जनकपुरधाम/असोज २७ गते । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले सातै प्रदेशबीच सहकार्य, साझेदारी र साझा विकासका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री साझेदारी विकास मञ्च’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
विराटनगरमा जारी अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने गरी यस्तो मञ्च गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले प्रदेशहरूबीच आपसी सहयोग, समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत बनाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशहरूबीच साझा हितका विकास आयोजना सञ्चालन गर्न साझेदारी विकास कोष प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने बताए । प्रदेशहरूले आ–आफ्नो स्रोत, साधन र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै साझा विकासका योजनामा सहकार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले अन्तरप्रदेश लगानी बैंकको अवधारणालाई पनि स्वागतयोग्य भन्दै यसले प्रदेशहरूबीच लगानी र विकासका अवसर विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक स्वायत्तता तथा संविधानप्रदत्त अधिकार कार्यान्वयनको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ उठाएका छन् ।
प्रदेशका मन्त्रालयमा संघीय सरकारले सचिव पठाउने अभ्यासले प्रदेशको प्रशासनिक स्वायत्ततामा समस्या सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानका अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएका अधिकारअनुसार प्रदेशलाई आवश्यक जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग गरे ।
उनका अनुसार संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संविधानले प्रदेशलाई प्रदान गरेका अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ । प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक संरचना तथा अधिकार बाँडफाँटमा स्पष्टता हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने विषयमा प्रहरीको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।
प्रदेशको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन आवश्यक अधिकार, जिम्मेवारी र संस्थागत व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेशको आवश्यकताअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदा नागरिकले सुरक्षित वातावरणमा जीवनयापन गर्न पाउने र प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाहसमेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि कोशी र मधेश प्रदेशबीच संयुक्त योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
वन्यजन्तुका कारण स्थानीय बासिन्दाले भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न प्रदेशहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । सीमाक्षेत्र र वन्यजन्तुको आवागमनसँग जोडिएका समस्यालाई एकल प्रदेशको प्रयासबाट मात्रै समाधान गर्न कठिन हुने भएकाले संयुक्त योजना र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको धारणा छ ।
उनले साझा समस्याको पहिचान गरी दुवै प्रदेशले आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्दै समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले अघि सारेको ‘मुख्यमन्त्री साझेदारी विकास मञ्च’ गठनको प्रस्तावले प्रदेशहरूबीच विकास साझेदारी, लगानी सहकार्य, संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन र साझा समस्याको समाधानलाई संस्थागत बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
साझा विकासका योजना सञ्चालन गर्न साझेदारी विकास कोष स्थापना गर्ने, अन्तरप्रदेश लगानी बैंकको अवधारणालाई अघि बढाउने तथा प्रदेशहरूको प्रशासनिक स्वायत्तता र शान्तिसुरक्षासम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुधार गर्ने उनका प्रस्तावले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेशहरूबीच नियमित संवाद, समन्वय र सहकार्यका लागि संस्थागत संयन्त्र निर्माण हुन सके साझा स्रोतको सदुपयोग, विकास आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नागरिकका साझा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ ।
Discussion about this post