सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन महासङ्घलाई सञ्चारमन्त्रीको आग्रह

ललितपुर/२१ असार । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रका समस्या आन्दोलन वा एकल विषयमा केन्द्रित बहसभन्दा पनि समग्र रूपमा समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई रचनात्मक सुझावसहित संवादमा आउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘बदलिँदो परिस्थितिमा प्रेस स्वतन्त्रताः सञ्चार कानुन र जिम्मेवार पत्रकारिता’ विषयक राष्ट्रिय सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चार कानुन सुधार तथा पत्रकारितासँग सम्बन्धित सबै विषयमा संवादका ढोका खुला राखेको स्पष्ट पारे । संवादका ढोका बन्द गरिएको भन्ने महासङ्घको सत्य नभएको उल्लेख गर्दै उनले सरकार सरोकार भएकाहरुसँग छलफल र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए ।

उनले प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको कार्यान्वयनमा कुनै अवरोध नरहेको दाबी गर्दै उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सचेत रहेको स्पष्ट पारे ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने विषयमा कुनै मतभेद नरहेको उल्लेख गर्दै सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । “सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाउनुपर्छ, तर त्यो तथ्य, प्रमाण र नैतिक आधारमा हुनुपर्छ,” उनले भने ।

उनले समाचार, भ्रामक सूचना र नियतपूर्वक फैलाइने गलत सूचनाबीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सत्य, तथ्य र जिम्मेवारीमा आधारित पत्रकारितालाई अभल सुदृढ बनाउन सरकार र पत्रकार महासङ्घबीच समझदारी आवश्यक रहेको बताए ।

पत्रकारितालाई लोकतन्त्रको चौथो अङ्गका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले यसलाई अझ बलियो, संस्थागत, विश्वसनीय र व्यावसायिक बनाउन सञ्चार मन्त्रालय तथा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । साथै पत्रकारिता जगत्ले पनि आफ्नो गरिमा, विश्वसनीयता र सामाजिक दायित्व कायम राख्न जिम्मेवार अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारी विज्ञापनको दुरुपयोग भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सरकारले आवश्यक कदम चालेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार क्षेत्रका समस्या कुनै एक विषयमा सीमित नरहेको बताए । विज्ञापन वितरण, सञ्चार माध्यमको आर्थिक अवस्था, कानुनी सुधार, पत्रकारको व्यावसायिक सुरक्षा र संस्थागत विकासलगायत सम्पूर्ण पक्षलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गरेर मात्र दीर्घकालीन समाधान सम्भव हुने उनले स्पष्ट पारे । यी समस्या समाधानका लागि महाङ््घले रचनात्मक र समाधानमुखी भएर सरकारसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

अहिले विज्ञापनको विषयलाई लिएर पत्रकार महासंघलाई सडक आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सरकारसँग औपचारिक संवाद र रचनात्मक छलफलमा सहभागी हुन आग्रह गरे । सञ्चार क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाबाट सुझाव लिन सरकार तयार मात्र नभई आतुर रहेको उनको भनाइ थियो ।

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सक्षम, स्वतन्त्र र उत्तरदायी सञ्चार माध्यम लोकतन्त्रका लागि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको विज्ञापनमा मात्र निर्भर रहेका सञ्चार माध्यमले प्रभावकारी रूपमा सरकारको खबरदारी गर्न कठिन हुने धारणा राखे । त्यसैले सञ्चार संस्थाहरूले आफ्ना व्यावसायिक कार्ययोजना सुदृढ गर्दै आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने उनले बताए । सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा सुदृढ नभएसम्म गुणस्तरीय पत्रकारिताको अपेक्षा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको निष्कर्षसहित सरकारले उक्त समिति खारेज गरेको जानकारी दिए । आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार अल्पकालीन संयन्त्र गठन गरी सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव लिने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।

समाजमा बढ्दै गएको नकारात्मक प्रवृत्तिलाई चिर्न सञ्चार क्षेत्रले सकारात्मक, तथ्यपरक र सन्तुलित सूचना प्रवाहमार्फत रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

स्वतन्त्रता भनेको स्वच्छन्दता नभएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले पत्रकारितामा गोपनीयताको अधिकारको सम्मान, पत्रकार आचारसंहिताको पूर्ण पालना तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्वलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । सरकारको नीति कुनै पनि अवस्थामा सूचना सङ्कुचन गर्ने नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले समाचार हटाउन दबाब दिने वा हटाउने कार्य पत्रकारिता आचारसंहिताविपरीत हुने बताए ।

उनले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई अझ सक्षम, प्रभावकारी र विश्वसनीय नियामक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने योजना सरकारले अघि बढाइरहेको जानकारी दिए । सञ्चार माध्यम पनि स्वनियमनमा बस्नुपर्ने र आफ्ना सामग्रीप्रति आफैँ जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक रूपमा अझ पारदर्शी, स्वच्छ र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधार र उन्नयनका लागि मन्त्रालय निरन्तर काम गर्न तयार रहेको बताए ।

“तपार्इंहरु पनि नाजायज र गैरकानुनी कुरा बोकेर मन्त्रालयमा नआउनुहोला । तथ्य र प्रमाणका आधारमा उठाइएका हरेक विषय सुन्न पनि तयार छौँ, समाधान गर्न पनि तयार छौँ। सञ्चार क्षेत्रका सबै समस्याको समग्र समाधान खोजौँ,” उनले भने ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सञ्चारसम्बन्धी कानुन, प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारिताबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता रहेको बताइन् । अब बन्ने संघीय सञ्चार कानुन कस्तो हुनुपर्छ, पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कसरी गर्ने तथा पत्रकार स्वयंको व्यावसायिक उत्तरदायित्व कसरी सुदृढ बनाउने भन्ने विषय सम्मेलनको प्रमुख छलफलका एजेन्डा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले सञ्चार क्षेत्रसहित सबै क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिका लागि सरकारले सकारात्मक पहल गर्नुपर्ने बताए । नयाँ सञ्चार कानुन निर्माण गर्दा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि रूपमा खुम्चिन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

साथै पत्रकार आचारसंहिताको पालना, व्यावसायिक उत्तरदायित्व र पत्रकारिताको गुणस्तरबारे नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्दै स्वनियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।