काठमाडौं/असार २६ गते । गत आर्थिक बर्षमा लघुवित्त संस्थाहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई उल्लंघन गरेका छन ।
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण सम्बन्धी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ काे प्रतिवेदनमा लघुवित्त संस्थाहरुले केन्द्रिय बैकको निर्देशनलाई वेवास्ता गरेको देखिन्छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले कुल निक्षेप दायित्वको ०.५ प्रतिशत (सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्नेको हकमा २ प्रतिशत) अनिवार्य मौज्दात अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्थापन नगर्ने ग्रामीण विकास, सारथी नेपाल र आरम्भ चौतारी लघुवित्त संस्थाहरु लाइ क्रमश, ५४ रुपैयाँ ८० पैसा, ३ सय ६२ रुपैयँ ३३ पैसा र २ हजार ८ सय ८८ रुपैया २५ पैसा जरिवाना लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले “घ” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशन २०७७ मा लघुवित्त संस्थाहरुले आफ्ना ग्राहकसँग बढीमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने व्यवस्था रहेकोमा गत आवमा सो निर्देशनलाई वेवास्ता गदैं डिप्रोक्स लघुवित्तले १५.६७ प्रतिशत, मिथिला लघुवित्तले १५.४८ प्रतिशत, फरवार्ड लघुवित्तले १५.२४ प्रतिशत, लक्ष्मी लघुवित्तले १५.१८ प्रतिशत, सुर्योदय लघुवित्तले १५.१४ प्रतिशत, मानुषी लघुवित्तले १५.४० प्रतिशत, युनिक लघुवित्तले १५.१० प्रतिशत, सामुदायिक लघुवित्तले १५.०८ प्रतिशत, बुद्ध ज्योती लघुवित्तले १५.०१ प्रतिशत र नेष्डो लघुवित्तले १५.०१ प्रतिशतका दरले ब्याज लिएका थिए ।
त्यस्तै,गत आव २०७७/७८मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले खराव कर्जा वापत रु.१० अर्ब ७९ करोड १८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबर कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गरेको देखिन्छ । यो रकम कुल कर्जा लागानीको २.९५ प्रतिशत हो । गत आवको मसान्तमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा अनुपात २.७२ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी निष्कृय कर्जा रहेका लघुवित्तहरुमा बुद्ध ज्योतीेकाे ८.८१ प्रतिशत, नेरुडेकाे ८.३२ प्रतिशत, बिपिडव्लुकाे ७.८५ प्रतिशत, यूनिककाे ७.४५ प्रतिशत, सामुदायिककाे ६.८६ प्रतिशत, कालिकाकाे ६.२० प्रतिशत, सुपर लघुवित्तकाे ५.८८ प्रतिशत, मानुषीकाे ५.८१ प्रतिशत, नेपाल एग्रोकाे ५.६० प्रतिशत,आत्मानिर्भर लघुवित्तको ५.०७ प्रतिशत र नेष्डोकाे६.९७ प्रतिशत रहेको थियो ।
केन्द्रिय बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०७७ मा उल्लेख भए बमोजिम लघुवित्त संस्थाले कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको न्यूनतम ४ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी र ८ प्रतिशत पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तोकिएको पुँजीकोष कायम गर्न नसकेका समाज, विन र घोडीघोडा लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेको थियोे ।
राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक सञ्चार माध्यम, विभिन्न सरकारी एवम् अन्य निकायहरुको अनुरोध/निर्देशन/आदेश, उजुरी एवम् अन्य स्रोतबाट प्राप्त जानकारीको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नाडेप लघुवित्तको विशेष स्थलगत निरीक्षण गरी विषेश निगरानी गरी आवश्यक निर्देशन दिएको उल्लेख गरेको छ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्थलगत निरीक्षण तथा गैर-स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियतहरुको सुधार गर्न दिईएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पेश गरेको प्रतिउत्तर र सोसँग सम्वन्धित विषयहरुमा विभाग विश्वस्त हुन चाहेमा वा अनुगमन निरीक्षणको आवश्यकता देखिएमा विभागबाट अनुगमन निरीक्षण कार्य गर्ने गरिएको छ ।
Discussion about this post