मधेशको शिक्षाको अवस्था दयनीय : एक सय विद्यार्थी, एक शिक्षक

असार १८ गते। मधेश प्रदेश अन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको अवस्था दयनीय रहेको छ।

बारा र रौतहटको अधिकांश सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक सय विधार्थी संख्यामा मात्र एक जना शिक्षक रहेको पाइएको छ।

राजतन्त्र हुँदै हाल संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक व्यवस्थासम्म आइपुग्दा सरकारी नीतिमा कुनै परिवर्तन भएको देखिएन। नेपाल सरकारको शिक्षा नियमावलीमा प्रति ४० जना विद्यार्थी संख्यामा एक जना दरबन्दीको शिक्षक हुनुपर्ने रहेको छ।

तर, बारा-रौतहटसहित मधेश प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा उक्त शिक्षा नियमावलीको पालना भएको देखिँदैन। अर्थात् एक जना शिक्षकले बाध्यतावश एक सय बढी विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदै आएका छन्।

विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अवस्था बुझ्न प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी कार्यकर्ताले मंगलबार गरेको विद्यालय अनुगमनले पनि उक्त कुरालाई पुष्टि गरेको छ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आम जनता पार्टीले मधेश प्रदेशमा विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको अवस्था बुझ्न विभिन्न विद्यालयहरूको अनुगमन गरिरहेको छ।

यसैक्रममा बाराको श्री नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय फेटाको अनुगमन तथा अन्तरक्रिया आजपा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहाले गरेका छन्। त्यहाँ झण्डै १०० विद्यार्थीमा एक शिक्षक रहेको स्थिति छ। मधेश प्रदेशको करिब सबै विद्यालयहरूमा अवस्था यही हो।

यसमा सुधार गर्न अर्थात् विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न अब शैक्षिक आन्दोलनको विकल्प नरहेको प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहाको भनाइ रहेको छ। उता रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका शिक्षा संयोजक अनिल कुमार निधिले वर्तमान अवस्थामा एक सय भन्दा बढी विद्यार्थीको हकमा एक जना शिक्षकको दरबन्दी रहेको देखिएको बताए।

कटहरिया नगरक्षेत्र अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययनरत् विद्यार्थीहरूको संख्या १२ हजार भन्दा बढी रहेको छ भने शिक्षकको दरबन्दी मात्र १०७ रहेको शिक्षा संयोजक निधिले जानकारी दिएका छन्।

शिक्षकको दरबन्दी थप गर्न नगर, जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म पटक-पटक आवाज उठाउँदा पनि विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी थप नभएको उनको भनाइ रहेको छ। यो अवस्था कटहरिया नगरपालिकाको मात्र नभई प्रदेशको ८ वटै जिल्लाको अवस्था यस्तै छ।

प्रदेशको अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याको आधारमा शिक्षक नहुँदा स्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न नसकिएको स्वयम् शिक्षकहरू स्वीकार गर्दछन्। २०५७ सालपछि देशमा बनेको कुनै पनि सरकारले शिक्षकको दरबन्दी थपेको छैन। राहत दरबन्दी र बालाशिक्षाको नाउँमा झारो टार्ने काम गरेको शिक्षकहरूको गुनासो रहेको छ। पूर्वमन्त्री तथा आमजनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहलगायत कैयौं सांसदले सदनमा पटक-पटक मधेश प्रदेशको शिक्षाको अवस्थाबारे सभामुखदेखि प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि अवस्था ज्यूँको त्यूँ रहेको छ।