मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रम :अनियमितताको केन्द्र र आफन्त भर्तीको अखाडा

सन्तोष सिंह/जनकपुरधाम/भदौ ५ गते ।प्रदेश सरकारको महत्त्वाकांक्षी अभियान मुख्यमन्त्री स्वच्छता कार्यक्रम मुख्यमन्त्री र सचिवका आफन्त भर्ना तथा अनियमितताको आरोपले विवादित बनेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नै भतिजा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव यामप्रसाद भुसालका छोरालाई करारमा नियुक्त गरेका छन् ।

राउतका प्रेस संयोजकको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका आतिशकुमार मिश्रलाई कार्यक्रमको अधिकृतस्तर (सातौं) मा नियुक्ति दिइएको छ । सचिव भुसालका छोरा प्रदीप भुसाललाई सहायक समन्वयकर्तामा नियुक्त गरिएको छ ।

उनीहरूले पदअनुसार सरकारी सेवासुविधा लिइरहे पनि मिश्रले हालसम्म कार्यालयमा पाइला नटेकेको र भुसालले सातामा एकचोटि हाजिर गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनायो । सचिव भुसालकी श्रीमती टीका भुर्तेललाई पनि दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त गरिएको छ ।

बाँकी कर्मचारी पनि अरू मन्त्री र नेता निकटका छन् । सचिव भुसालले स्वच्छता कार्यक्रममा परिवारका सदस्य नियुक्त गरेको स्विकार्दै यसबारेमा मुख्यमन्त्रीसमेत जानकार रहेको बताए । सचिव भुसालले छोरालाई स्वच्छता कार्यक्रमको कर्मचारी बनाएको कारण भने चाखलाग्दो छ । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बस्दा दलका नेता–कार्यकर्ता आएर थर्काउँछन् । सहयोग होस् भनेर छोरालाई पनि नियुक्त गरेर सँगैको कार्यालयमा राखेको छु,’ उनले भने, ‘एक्लै बस्न समस्या भएपछि छोरालाई सँगै राखेको हुँ ।

कार्यक्रमको कार्यालय अस्थायी रुपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमै स्थापना गरिएको छ । कार्यक्रमले विभिन्न तहमा १० जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । करारमा तीन जना सातौं तह, एक जना छैटौं तह, दुई जना पाँचौं तह र चार जना श्रेणीविहीनमा नियुक्त गरिएको हो ।

स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरी सौन्दर्यीकरण र धार्मिक स्थलको मर्मतसम्भारमा अनियमितता भएको भन्दै जनकपुरका सरोज मिश्रले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दै जानकारी माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार स्वच्छता अभियानमा मुख्यमन्त्री र सचिवले आफ्नै परिवारका सदस्य नियुक्त गरेको खुलेको हो । स्वच्छता कार्यक्रमका लागि करारमा नियुक्त केही कर्मचारीलाई भने मुख्यमन्त्री कार्यालयले अन्य काममा पनि लगाएको पाइएको छ । स्वच्छता अभियानका कम्प्युटर अपरेटर सहायक पाँचौं तहमा नियुक्त अनिताकुमारी महतोलाई कार्यालयको दर्ता चलानी फाँटमा खटाइएको छ । कार्यक्रमका १० कर्मचारीमध्ये महतो मात्र हरेक दिन कार्यालय पुग्छिन् ।

प्रदेशमा रहेको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका क्षेत्र, पोखरी, सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक स्थलको मर्मतसम्भार, सरसफाइ र स्वच्छतालाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री राउतले कार्यकालको पहिलो वर्षदेखि नै यो कार्यक्रमलाई बजेटमै समेट्न लगाएका थिए । स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वका पोखरीको संरक्षण र मर्मतसम्भार तथा निर्माणको काम निरन्तर भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका अधिकृत सुरेन्द्र कर्णले दाबी गरे । गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि ५४ वटा योजनामा बजेट विनियोजन गरेको कर्णले जानकारी दिए । ‘गत वर्ष ५३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका थियौं । चालु वर्षमा ३१ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।’

मुख्यमन्त्री राउतले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेशभित्र एक घर एक शौचालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी हरित सडक, हरित नगर, हरित ग्राम, हरित पोखरी, हरित मन्दिर, हरित नदी अभियानलाई समेट्दै स्वच्छता कार्यक्रम थालेका थिए । कार्यक्रमकै लागि त्यस वर्ष २१ करोड ६१ लाख बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो । आव ०७६/७७ मा ३१ करोड ३३ लाख छुट्याइएको थियो । यसरी ४ आवमा १ अर्ब ३७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ यो कार्यक्रमका नाममा गएको छ । तर करोडौं बजेट हुने अभियानको आफ्नै छुट्टै कार्यालय र कार्यक्रम संयोजकसमेत छैनन् । योजना छनोट प्रक्रिया पनि पारदर्शी छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमातहतको यो कार्यक्रमअन्तर्गत योजना छनोट, मूल्याकंन, अनुगमन, बजेट र अन्य प्रशासनिक कामबारे कर्मचारीलाई नै जानकारी हुँदैन । कार्यालयको योजना शाखामा पनि यसबारे कुनै जानकारी छैन । गोपनीय ढंगबाट योजना छनोट र बजेट विनियोजन हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत सर्लाहीको मंगलवा–७ स्थित मुसैलीमा पुरानो पोखरीको पर्यटकीय सौन्दर्यीकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी हालेका छन् । पोखरी सौन्दर्यीकरणमा ६१ लाख २९ लाख रुपैयाँ खर्चिए पनि महिना दिन नबित्दै पर्खाल भत्केको छ । प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति अशोक यादवले पनि उक्त पोखरीको सौर्न्दीकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको दाबी गर्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । समितिले प्रदेश सरकारसँग स्वच्छता कार्यक्रमअन्तर्गत भएका कामको विवरण मागे पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध नगराएको उनले बताए । साभार : कान्तिपुर अनलाईन बाट