अब नागरिकता विवरणकै आधारमा राष्ट्रिय परिचयपत्र, एकीकृत सेवातर्फ फड्को

चैत ०९ गते। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर को स्थलगत निरीक्षण गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताएका छन्।

उनको नेतृत्वमा गएको टोलीले कार्यालयमा उपलब्ध सेवाहरू, नागरिकले भोगिरहेका व्यवहारिक समस्या तथा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको कार्यान्वयन अवस्थाबारे विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेको थियो।

अवलोकनपछि मन्त्री अर्यालले प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सरकारी सेवा पनि समयानुकूल रूपान्तरण हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै नागरिकलाई सहज, छिटो र झन्झटरहित सेवा दिन सरकार दृढ रहेको बताए। उनले विगतमा एउटै विवरणका लागि विभिन्न निकायमा फरक–फरक फाराम भर्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुँदै गएको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमार्फत अब सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध हुन थालेको छ। पहिले सेवाग्राहीले प्रि–एन्रोलमेन्ट फाराम भरेर बायोमेट्रिक विवरण दिन अलग्गै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता थियो, जसले समय र खर्च दुवै बढाउँथ्यो। तर अब केन्द्रीकृत नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली र राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबीच अन्तरआवद्धता कायम भएसँगै उक्त प्रक्रिया हटाइएको छ।

गृह मन्त्रालयले हालसम्म १२ वटा सार्वजनिक सेवासँग यो प्रणाली जोडिसकेको जनाएको छ। यसले दोहोरो प्रक्रिया घटाउनुका साथै राज्यकोषमा बचत र आर्थिक तथा सामाजिक अपराध नियन्त्रणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको दाबी गरिएको छ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरकै आधारमा नागरिकको पहिचान र प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था लागू भएपछि सेवा प्रवाह थप प्रविधिमैत्री बनेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यसले सुशासन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल दैनिक करिब ६ हजारदेखि ८ हजारसम्म सेवाग्राहीले यस प्रणालीबाट सेवा लिइरहेका छन्। मन्त्री अर्यालले यस पहललाई सार्वजनिक सेवा सुधारको महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा ऐतिहासिक कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन्।