लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा ‘अन्वेषी २०८२’ सार्वजनिक

जनकपुरधाम/मंसिर १४ गते। मधेश प्रदेशमा लैंगिक हिंसा नियन्त्रण र प्रतिकार्यका विषयमा केन्द्रित १६ दिने अभियान अन्तर्गत ओरेक (महिला पुनर्स्थापना केन्द्र) ले ‘अन्वेषी २०८२’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेश प्रदेश, पिपुल इन निड, दिव्य विकास स्रोत केन्द्र र हामी दाजुभाइको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरधाममा सम्पन्न कार्यक्रममा पछिल्ला एक वर्षमा घटेका महिला हिंसासम्बन्धी विस्तृत तथ्यांक प्रस्तुति गरिएको हो।

कार्यक्रममा ओरेक मधेश प्रदेश संयोजक विणा सिंहले प्रदेशभरिमा दर्ता र संकलन भएका हिंसाका तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै घरेलु तथा यौनजन्य हिंसा अझै उच्च दरमा रहेको बताइन्। कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य पिपुल इन निडका प्रदेश व्यवस्थापक सुनिल कुमार साहले राखेका थिए।

सार्वजनिक ‘अन्वेषी २०८२’ अनुसार प्रदेशमा दर्ता भएका बलात्कार घटनामा ९८ प्रतिशत पीडितले सामाजिक बहिष्कार, चरित्रहत्या र मानसिक तनावजस्ता समस्याको सामना गर्नुपरेको छ। प्रतिवेदनमा लैंगिक हिंसाका ८८.३ प्रतिशत पीडक पुरुष रहेको पुष्टि गरिएको छ।

यौनजन्य हिंसा भोग्ने महिलाको संख्या १७ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घरेलु हिंसाका घटनामा ५८.६२ प्रतिशतमा पतिकै संलग्नता देखिएको छ भने ६२.३१ प्रतिशत महिलाले घरमै हिंसा भोगिरहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

मधेश प्रदेश प्रहरीका इन्स्पेक्टर सोनु कुमार साहले प्रदेशभरिका तीन वर्षे प्रहरी दर्ता विवरण प्रस्तुत गर्दै घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणी र दुर्व्यवहारका घटना निरन्तर बढिरहेको जानकारी दिए।

कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा प्रदेश सभाको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिकी सभापति रुपा यादवले महिलाका हक–अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन कमजोर भएकै कारण हिंसाका घटना बढ्दो क्रममा देखिएको बताइन्।
उनको भनाइमा, “कानुन छ, तर कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेका संयन्त्र सक्रिय नहुँदा महिलामाथिको हिंसा रोकिएको छैन।”

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेश प्रदेश संयोजक अधिवक्ता रेखा झाको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेश प्रदेश प्रमुख बुध नारायण सहनी, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनन्दन मण्डल, जनलोकपाल आयोगका उपसचिव देवकुमारी खत्रीलगायत सरकारी तथा गैर–सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

स्वास्थ्य, शिक्षा र स्थानीय तहका अधिकारी, OCMC प्रमुख, महिला अधिकारकर्मी, मानव अधिकारकर्मी, हिंसा प्रभावित महिला तथा पत्रकारको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको कार्यक्रमले लैंगिक हिंसा रोकथामका लागि सामुदायिक सहकार्य, कानुनी पहुँच विस्तार, संरक्षण संयन्त्र सुदृढीकरण र दीर्घकालीन सचेतना अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।