सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ?

काठमाडौं/फागुन २५ गते । पछिल्लो समय देशको अर्थतन्त्रको विषयमा अर्थविद्देखि सर्वसाधारण जनाताले समेत चासो देखाउन थालेका छन् । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएपछि अर्थ मन्त्रालयले नै माताहतका सबै निकायको खर्च कटौति गर्न निर्देशन दिएपछिका विकसित घटनाक्रमहरुले धेरैलाई चिन्तित बनाएको छ ।

सरकारी कर्मचारीको तलब, निवृत्तभरण र सामाजिक सुरक्षा, रासायनिक मल आपूर्ति र विपद व्यवस्थापनका लागि अनुमानभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नै चालू खर्चको भार थपिएको बताइएको छ ।

गत माघ १७ गते एक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले कोभिड १९ को प्रभाव, युक्रेन–रसियाको युद्ध तथा अन्य बाह्य कारणहरुबाट विश्वव्यापी रुपमा आपूर्ति श्रृखलामा परेको प्रतिकुल प्रभाव र बाह क्षेत्रमा परेको चाप व्यवस्थापनका कारण देशभित्रको आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको धेरैको बुझाइ छ ।

आर्थिक गतिविधिमा संकुचन हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको, बजेटरी सहायता समयमा प्राप्त नभएको, आन्तरिक ऋणको व्याजदर बढ्नुका साथै नेपाली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा वैदेशिक ऋणको सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी गर्न विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त भएको अर्थमन्त्रालयले बताएको छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा रावश्व संकलन कम हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापन गर्न समेत थप स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको अर्थले यसअघि नै जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अर्थले नै सबै स्रोत सन्तोषजनक नहुँदा सरकारी कर्मचारी र अन्य चालू खर्च धान्न नै मुस्किल पर्न सक्ने संकेत गरिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको संकेत अनुसार हाल सरकारी खाता एक खर्ब २७ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँले घाटामा गएको छ ।

साढे खर्ब घाटामा सरकारी खाता

राजश्व संकलनमा कमी आउँदा सरकारको खाता निरन्तर ऋणात्मक बन्दै गएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको फागुन १२ गतेको तथ्यांक अनुसार सरकारी खाता १ खर्ब २७ अर्ब ३९ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक बनेको छ ।

शुक्रबारसम्म सरकारी खातामा ७ खर्ब १ अर्ब ४२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ५ खर्ब ७४ अर्ब ४२ करोड ३ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ ।

सरकारले चालू वर्षको हालसम्म ४ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर, ५२ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ गैरकर तथा ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान र अन्य शीर्षकमा ३४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्ती गरेको छ ।

खर्चतर्फ चालू शीर्षकमा पाँच खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । शीर्षकमा सरकारले ११ खर्ब ८३ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विकास खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा फागुन १२ गतेसम्म ७१ अर्ब ३२ करोड खर्च गरेको छ । वित्तिय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब विनियोजन भएकोमा हालसम्म ७५ अर्ब ५९ करोड खर्च भएको छ ।

अर्थमन्त्री नै भन्छन् : कठोर नीति आवश्यक

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले नै कठोर निती चाल्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन नभएको भन्दै उनले गत माघ २९ गते संसदमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बजेट सन्तुलन कायम गर्न सरकारी खर्च घटाउने कठोर कदम चाल्नु पर्ने बताएका हुन् ।

उनले विगत ५५ वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०२४/०२५ पछि नेपालको राजश्व संकलन नकारात्मक दिशातिर गएको बताएका थिए ।

‘विभिन्न समयमा सिर्जना गरिएका तत्कालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका दायित्वहरुले स्रोत व्यवस्थापन कोष झनै अफ्ठ्यारो भएको छ, चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकरण गरी गुणस्तर बढाउने, पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजश्व प्रशासनलाई चुस्त बनाउँदै कर परिकल्पना बढाउने र चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ नीति लिएको छु,’ उनले संसदमा भनेका थिए ।

उनले पुस मसान्तसम्म ६ अर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर रावश्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २४.८ प्रतिशतले कमी आई ४ अर्ब ९० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ संकलन भएको बताए । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशतले राजश्व संकलनमा कमी आएको हो ।

समीक्षा अवधिमा वैदेशिक अनुदान ७ अर्ब २१ करोड, वैदेशिक ऋण २८ अर्ब ५७ करोड र आन्तरिक ऋण ३० अर्ब परिचालन गरिएको छ । यस्तै, चालू आवको ६ महिनामा कुल सरकारी खर्च ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १३।७ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आर्थिक वर्ष ११.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत तर्फ ५।३ प्रतिशतले बृद्धि भई ५३ अर्ब ४५ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३७ प्रतिशतले बृद्धि भई ६७ अर्ब ७६ करोड खर्च भएको छ । रासायनिक मल खरिद तथा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि मात्र थप ६७ अर्ब बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

गत असार मसान्तमा सरकारको सञ्चित कोष ६६ अर्ब २ करोडले ऋणत्मक रहेकोमा हालसम्म १ खर्ब ३९ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक छ ।

यसरी राजश्व संकलनमा आएको ह्रास र सरकारको खर्च कटौतिको कदमले कतै सरकारी कर्मचारीले तलब नपाउने हुन् कि भन्ने चिन्ता धेरैको छ ।

पूर्व अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना आम्दानीको तुलनामा खर्च बढ्दा सन्तुलन नहुँदैमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना नहुने बताउँछन् । विगतका वर्षहरुमा पनि सरकारको कोष ऋणात्मक हुने गरेको भन्दै उनले हाल कोष अलिब बढी ऋणात्मक देखिँदैमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नभएको उनको बुझाइ छ ।

‘ट्रेजरी नहुँदा समस्या देखिएको हो, अनिवार्य दायित्वको व्यवस्थापनका लागि पनि खर्च कटौती गर्नु परेको हो, किसानका लागि रासायनिक मल, कर्मचारीको तलब भत्ता, ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि पनि रकम राख्नु पर्ने हुन्छ, राजश्वको लक्ष्य हासिल हुँदै गएमा यो व्यवस्थालाई हटाउन सकिन्छ तर सरकारसँग पैसा नभएको अवस्थामा यो निर्णय स्वभाविक हो,’ उनले भने ।

करारका कर्मचारी हटाउने हल्ला

कतिपयले सरकारले करारमा रहेका कर्मचारीहरुलाई हटाउने सरकारी तयारी रहेको पनि बताइरहेका छन् । पछिल्लो समय अर्थको स्वीकृत बिना थप करारका कर्मचारी नराख्न परिपत्र गरेपछि र करारमा रहेका कर्मचारीहरुको तथ्यांक पठाउन भनेपछि धेरैले करारका कर्मचारी हट्न सक्ने अनुमान गरिहरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले भने करारका कर्मचारी कटौती गर्न नलागेकको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा अर्थले करारका कर्मचारी कटौती नगर्न नभएर करारका कर्मचारीको विवरण माग गरिएको बताए ।

‘कर्मचारीको विवरण माग्नु नियमित प्रक्रिया भने होइन तर समय परिवेश अनुसार हामीले विवरण माग्न सक्छौँ,’ उनले भने । उनले पनि सरकार कर्मचारीलाई तलब नै खुबाउन नसक्ने अवस्थामा भने नपुगेको बताए । उनले हल्लाको भरमा नलाग्न पनि सबैलाई आग्रह गरेका छन् ।