७ करोड अनुदान संकटमा परेपछि रौतहटका उखु किसान सडकमा, प्रशासन घेराउको चेतावनी

सञ्जय मिश्रा/रौतहट/असार ३२ गते। सरकारले उपलब्ध गराउने उखु अनुदान रकम प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण जोखिममा परेपछि रौतहटका किसान आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उखु उत्पादक किसान संघले बुधबार साँझ गरुडा नगरपालिका–स्थित झाँझ पुलमा करिब चार घण्टा चक्काजाम गर्दै सरकार र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

आन्दोलनका क्रममा किसानहरूले टायर बालेर गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड अवरुद्ध गरेका थिए। चक्काजामका कारण उक्त सडकखण्डमा केही घण्टा सवारी आवागमन प्रभावित बनेको थियो।

सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस असार मसान्तभित्र मन्त्रालयमा नपुग्दा रौतहटका ४ हजार ७० किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।

उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले अन्य जिल्लाका किसानले अनुदान पाइसके पनि रौतहटका किसान प्रशासनकै लापरबाहीका कारण अन्यायमा परेको बताए। उनका अनुसार जिल्लाका किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान अझै अनिश्चित बनेको छ।

‘सरकारले घोषणा गरेको सुविधा पाउनसमेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ अध्यक्ष यादवले भने। किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवमाथि समयमै सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार नै किसानहरूको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उनको राजीनामासमेत माग गरेको थियो।

यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले भने सहजीकरण समितिबाट समयमै प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरेका छन्। मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको र किसानको अनुदान रकम सुनिश्चित गर्न पहल भइरहेको उनले बताएका छन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुने आश्वासन दिएपछि बुधबार राति करिब १० बजे किसानहरूले चक्काजाम फिर्ता लिएका थिए।

यद्यपि, उखु उत्पादक किसान संघले प्रशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ। अध्यक्ष यादवका अनुसार बिहीबार दिउँसोसम्म अनुदान रकम सुनिश्चित नभए पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरिनेछ भने त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछन्।

किसानहरूले प्रशासनिक ढिलासुस्तीका कारण आफूहरूले पाउनुपर्ने सरकारी अनुदान नै गुम्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।