धनुषा डिष्टिलरीले गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै पाँच कर्मचारी न्यायका लागि गुहार्दै

धनुषा। धनुषा जिल्लामा सञ्चालित धनुषा डिष्टिलरी प्रा.लि.ले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा कामबाट हटाएर पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा नदिएको आरोप लगाउँदै पाँच जना कामदारले न्यायको माग गरेका छन्।

बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पीडित कामदारहरू नरेन्द्र महतो, राम आशिष यादव, अशोक कुमार अधिकारी, रंजन कुमार अधिकारी र अनिल प्रसाद यादवले करिब १९–२० वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरे पनि प्रतिष्ठानले श्रम ऐन, २०७४ विपरीत जबर्जस्ती हटाएको दाबी गरे। उनीहरूका अनुसार २०८१ साल माघ १४ गते केही कागजातमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न दबाब दिइएको थियो। हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि माघ १६ गतेदेखि काममा प्रवेश गर्न नदिई हटाइएको उनीहरूको भनाइ छ।

पीडित कामदारहरूले आफूहरूलाई तलब, उपदान, सञ्चयकोष, संचित बिदा तथा बोनस नदिइएको उल्लेख गर्दै श्रम ऐन बमोजिमका सम्पूर्ण सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। “हामीले जीवनको महत्वपूर्ण समय कम्पनीलाई दियौं, तर अन्त्यमा अन्याय गरियो,” पीडित कामदार नरेन्द्र महतोले दुखेसो व्यक्त गरे।

कामदारहरूले यस विषयमा श्रम तथा रोजगार कार्यालय, जनकपुरमा उजुरी दर्ता गराए पनि दुवै पक्षबीच पटक–पटक भएको छलफल र वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको बताएका छन्। कार्यालयले श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६२ अनुसार उजुरी हदम्याद नाघेको तथा कम्पनीले ग्रस स्यालरी प्रणालीअन्तर्गत सबै सुविधा भुक्तानी गरिसकेको ठहर गर्दै निवेदन बदर गरेको थियो।

तर कामदार पक्षले उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै हाल उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जानकारी दिएको छ। “ग्रस स्यालरीको नाममा कानुनले सुनिश्चित गरेका सेवा सुविधा खोस्न पाइँदैन,” उनीहरूको दाबी छ।

यता विपक्षी धनुषा डिष्टिलरी प्रा.लि.ले भने कर्मचारीहरूले तोडफोड, धम्की तथा अवैध गतिविधि गरेको आरोप लगाउँदै सबै तलब तथा सेवा सुविधा एकमुष्ट रूपमा पहिल्यै भुक्तानी भइसकेको जिकिर गर्दै आएको छ।

पीडित कामदारहरूले अदालतबाट न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गर्दै राज्यका सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।