काठमाडौं, असोज १९ । प्रदेश तहका सञ्चारसम्बन्धी निकायका प्रमुख तथा प्रेस रजिष्ट्रारहरूले संघीयताको मर्मअनुकूल हुने गरी मिडिया कानुन निर्माण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनासमक्ष संयुक्त सुझावपत्र बुझाएका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३२ को व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध तथा अधिकार क्षेत्रलाई ध्यानमा राख्दै संघीयतामैत्री मिडिया कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेशका सञ्चार नेतृत्वले सुझावपत्र बुझाएका हुन्।
सुझावपत्र मधेस प्रदेश आमसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गा, गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार विमला भण्डारी, बागमती प्रदेशका सञ्चार रजिष्ट्रार रेवतीप्रसाद सापकोटा, कोशी प्रदेशका प्रेस रजिष्ट्रार लिला भट्टराईलगायतले संयुक्त रूपमा मन्त्री तिमिल्सिनालाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
प्रदेशका सञ्चारसम्बन्धी निकायका प्रमुखहरूले प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तथा प्रेस काउन्सिल ऐनलाई संशोधन गरी मुलुकको संघीय संरचनाअनुकूल बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सुझावपत्रमा सञ्चार क्षेत्रका केन्द्रीय नियामक निकाय तथा विभिन्न काउन्सिल गठन गर्दा सातै प्रदेशको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सञ्चारसम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारलाई प्रदेश तहसम्म स्पष्ट रूपमा विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रदेशका नियामक निकायलाई पत्रपत्रिका दर्ता तथा अभिलेखीकरण, अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण र आमसञ्चारमाध्यमको वर्गीकरण गर्ने अधिकार दिनुपर्ने माग पनि सुझावपत्रमा गरिएको छ।
त्यसैगरी आचारसंहिता उल्लङ्घनसम्बन्धी उजुरी प्रदेशस्तरमै दर्ता तथा छानबिन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र प्रदेश संयोजकलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन, उजुरी छानबिन तथा मेलमिलाप गराउने कानुनी अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
प्रदेशस्तरमै पत्रकार कल्याण कोष सञ्चालन, वरिष्ठ पत्रकारको मापदण्ड निर्धारण तथा ज्येष्ठ पत्रकार पेन्सन सुविधा कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि प्रदेशका सञ्चार नेतृत्वले जोड दिएका छन्।
मिडिया तथा पत्रकारसम्बन्धी विषयलाई फौजदारी कानुन वा कठोर सजायको व्यवस्थाभन्दा देवानी कार्यविधिअन्तर्गत नियमन गर्नुपर्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा पेसागत पत्रकारबीच स्पष्ट कानुनी भिन्नता कायम गर्नुपर्ने सुझावसमेत उनीहरूले दिएका छन्।
सुझावपत्र बुझ्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रदेशका सञ्चार निकायबाट प्राप्त सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउँदै मिडिया कानुनलाई थप समावेशी, व्यवहारिक र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
Discussion about this post