शैक्षिक परामर्श नियमावलीप्रति १४ संस्थाको असन्तुष्टि

असार २८ गते। मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी नियमावली, २०८३’ का केही व्यवस्थाप्रति १४ वटा शैक्षिक परामर्श सम्बद्ध संघ-संस्थाले संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संस्थाहरूले नियमावलीमा समावेश गरिएका केही प्रावधान व्यवहारिक नभएको, व्यवसाय सञ्चालनमा अनावश्यक प्रशासनिक नियन्त्रण बढाउने प्रकृतिका रहेको तथा प्रक्रिया अत्यधिक जटिल बनाइएको बताएका छन्।

संघ-संस्थाहरूले नियमावलीमा धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी प्रावधानहरू स्पष्ट नभएको र तिनको स्वेच्छाचारी व्याख्या हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विद्यार्थीको सुरक्षा तथा आर्थिक हित संरक्षणका लागि धरौटी प्रणालीको सट्टा प्रभावकारी बीमा, क्षतिपूर्ति र संरक्षण संयन्त्र लागू गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन्।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले नियमावलीका विवादित प्रावधान पुनरावलोकन गरी सरोकारवालासँग आवश्यक परामर्शपछि व्यवहारिक व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसमक्ष विभिन्न माग प्रस्तुत गरेका छन् भने माग पूरा नभए देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
उनीहरुका माग यस्ता छन्–

१. नियमावलीमा समेटिएको अव्यावहारिक धरौटीसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइनुपर्ने।
२. विद्यार्थीको सुरक्षा र आर्थिक हित संरक्षणका लागि नगद धरौटीको सट्टा उपयुक्त बीमा, क्षतिपूर्ति तथा वैज्ञानिक संरक्षण प्रणाली लागू गरिनुपर्ने।
३. विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवसायी, निजी लगानी, रोजगारी तथा राष्ट्रिय हितविपरीत रहेका सम्पूर्ण विवादास्पद प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गरिनुपर्ने।
४. नियमावलीको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न विवादास्पद व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई तुरुन्त स्थगन गरी पुनरावलोकन गरिनुपर्ने।
५. शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघ(संस्था, व्यवसायी, विज्ञ, कानुनविद् तथा सरोकारवालाहरू सम्मिलित औपचारिक, संस्थागत र परिणाममुखी उच्चस्तरीय नीति संवाद प्रारम्भ गरिनुपर्ने।
६. नियमावलीलाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, संघीय शासन प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा नेपालको व्यावहारिक यथार्थसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने।
७. कन्सल्टेन्सीको अनुमति, नवीकरण, शाखा स्वीकृति, अनुगमन र अभिलेखीकरणका सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाहरू स्पष्ट जिम्मेवारीसहित एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने।
८. सरकारबाट कानूनी रूपमा स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूलाई सहजीकरण र संरक्षण गर्दै अनुमतिबिना सञ्चालन भइरहेका संस्था, फ्रिलान्सर, अनधिकृत एजेन्ट तथा गैरकानुनी अनलाइन परामर्श गतिविधिमाथि कडा र प्रभावकारी कारबाही गरिनुपर्ने।
९. नवीकरणको अवधि न्यूनतम पाँच वर्ष कायम गरिनुपर्ने र व्यावहारिक खालको भवन मापदण्ड मात्र लागू गरिनुपर्ने।
हजारौँ युवालाई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाको अवसर र मुलुकलाई रेमिट्यान्सको आधार दिइरहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा राज्यले घाँटी थिच्न खोजेको व्यवसायीहरूको आरोप छ।