बजेट पेश गर्न नसकेका मधेसका ४ नगरपालिकाको अनुगमन गर्दै

सञ्जय मिश्रा/रौतहट/साउन २६ गते। चालु आर्थिक वर्षको बजेटसमेत नगरसभामा पेस गर्न नसकेका मधेश प्रदेशका चार नगरपालिकाको समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले पुनः स्थलगत सहजीकरण गर्ने भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लामो समयदेखि बजेट प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेका धनुषाको कमला नगरपालिका तथा रौतहटका गरुडा, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा उच्चस्तरीय संयुक्त टोली पठाउने निर्णय गरेको हो।

मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा रहने टोली आज मंगलबार सम्बन्धित नगरपालिकातर्फ प्रस्थान गर्दैछ। टोलीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसअघि विभिन्न तहबाट पहल, समन्वय र छलफल भए पनि नगरसभामा बजेट पेस हुन नसकेपछि मन्त्रालयले यसपटक उच्चस्तरीय टोलीलाई नै स्थलगत रूपमा परिचालन गर्न लागेको हो।

टोलीले सम्बन्धित नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गर्नेछ। नगरसभामा बजेट पेस गर्न देखिएका कानुनी, राजनीतिक तथा प्रशासनिक अवरोध पहिचान गरी समाधानको बाटो खोज्ने टोलीको मुख्य उद्देश्य रहेको बताइएको छ।

रौतहटका तीन नगरपालिकामा लामो समयदेखि समस्या

रौतहटका गरुडा, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिकामा बजेट निर्माण तथा नगरसभा सञ्चालनको विषय लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, बजेट निर्माण प्रक्रियामा असहमति तथा प्रशासनिक समन्वयको अभावजस्ता कारणले बजेट प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको देखिन्छ।

स्थानीय तहमा बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक तथा नागरिक सेवा प्रवाहमा पर्न सक्छ। कर्मचारीको तलब–भत्ता, योजना कार्यान्वयन, ठेक्का प्रक्रिया तथा विभिन्न सार्वजनिक सेवा सञ्चालनमा समेत समस्या उत्पन्न हुने जोखिम रहन्छ।
केन्द्रको हस्तक्षेपले समस्या समाधान होला ?

स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने बजेट तथा नगरसभा सञ्चालनको विषयमा संघीय मन्त्रालयले पटक–पटक टोली पठाउनु आफैंमा गम्भीर अवस्थाको संकेत हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो बजेट प्रक्रिया आफैं टुंग्याउनुपर्ने भए पनि राजनीतिक तथा आन्तरिक विवादका कारण केन्द्रसम्म हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यसपटक सहसचिव नेतृत्वको टोलीसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नगरपालिका सङ्घका प्रतिनिधिसमेत सहभागी हुनु सामान्य अनुगमनभन्दा माथिको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्रालयले भने स्थानीय तहको बजेट प्रक्रिया लामो समयसम्म अवरुद्ध हुँदा नागरिकको सेवा प्रवाह र विकास निर्माण प्रभावित हुने भएकाले समस्या समाधानका लागि सक्रियता बढाएको जनाएको छ।