काठमाडौं । लघुवित्त विरुद्ध गठित अवैधानिक समितिले गरेको आन्दोलनका बारमो राष्ट्र बैंक मौन बसेको भन्दै लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुले एक्सन लिन माग गरेका छन् । देशभरका लघुवित्त संस्थाहरुका सीईओहरुको भदौ ५ गते धुलिखेलमा सम्पन्न भएको सम्मेलनले लघुवित्त विरुद्धको गलत प्रचारमा एक्सन लिनुपर्ने माग गरेको हो ।
‘लघुवित्त विरुद्ध अवैधानिक रुपमा गठित समितिले गरेको आन्दोलनले सेवा सुचारु गर्न कठिनाई भएकाले उक्त गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सूचना जारी लगायतका आवश्यक कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध छ,’ धुलीखेल सम्मेलनले माग गरेको छ ।
विगत ३० वर्षदेखि गरिबी न्यूनीकरण, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि, महिला सशक्तिकरणमा लघुवित्तले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले बताएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका र योगदानलाई नजर अन्दाज गर्दै बदनाम र वित्तीय पहुँचमा वाधा पुर्याउने उद्देश्यले स्वार्थ भएका व्यक्तिहरुले भ्रामक आरोप, अवैधानिक तथा अराजक आन्दोलन प्रति धुलीखेलको भेलाले खेद प्रकट गरेको छ ।
तथाकथित लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले पब्लिक कम्पनीको अस्तित्व समाप्त पार्ने, राज्यको कानून विपरित गतिबिधि गर्ने र सदस्यहरुसँग गैह्र कानूनी रुपमा शुल्क उठाउने, ग्रामीण महिलाहरुलाई कर्जा मिनाहाको झुठो आश्वासन दिलाई जबरजस्ती समितिमा आवद्ध गर्ने एवं देशको संबैधानिक कानून भित्र रही संचालन गरिएका व्यवसायमा प्रत्यक्ष आँच पुर्याउने, लाखौ जनताको भरोसालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारी देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जस्ता गैह्र कानूनी क्रियाकलाप भईरहेका छन् । अवान्छित गतिबिधि तत्काल बन्द गराउन गृह मन्त्रालयले कारबाहीको लागि लेखी पठाएकोले गैह्रकानूनी गतिविधि नियन्त्रण हुने विश्वास गरेको छ,’ लघुवित्त बैंकर्स संघले बताएको छ ।
लघुवित्त सेवा तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भएका कमी कमजोरी, मानवीय त्रुटी वा सुधार गर्ने पक्षहरुका बारेमा ग्राहक सदस्यहरु र प्रतिनिधिहरुसँग खुला छलफल गरी कमजोरीहरु सुधार गर्न तत्पर रहेको संघको भनाइ छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सीईओहरु भदौ ५ गते धुलीखेलमा भेला भइ लघुवित्तको संरक्षणमा अग्रसर भएका हुन् । साथै उक्त भेलाले विभिन्न प्रतिबद्धता र निर्णयहरु गरेको संघले जनाएको छ ।
ग्राहक सदस्यको क्षमता, कर्जा सूचना केन्द्रको निज सम्वन्धी विवरण तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन भित्र रही मात्र कर्जा प्रदान गर्ने, कर्जा सूचना केन्द्रवाट कर्जा सूचना लिंदा हाल लिने गरेको कर्जा सूचना शुल्क ५० रुपैयाँ बढी भएकाले पुनर्विचार गर्न कर्जा सूचना केन्द्रसँग अनुरोध गर्ने, बहु कर्जावाट हुने विकृति र क्षमता भन्दा वढीको ऋण रोक्न एक जन ग्राहकलाई बढीमा ३ वटा लघुवित्तले मात्र कर्जा लगानी गर्ने र यसरी कर्जा लगानी गर्दा पनि एकल ग्राहक सीमा ननाघ्ने गरी मात्र लगानी गर्ने र ऋणीले जुन प्रयोजनको लागि कर्जा माग गरेको हो सोही प्रयोजनमा लगानीको सुनिश्चित गरेर मात्र लगानी गर्ने प्रतिवद्धता संघले गरेको छ ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तै बेस रेटको आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाको लागि राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गर्ने, ऋणको ब्याजदर तथा शर्तहरु निर्धारण गर्दा राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधिनमा रही ग्राहक र लघुवित्त दुवैको दिगोपना हुने गरी व्याजदर र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, संस्थाले विना धितो तथा धितो जमानीमा प्रवाह गर्ने विभिन्न कर्जा तथा निक्षेपको व्याजदर बारेमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिने गरी प्रत्येक शाखा कार्यालयहरुमा सूचना पाटी सबैले देख्ने स्थानमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
साभार स्रोत-बिकास न्युज बाट
Discussion about this post