सातै प्रदेशको बजेट सार्वजनिक, विकासदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम प्राथमिकतामा

काठमाडौं/असार २ गते। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सातै प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले आर्थिक गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा सुधार र पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट ल्याएका छन्। यद्यपि बजेट कार्यान्वयनको क्षमता र स्रोत व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारका लागि मुख्य परीक्षा बन्ने देखिएको छ।

प्रदेश सरकारहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटमा विकास निर्माणका योजना, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकीले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

मधेस प्रदेशले युवा लक्षित ‘सय दिने रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ घोषणा गरेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशले डिजिटल सेवा विस्तार र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि ‘उद्यम विकास कोष’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको छ। गण्डकीले पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने कोशी प्रदेशले कृषि उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासलाई मुख्य आधार बनाएको छ।

कर्णाली प्रदेशले सडक, स्वास्थ्य र शिक्षामा ठूलो लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याए पनि आन्तरिक राजनीतिक विवादका कारण बजेट प्रस्तुति निर्धारित समयभन्दा ढिलो भएको थियो।

प्रदेशहरूको बजेट हेर्दा विकास, सेवा विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउने साझा लक्ष्य देखिए पनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजस्व संकलन र समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नु आगामी वर्षका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहने विश्लेषण गरिएको छ।