धनुषा/भदौ ३१ गते। मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र (सी.एम.सी.) नेपाल नेपालको सहयोग तथा स्थानीय सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालित ‘मनको साथी बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम’ अन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षकहरूका लागि अपाङ्गता समावेशीकरण तथा मानव अधिकारसम्बन्धी तालिम सम्पन्न भएको छ।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिका स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय, भरतपुरमा आयोजित तालिममा शिक्षक, शिक्षिका तथा स्वास्थ्यकर्मीसहित ४० जनाको सहभागिता रहेको थियो।
तालिमको मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्यकर्मी तथा शिक्षकहरूलाई अपाङ्गतासम्बन्धी आधारभूत जानकारी प्रदान गर्नुका साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउनु रहेको प्रशिक्षक जितलाल ढकालले बताए।
उनका अनुसार तालिममा अपाङ्गताको प्रकार, वर्गीकरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधाका साथै अपाङ्गता समावेशीकरणका विभिन्न पक्षबारे सहभागीलाई जानकारी दिइएको थियो।
प्रशिक्षक ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समाजको मूलधारमा ल्याउन उनीहरूले भोगिरहेका अवरोधहरूको पहिचान तथा समाधान आवश्यक रहेको बताए। तालिमका क्रममा शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीबीच अपाङ्गता समावेशीकरणमा देखिने अवरोधहरू, त्यसको समाधानका उपाय तथा आगामी दिनमा गर्न सकिने कार्यका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
छलफलपछि अपाङ्गता समावेशीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्ययोजनासमेत तयार गरिएको प्रशिक्षक ढकालले जानकारी दिए।
तालिमको सहजीकरण अनिरुद्घ मुखियाले गरेका थिए। कार्यक्रममा परियोजना संयोजक विनय महर्जनका साथै गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख तथा स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको समेत उपस्थिति रहेको थियो।
तालिममा सहभागी शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीको आवश्यकता पहिचान, उनीहरूप्रति गरिने व्यवहार, समान अवसर, पहुँच तथा मानव अधिकारका विषयमा समेत जानकारी गराइएको थियो।
तालिम समापनका क्रममा सी.एम.सी. नेपालका कार्यकारी निर्देशक रामलाल श्रेष्ठले अपाङ्गता समावेशीकरणलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय सरकार तथा समुदायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
तालिमले अपाङ्गता भएका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक तथा स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने आयोजकको अपेक्षा छ।
कार्यक्रमले अपाङ्गतासम्बन्धी गलत धारणा तथा विभेद न्यूनीकरण गर्दै मानव अधिकारमा आधारित र समावेशी सेवा प्रवाहलाई स्थानीय तहमा थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।















Discussion about this post