गिरिजानन्द साह/जनकपुरधाम/जेठ १९ गते। संसदीय निरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यसूची निर्धारण सम्बन्धि सरोकारवालाहरुको एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठी जनकपुरधाममा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ। मधेस प्रदेश सभाको आयोजनामा, पिपल प्रोमोट सेन्टर (पिपिसी) को समन्वय र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) को सहयोगमा गोष्ठी सम्पन्न भएको हो।
गोष्ठी पिपल प्रोमोट सेन्टर (पिपिसी) का अध्यक्ष कमलेश कुमार मण्डलको अध्यक्षता र मधेस प्रदेश सभाका सभामुख राम चन्द्र मण्डलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। गोष्ठीमा विविध सरोकारवालाहरू, प्रदेशसभा सदस्यहरू, पत्रकार, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा विकास क्षेत्रका विज्ञहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जनताको आवश्यकतालाई माईनस गरेर प्लान बनाईयो भने प्लान फेल हुने र जनता संतुष्ट नहुने बताएका छ। वहाँले भन्नु भयो स्थानीयको विकासको क्रम सुरु हुँदा जनताको आवश्यकता सडक बाटो थियो त्यही भएर सड्क बाटोमा लगानी गरियो र अहिले हरेको गाउँमा गाडीहरु सजिलै आवत जावत गर्न सक्छन। साथै वहाँले संसदीय निरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइलाई अझै सशक्त बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
सभामुख मण्डलले सार्वजनिक सुनुवाइ लाई समावेशी र जनमुखी शासन प्रणालीको आधारभूत पाटो भएको उल्लेख गर्दै भने, “प्रदेशसभाको कार्य प्रभावकारी र जनता मुखी हुनुपर्छ भने जनताको आवाज राज्यको नीति निर्माणमा समाहित हुन जरुरी छ। संसदीय निरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता अभ्यासहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनको जग मजबुत पार्दछ।”
कार्यक्रममा सहभागी अन्य अतिथिहरुमा कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिका सदस्य माननीय अनिता कुमारी साह, पल्टी देवी यादव र पल्टी देवी महरा रहेका थिए। उनीहरूले संसदीय समितिको भूमिकालाई जनमुखी बनाउने प्रक्रियामा यस्ता कार्यशालाहरूबाट महत्वपूर्ण सिकाइ हुने विचार राखे।
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जसपाका प्रमुख सचेतक राम अषिश यादवले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय निरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइलाई अझै सशक्त बनाउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष पुरन गुप्ता, एनजिओ फेडरेशनका राम चन्द्र साह, रिलेटिभ नेपालका विष्णु यादव, CFWA का लक्ष्मेश्वर मण्डल, CIC का संजय साह, स्थानीय विकास तथा अध्ययन प्रतिष्ठानका पुष्प राज कुवर, पिपिसीका कार्यकारी निर्देशक प्रेम कान्त झा, प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर सुरेन्द्र रवी दास र BVS का प्रदिप यादव लगायत सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूले पनि आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले संसदीय निरीक्षण र सार्वजनिक सुनुवाइको प्रभावकारिता बढाउने, सरोकारवालाको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने र कार्यसूची तयार गर्ने प्रक्रियालाई समावेशी र परिणाममुखी बनाउने विषयमा सक्रिय छलफल गरेका थिए।
कार्यक्रम अन्त्यमा आयोजक संस्थाका तर्फबाट सहभागी सबैलाई धन्यवाद दिँदै भविष्यमा यस्ता छलफल र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
Discussion about this post