कर्णालीमा बहु अपाङ्गता भएकालाई `घरमै बिधालय´ सुरू हुदैँ

सुर्खेत/भदौ २१ गते। कर्णाली प्रदेशका पाँच ओटा जिल्लाका पन्ध्र वटा पालिकामा बहुअपाङ्गता भएका बालबालिकाकालागि ‘घरमै विद्यालय’ सुरु हुने भएको छ ।

हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका, खार्पुनाथ गाउँपालिका र चंखेली गाउँपालिका, मुगुको खत्याड गाउँपालिका र छायानाथ रारा नगरपालिका, जाजरकोटको कुसे र जुनिचाँदे गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागु हुने भएको हो ।

यस्तै, रुकुम पश्चिमको वाँफीकोट, सानीभेरी गाउँपालिका र आठबीसकोट नगरपालिका, सल्यानको सिद्धकुमाख र दार्मा गाउँपालिकामा यो कार्यक्रम लागु हुनेछ ।

खासगरि यी पालिकामा बहुअपांगता भएका ‘क’ र ‘ख’ वर्गका बालबालिकाका हकमा लागु हुने बताइएको छ ।

शारिरीकरुपमा अपांगता भई विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाहरूलाई केन्द्रीत विद्यालयको रुपमा स्थापित गर्ने योजना छ ।

यो कार्यक्रम लागु भइसकेपछि  बालबालिकाहरूले आफ्नै घरमा रमाईलो वातावरणमा पठनपाठन गर्ने कक्षा, बालबालिका विद्यालय होइन कि शिक्षक बालबालिकाहरूको घरमै गएर पढाउने नयाँ तरिका, नजिकको विद्यालयमा भर्ना भई, उक्त विद्यालयको नीति, नियम, सहयोगमा संचालन गरिएको कक्षा, नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको आधारमा शिक्षण गर्ने कक्षा , बालबालिकाहरूको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिई संचालन गरिने कक्षा, रमाईलो वातावरणमा, खेल्दै, सिक्दै, गीत, कविता, कथा आदिको माध्यमले संचालन गरिने कक्षा नै घर मै विद्यालय कक्षाको अवधारणा हो ।

घर मै विद्यालय कक्षाका उदेश्य के हुन ?
घरमै विद्यालय कक्षाको मुख्य उदेश्य शारीरिक रूपमा बहुअपांगता भएका बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच पुर्याउन उनीहरूको घरमै गएर पढाइ कक्षा संचालन गर्ने रहेको छ । शारिरीकरूपमा अपांगता भएका बालबालिकाहरूलाई न्यूनतम कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यक्रमरपाठ्यपुस्तकको आधारमा कक्षा संचालन गर्ने, अपांगतामैत्री वातावरणमा उनीहरूले सहजरूपमा सिक्न सक्ने किसिमले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरू संचालन गर्ने, सरकारले जारी गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चतामा सहयोग पुर्याउने लगायतका उदेश्य राखिएका छन् ।

अपेक्षित परिणाम के छन ?
यो कार्यक्रम लागु भईसकेपछि बालबालिकामा धेरै परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ । शारिरीकरूपमा बहुअपांगता बालबालिकाहरूको विद्यालयमा पहुँच पुर्याई विद्यालयमा निरन्तर भएका हुने, अपांगमैत्री वातावरणमा सार्वजनिक विदाका दिन बाहेक नियमितरुपमा कक्षा संचालन भएको, संचालित कक्षालाई वडा तथा पालिकाले दिगोरुपमा संचालन गर्न सहजकर्ताको पारिश्रमिक सहयोग गरेको हुने अपेक्षा गरिएको सामुदायिक विकास केन्द्र (सि डि सी) का  निर्देशक हेमराज जोशीले बताए ।

उनका अनुसार पढाइ कक्षाका बालबालिकाहरूले कम्तिमा पनि कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने अवसर प्राप्त गरेको हुने र नजिकको विद्यालयले विद्यालयमा भर्ना गरेर अभिलेख राखेको हुने, घरमा आमा बुबा तथा अन्य अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूको रेखदेख, स्याहार, सुसार र व्यक्तिगत सरसफाईमा ध्यान दिएको हुने, घरपरिवारले पठनपाठनको लागि घरमा एक कोठा उपलब्ध गरी पठनपाठनका क्रियाकलापहरू व्यवस्थितरुपमा संचालन भएको हुने, कक्षामा पढ्ने सबै बालबालिकाहरूको विस्तृत अभिलेख तयार गरेर सम्वन्धीत निकायमा पठाएको हुने र बालबालिकाहरूको पहिलेको भन्दा सिकाइ उपलब्धीमा सुधार भएको हुने अपेक्षा छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आयोजित समन्वय वैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दे शिक्षा विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले यो कार्यक्रम लागु भएको खण्डमा विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकाका लागि शैक्षिक अवसर प्रदान गर्न कोसेढुङ्गा सावित हुने बताईन ।

‘उहाँहरुले सुरुमा चार वर्ष यो कार्यक्रम कर्णालीका पन्ध्र ओटा पालिकामा लागु गर्ने बताउनु भएको छ ।’ उनि भन्छिन, ‘यसले विद्यालय जान नसक्ने बालकालिकाका लागि शैक्षिक उन्नयनको ढोका खोल्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ ।’

सामाजिक विकास मन्त्री जितबहादुर मल्लले प्रस्तुतिकरण असाध्यै राम्रो भएको भएपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न तदारुकताको आवश्यकता हुने सुझाव दिए ।

‘सुरुमा तपाईहरु त्यस्ता बालबालिका कहाँ कति छन ? त्यसकालागि कति जनशक्ति आवश्यक छ, त्यो निक्र्योल गर्नुहोस ।’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ ? कसको के भूमिका हुने स्पष्ट मार्गचित्र ल्याउनुहोस । अनि यसलाई सुरु गर्नुहोस ।’

मन्त्री मल्लले कार्यक्रम राम्रो भएको बताउँदै थप तयारीका साथ आगामी दिनमा छलफल गर्न र कार्यक्रमलाई सशक्त रुपमा अगाडी बढाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए ।