जनकपुरधाम/असोज ८ । मधेश प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनसम्बन्धी फाइलहरू सूचना तथा प्रसारण विभागले आमसञ्चार प्राधिकरण, मधेश प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
काठमाडौंस्थित सूचना तथा प्रसारण विभागको कार्यालयमा विभागका महानिर्देशक अनुप दाहालले आमसञ्चार प्राधिकरण मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र खड्गालाई सम्बन्धित फाइलहरू हस्तान्तरण गरेका हुन्।
फाइल हस्तान्तरण भएसँगै मधेश प्रदेशमा सञ्चालित एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनका सञ्चालकले दर्ता, नवीकरणलगायतका सामान्य प्रशासनिक कामका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अब मधेश प्रदेशभित्र सञ्चालनमा रहेका एफएम रेडियोसम्बन्धी दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया जनकपुरधामस्थित आमसञ्चार प्राधिकरणको कार्यालयबाटै हुने अध्यक्ष खड्गाले बताए।
उनका अनुसार सम्बन्धित फाइलहरू केन्द्रबाट प्रदेशमा ल्याउन आफूले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै निरन्तर पहल गर्दै आएका थिए। फाइल हस्तान्तरणको प्रक्रियामा मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो र तत्कालीन गृहसचिव गणेश नायकको समेत सहयोग रहेको उनले बताए।
मधेश प्रदेशको सञ्चारसम्बन्धी कानुनले प्रदेशभित्रका रेडियो, एफएम रेडियो तथा टेलिभिजनको अभिलेख, नियमनलगायतका काममा आमसञ्चार प्राधिकरणलाई भूमिका दिएको छ। प्राधिकरणले प्रदेशस्तरमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको अभिलेख व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ।
अध्यक्ष खड्गाले फाइल हस्तान्तरणलाई मधेश प्रदेशका सञ्चारमाध्यमका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार यसबाट सञ्चार संस्था सञ्चालकले प्रदेशमै सेवा प्राप्त गर्ने सुविधा पाउनुका साथै संविधान र प्रदेश कानुनले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयनमा समेत सहयोग पुग्नेछ।
यसअघि सम्बन्धित फाइलहरू केन्द्रमै रहने भएकाले सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकले दर्ता तथा नवीकरणका लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने अवस्था थियो। अब सेवा प्रदेशमै उपलब्ध हुने भएपछि सञ्चारमाध्यमका सञ्चालकको समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
फाइल प्रदेशमा आएसँगै मधेश प्रदेशमा सञ्चारमाध्यमको अभिलेख व्यवस्थापन, नियमन तथा राजस्व संकलनसम्बन्धी काम थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ। साथै संघीय तहबाट प्रदान हुँदै आएको सेवा र प्रदेशको अधिकारक्षेत्रबीच समन्वय कायम गर्न पनि फाइल हस्तान्तरणले सहयोग पुग्ने जनाइएको छ।
आमसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार अब प्रदेशभित्रका सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आवश्यक प्रक्रिया तथा सेवाका लागि काठमाडौं केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्थाबाट क्रमशः मुक्त हुनेछन्।















Discussion about this post