प्रविधिमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा बढ्दो, महिलाहरू उजुरी दर्ता गर्न अझै हिच्किचाउछ्न

जनकपुरधाम । प्रविधिमार्फत हुँदै आएको लैङ्गिक हिंसा बढ्दो रहेकामा सरोकारवाला निकायहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विद्युतीय लैङ्गिक हिंसा भोगे पनि प्रहरीमा उजुरी दर्ता नगर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध १६ दिने अभियानको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार जनकपुरधाममा आयोजित “प्रविधि मार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा” विषयक पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सोनु साहले यो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्।

उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेशमा सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै ४२५ वटा लैङ्गिक हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। प्रदेशका आठमध्ये सबैभन्दा धेरै सप्तरीमा ११६ घटना दर्ता भएको उनले जानकारी दिए।

गत आर्थिक वर्षमा भने कुल १ हजार १ सय ५६ मुद्दा दर्ता भएको थियो। तीमध्ये ४११ मुद्दा सबैभन्दा बढी एकै जिल्लाबाट दर्ता भएका थिए। सामाजिक सञ्जाल माध्यमअनुसार फेसबूकमार्फत ४९३ र टिकटकमार्फत ४७८ मुद्दा दर्ता भएको प्रहरी तथ्यांकले देखाउँछ। धनुषामा मात्र फेसबूकका २०५ र टिकटकका १७० घटना दर्ता भएका थिए।

निरीक्षक साहका अनुसार दर्ता भएका घटना वास्तविक अवस्थाको सानो अंश मात्र हुन्। “धेरैजसो हिंसा घरपरिवार वा चिनजानका व्यक्तिबाट हुने भएकाले उजुरीसम्म पुग्दैन,” उनले बताए।

कार्यक्रममा ILO, UNFPA, UNICEF र UN Women सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमबारे पनि जानकारी दिइयो। “प्रविधिको सही प्रयोग, लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य” भन्ने नारा सहित सुरू हुन लागेको १६ दिने अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन यो अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा UNFPA का श्रीराम हरिदासले अभियान र कार्यक्रमबारे विस्तृत जानकारी प्रस्तुत गरे। EWPEN की संगीता यादवले ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका उद्देश्य तथा क्रियाकलापबारे प्रष्ट्याइन्। त्यस्तै UNFPA का समीर घिमिरेले प्रविधिमार्फत हुने लैङ्गिक हिंसा तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी राखे।

यूनिसेफकी किशोरी प्रतिभागी प्रियंका झाले आफ्ना अनुभव तथा सामाजिक सञ्जालमा कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा धारणा राखिन्। पत्रकार माधुरी महतो र मनिका झाले क्रमशः अनुभव साझेदारी तथा प्रविधि आधारित हिंसा विषयक पत्रकारिता रिपोर्टिङका कोणबारे जानकारी प्रस्तुत गरे।

सन् २०२३ देखि २०२६ सम्म सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमको बजेट USD 19.5 million (नेरू २ अर्ब ७८ करोड ७ लाख ६ हजार) रहेको छ। कार्यक्रम मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी तीन प्रदेशमा सञ्चालनमा छ भने मधेश प्रदेशका ३२ स्थानीय तहमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरेको छ।