिलाई छुट दिने तर अबदेखि पार्टीको नीति, निर्णय र नेतृत्वविरुद्ध सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएमा कारबाही गर्ने नीति लिइएको छ। त्यसका लागि संगठन विभाग र अनुशासन आयोगलाई आवश्यक कारबाही अघि बढाउने अधिकार दिइएको उल्लेख छ।
भण्डारी दोस्रो वरीयतामा
बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गरेको छ।
एमालेका अनुसार पार्टी विधानमा देखिएको बाधा फुकाउँदै भण्डारीलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको हो। बैठकले विभिन्न दलबाट एमालेमा प्रवेश गरेका तथा पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई समेत केन्द्रीय र स्थायी कमिटीमा मनोनयन गरेको छ।
निर्वाचन हारको आत्मसमीक्षा
एमालेले पछिल्लो निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसक्नुका कारणबारे पनि समीक्षा गरेको छ।
अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पार्टीको संगठन ठूलो भए पनि जनताको दैनिक जीवनसँगको सम्बन्ध कमजोर भएको, युवासँग प्रभावकारी रूपमा जोडिन नसकेको र डिजिटल माध्यममा पार्टीको उपस्थिति अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले विपक्षीबाट डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत फैलाइएका सूचनाको प्रभावकारी प्रतिवाद गर्न नसक्नु तथा स्थानीय जनसरोकारका विषयलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्नु पनि निर्वाचनमा क्षति पुग्नुका कारणका रूपमा औंल्याएको छ।
युवा पुस्तालाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउने
एमालेले पार्टीलाई समयअनुकूल रूपान्तरण गर्न ‘रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण’ को नीति अघि सारेको छ।
युवालाई संगठनमा देखाउनका लागि मात्रै नभई नीति निर्माण र निर्णायक तहमा समेत पुर्याउने घोषणा गरिएको छ। नेतृत्व हस्तान्तरण नाराका आधारमा नभई विधि, क्षमता र राजनीतिक योगदानका आधारमा हुने एमालेको भनाइ छ।
पार्टीले संगठनलाई जनतासँग थप जोड्न ‘मिसन पार्टी जागरण’ अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ। वडा तहसम्म जनताका समस्या पहिचान र समाधानमा केन्द्रित हुने तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, डिजिटल अर्थतन्त्र र गिग इकोनोमीलगायत नयाँ विषयमा पार्टीको धारणा स्पष्ट पार्ने नीति लिइएको छ।
सरकारविरुद्ध २२ समसामयिक प्रस्ताव
बैठकले समसामयिक राजनीतिक तथा सामाजिक विषय समेटेर २२ वटा प्रस्ताव पारित गरेको छ।
एमालेले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक प्रतिशोधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। साथै, भोटेकोशी बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्तीमा गरिएको डोजर अभियान, ट्रेड युनियन तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका अधिकार, सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता तथा नागरिक र अभियन्ताको गिरफ्तारीका विषयमा पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
एमालेले अब महँगी, बेरोजगारी, किसानका समस्या र जनजीविकाका मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर संसद् र सडक दुवैबाट सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने जनाएको छ।
राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा तथा जनताका सवालमा संवाद, सहकार्य र एकताका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा बौद्धिक समुदायलाई समेत एमालेले आह्वान गरेको छ।















Discussion about this post