जेन–जी आन्दोलनको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोगसमक्ष मानव अधिकारकर्मीहरुको माग

धनुषा/भदौ ११ गते । ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मधेस प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले ०८३ भदौ १० गते अनुरोध गरेका छन् ।

०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनसम्बन्धी पुर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेशका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीमार्फत मानव अधिकारकर्मीहरूले आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई अनुरोध पत्र पठाएका हुन् ।

अनुरोध पत्रमा आयोगले सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सम्पूर्ण सत्य, अनुसन्धानको आधार, प्रमाणको विश्लेषण तथा आयोगका निष्कर्षबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नगराएको उल्लेख गरिएको छ । करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई सार्वजनिक नगर्दा आयोगको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना हुने अधिकारकर्मीहरूको दावी छ ।

नेपालको संविधानको धारा २४९ बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा उल्लङ्घनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय भएकाले आयोगबाट तयार भएको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु लोकतान्त्रिक जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएको अनुरोध पत्रमा उल्लेख छ ।

‘जेन–जी आन्दोलन’ मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यको बल प्रयोग, राजनीतिक जवाफदेहिता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील घटना भएकाले त्यससम्बन्धी आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु आवश्यक रहेको अनुरोध पत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले ०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले केही निष्कर्ष सार्वजनिक गरेपनि त्यसले पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदनको स्थान लिन नसक्ने मानव अधिकारकर्मीहरूको दावी छ । घटनासँग सम्बन्धित प्रमाण, अनुसन्धान प्रक्रिया र आयोगका विस्तृत निष्कर्षबारे नागरिकलाई जानकारी गराउन पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

अनुरोध पत्र बुझेपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण साहनीले प्राप्त अनुरोध पत्र तथा नागरिक समाजबाट उठाइएका विषयलाई आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
साहनीले भन्नु भयो,—“अनुरोध पत्र कार्यालयमा प्राप्त भएको छ, पत्र आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउँछौँ ।”

अनुरोध पत्रमा इन्सेक मधेस प्रदेशका प्रदेश संयोजक राजु पासवान,उज्यालो समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक अमित मिश्र, प्रलेख अधिकृत ममता विश्वकर्मा, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेस प्रदेशकी संयोजक रेखा झा, नील हिरा समाज मधेस प्रदेश संयोजक प्रदीप यादव, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह धनुषाकी अध्यक्ष सुभद्रा आले, राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ धनुषाका अध्यक्ष रघुनाथ दास, शान्ति पुनस्र्थापना गृह धनुषाकी संयोजक रिना झा, कायापलटका कोषाध्यक्ष बलराम साह, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मधेस प्रदेशका सदस्य जमुना भुजेल, नियोक मधेस प्रदेशका संयोजक कमल साह, एम्नेस्टी इन्टरनेशनल समूह ५७ का संयोजक मनिष झा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ समन्वय परिषद मधेस प्रदेशका संयोजक मनोज दनुवार, आदिवासी जनजाति महासंघ मधेस प्रदेश समन्वय परिषदका सचिव नेम्बर राई, आफन्त नेपाल धनुषाकी संयोजक अमृता कुमारी घिमिरे र मानव अधिकार एलायन्स की केन्द्रीय सदस्य किरण कुमारी यादव लगायत मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको वास्तविक अवस्था, मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषय तथा जिम्मेवार पक्षबारे आयोगको विस्तृत अनुसन्धानबाट सार्वजनिक भएका निष्कर्षले नागरिकलाई जानकारी पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने भएकाले पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।