मधेस प्रदेशमा मानव अधिकारका घटनामा २ हजार ९४ जना पीडित

धनुषा/चैत १८ गते । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले सन् २०२५ मा अभिलेख गरेको घटना अनुसार मधेस प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा २ हजार ९४ जना पीडित भएका छन् । डिसिएको आर्थिक सहयोगमा इन्सेक मधेस प्रदेशले चैत १७ गते जनकपुरधाममा आयोजना गरेको मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रममा इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक राजु पासवानले उक्त घटना प्रस्तुत गरेका हुन् ।
इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक पासवानका अनुसार मधेस प्रदेशमा राज्य पक्षबाट दुई महिलासहित ४३ जना र अन्य पक्षबाट १ हजार ७ सय ९३ महिलासहित २ हजार ५१ जना पीडित भएका छन् । जसमध्ये महिला अधिकारका घटनामा १ हजार ५ सय ८० जना महिला र बाल अधिकारका घटनामा १ सय ५० जना बालबालिका पीडित भएको प्रतिवेदन उहाँले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सभा अन्तर्गत महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रूपा यादवले मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्तिले समान रूपमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले मधेस प्रदेशमा केही सामाजिक घटनाहरू बढ्दै गएको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै विशेष गरी युवायुवतीहरू लागूऔषधको र्दुव्यसनतर्फ आकर्षित भइरहेको देखिएको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
आरोप–प्रत्यारोप भन्दा सुधार र सचेतनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने यादवले उल्लेख गर्नु हुँदै शिक्षा र स्वास्थ्य मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेकोले सम्बन्धित निकायलाई समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा डीआइजी गोविन्द थपलियाले मानव अधिकारको विषयलाई सही ढङ्गले बुझेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो । उहाँले बलात्कार, बालविवाह, अपहरण जस्ता घटनाहरू समाजमा देखिने गरेको भएपनि हरेक घटनालाई मानव अधिकारको सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
समाजका विभिन्न समस्याहरू समाधानका लागि प्रहरी मात्र नभई, समुदाय र सामाजिक स्तरबाट सहकार्य आवश्यक रहेको डिआइजी थपलीयाले उल्लेख गर्नु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइटेलले धनुषामा कतिपय गम्भीर प्रकृतिका हत्या घटनामा आरोपितहरूलाई प्रहरीले तुरुन्तै पक्राउ गरेको उल्लेख गर्नु भयो । जिल्लामा अझै पनि उच्च ब्याजदर (मिटर ब्याज) सम्बन्धी समस्या रहेको र यसलाई मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्न सकिने उहाँले बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले मधेस प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे तयार पारिने प्रतिवेदनले नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षाको विषयमा स्पष्ट मार्गदर्शन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मधेश प्रदेशमा विशेषगरी बालअधिकारसँग सम्बन्धित घटनाहरू चुनौतीका रूपमा देखिएको बताउनु भयो । उद्योगहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूको अवस्थाको अनुगमन राज्य पक्षबाट अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै राज्य पक्षसँग पर्याप्त सेफ हाउसको अभाव रहेको र अधिकाँश सेफ हाउस गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरिरहेको अवस्थालाई सुधार गर्न प्रदेश तथा संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय अध्यक्ष श्यामकुमारी साहले देशभरि महिलामाथि हुने घटनामध्ये मधेस प्रदेशमा धेरै देखिएको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट सबैप्रति समान व्यवहार हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कुन समुदाय वा जाति बढी पीडित भएका छन् भन्ने तथ्य स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै त्यसले समस्या समाधानमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

कायापलटकी प्रतिनिधि समिता तामाङले महिला अधिकारकर्मी तथा पीडितहरूले कत्ति हदसम्म न्याय पाएका छन् भन्ने विषयलाई पनि मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा समावेश गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य राजेशकुमार कर्णले दलित समुदायसँग सम्बन्धित घटनाहरू कम देखिएको विषयमा थप अध्ययन र ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका उपाध्यक्ष अवधेश कामतले मानव अधिकारका घटनामा महिलाहरू मात्र नभई पुरुषहरू पनि पीडित हुने गरेका उदाहरणहरू रहेको उल्लेख गर्दै त्यसता घटनाहरुलाई पनि तथ्याङ्कमा समेट्नुपर्ने धारणा राख्नु भयो ।

गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेस प्रदेशका अधिकृत अनुष्का दाहालले मधेस प्रदेशमा कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नु हुँदै मधेसका महिलाहरू सामाजिक परम्पराका कारण घुँघटमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मानव अधिकारकर्मीहरूले यस विषयमा पनि थप बहस र सचेतनाका कार्यक्रम चलाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कान्तिपुर टेलिभिजनका पत्रकार अमरकान्त ठाकुरले धनुषा जिल्लामा दाइजो प्रथाका घटनाहरू अझै पनि देखिने गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न राज्य पक्ष र समाज दुबै पक्षबाट पहल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाकी सदस्य चान्दनी झाले बालविवाहका घटनामा पीडितहरूले न्याय पाउने प्रक्रियामा अझ प्रभावकारी सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राख्नु भयो । पीडितहरूको आवाज सुन्ने मात्र नभई न्याय दिन पहल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनु भयो ।

अपाङ्ग समाज जनकपुरधामका अध्यक्ष किरण पासवानले विगतमा अपांगता सम्बन्धी विवरण नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा पर्याप्त रूपमा समावेश नभएको भएपनि यस वर्ष समावेश गरिएकोमा इन्सेकप्रति आभार व्यक्त गर्दै यसले अपांगता भएका व्यक्तिहरूका मुद्दा उजागर गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रदेशमा देखिएका सामाजिक चुनौतीहरू र मानव अधिकार संरक्षणका सवालमा छलफल गरिएको थियो ।