मिडियालाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन सक्दैन

लुम्बिनी/वैशाख २८ गते। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया क्षेत्रलाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन नसक्ने बताएका छन्।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देहीको आयोजनामा बुटवलमा आयोजित ‘मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३’ मा सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले लोकतन्त्रको मर्मविपरीत कसैले कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,पत्रकारिता क्षेत्रले लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । राजनीतिक दलहरू सुषुप्त अवस्थामा रहेका बेला पत्रकार, कानुन व्यवसायी र मानवअधिकारकर्मीहरू सडकमा उत्रिएर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि योगदान गरेको कुरा बिर्सिनुहुँदैन ।

उनले सङ्घीय सरकारले सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन दिने गरी जारी गरेको परिपत्रका विषयमा प्रधानमन्त्रीसमक्षसमेत आफूहरूले छलफल उल्लेख गरे । उनले प्रदेश सरकार मिडियामैत्री रहेको दाबी गर्दै मिडिया क्षेत्रका सरोकार भएकाहरूसँग समन्वय गरेर बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीलगायत विषयमा सम्मेलनमा हुने बहसले पर्यटन, उद्योग र व्यवसाय प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेले सञ्चार क्षेत्रको अस्तित्व सङ्कटमा पुग्ने अवस्था आएकाले यसबारेमा सबैले सोच्नुपर्ने धारणा राखे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले तीनै तहका सरकारले मिडियामैत्री नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

महासङ्घ रुपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले तीन दिनसम्म सञ्चालन गरिएको मिडिया मन्थन कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रको अवस्था, यू मिडियाका अवसर र चुनौती, रुपन्देहीको आर्थिक विकास र लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनलगायत विषयमा व्यापक छलफल भएको जानकारी दिए ।

पन्ध्र बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी

तीन दिवशीय मिडिया मन्थन तथा राष्ट्रिय सञ्चार सम्मेलन २०८३ आज १५ बुँदे बुटवल घोषणापत्र जारी गरेर सम्पन्न भएको छ ।

संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको अधिकार रक्षा, त्यसको प्रवर्द्धन र पालना गर्न महासङ्घ, रुपन्देही शाखा प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै श्रमजीवी पत्रकार ऐन, सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सबै पक्ष प्रतिबद्ध हुनुपर्ने ठहर गर्दै सम्मेलनले न्यूनतम पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले सरोकार भएकाहरूसँग पर्याप्त छलफल र परामर्श गरी यथाशक्य सञ्चारसम्बन्धी आवश्यक कानुन बनाउन सम्मेलनले माग गरेको छ । यसैगरी, सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको बेथितिको अन्त्य गर्दै विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउँदै निजी, सामुदायिक तथा सरकारी सबै सञ्चारमाध्यममा न्यायोचित रूपमा वितरण गर्न आग्रह गरिएको छ । सङ्कटग्रस्त सञ्चार क्षेत्रलाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने दीर्घकालीन नीतिगत व्यवस्थाका लागि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ ।

सूचना प्रविधिको विकाससँगै यसका चुनौतीहरू पनि बढ्दै गएकाले सामाजिक सञ्जालका विभिन्न ‘प्लेटफम’मार्फत आउने गलत र भ्रामक सूचना रोक्न व्यावसायिक सञ्चारमाध्यमलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहनेहरूका लागि यस क्षेत्रमा एउटा व्यवस्थित अध्ययन केन्द्र जरूरी रहेकाले त्यसका लागि सञ्चार क्षेत्रका ऐतिहासिक दस्तावेज, सञ्चार सामग्री र अनुसन्धानमूलक सामग्रीसहित बुटवलमा सञ्चार सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने पनि घोषणा गरिएको छ ।

विश्वशान्तिको भूमि बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीको विकास र प्रवर्द्धन, ऐतिहासिक जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्द सेन उद्यान, शिद्धबाबा मन्दिरलगायत रुपन्देहीका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण एवं प्रवर्द्धनका लागि विशेष योजना बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तीनै तहका सरकार र सबै सरोकार भएका निकायसँग माग गरिएको छ ।