मधेश–कोशीबीच आर्थिक साझेदारी, बजेट र पर्यटनमा संयुक्त पहल

असोज १० गते । मधेश र कोशी प्रदेशले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन आपसी सहकार्य र समन्वय गर्ने भएका छन्। दुई प्रदेशबीच बजेट तथा राजस्व नीति, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, लगानी र पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म सहकार्य गर्ने समझदारी भएको हो।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिदुर कुमार लिङ्थेपले शुक्रबार समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणअघि साझा प्राथमिकता पहिचान गरी पूर्व-बजेट परामर्श गर्नेछन्। बजेट ल्याउनुभन्दा कम्तीमा तीन महिनाअघि यस्तो परामर्श गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेट र राजस्व सुधारमा सहकार्य

दुवै प्रदेशले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार, परिणाममा आधारित बजेट प्रणाली, बेरुजु फर्छ्योट, आन्तरिक नियन्त्रण तथा प्रशासनिक खर्च न्यूनीकरणका क्षेत्रमा अनुभव आदान–प्रदान गर्नेछन्।

राजस्वको सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व सुधार कार्ययोजना तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि संयुक्त पहल गरिनेछ।

वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँड तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धबारे संयुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने समझदारीसमेत भएको छ।

PLMBIS, SuTRA र CGAS लगायतका डिजिटल वित्तीय प्रणालीको प्रयोग तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा समेत सहकार्य गरिनेछ।

रोजगारी र लगानीमा संयुक्त कार्यक्रम

दुई प्रदेशले युवालाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्दै स्वरोजगार, उद्यमशीलता तथा साना–मझौला उद्योगको विकासमा सहकार्य गर्ने भएका छन्।

निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न संयुक्त तथा पूरक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र दुवै प्रदेशका आर्थिक सम्भावना तथा विशिष्टतालाई जोडेर प्रादेशिक आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्य समझदारीमा राखिएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि दुई प्रदेशले सहकार्य गर्नेछन्। धार्मिक तथा पर्यटकीय सम्भावना भएका क्षेत्रलाई आपसमा जोडेर संयुक्त संरचना विकास गर्ने तथा त्यस्ता परियोजनाबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडको सम्भावित ढाँचा तयार गर्ने विषय समझदारीमा समेटिएको छ।

विपद्का बेला पनि समन्वय

बाढी, पहिरो र डुबानलगायतका विपद्का समयमा दुई प्रदेशबीच अनुभव आदान–प्रदानसँगै आवश्यकताअनुसार आपतकालीन समन्वय गरिनेछ।

समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका मन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति गठन गरिनेछ। समितिको अध्यक्षता दुवै प्रदेशले पालैपालो गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक तथा कार्यान्वयन समिति गठन हुनेछ। बजेट, राजस्व र प्रशासन हेर्ने महाशाखाका प्रमुखहरू उक्त समितिमा रहनेछन्।

दुवै मन्त्रालयले उपसचिवस्तरका एक–एक जना अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन–अनुसन्धानका कार्यक्रमको लागत दुवै प्रदेशले ५०–५० प्रतिशत व्यहोर्ने समझदारी भएको छ।

समझदारीपत्र पाँच वर्षका लागि लागू हुनेछ। अवधि समाप्त हुनुअघि दुवै प्रदेशको सहमतिमा यसको पुनरावलोकन तथा नवीकरण गर्न सकिनेछ।