महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन (CEDAW) सम्बन्धित दलित महिला र किशोरीसँग सम्बन्धित सुझावहरूमाथि छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

जनकपुरधाम/श्रावण ५ गते। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (CEDAW) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै दलित महिला तथा किशोरीका अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै तहले थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

स्विडेन (Sverige) र सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोग तथा दलित महिला संघ (फेडो) को आयोजनामा जनकपुरधाममा आयोजित “महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन (CEDAW) सम्बन्धित दलित महिला र किशोरीसँग सम्बन्धित सुझावहरूमाथि छलफल कार्यक्रम” मा सहभागीहरूले कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्।

कार्यक्रमको अध्यक्षता दलित महिला संघ (फेडो) की अध्यक्ष सरस्वती मण्डलले गरेकी थिइन् भने कार्यक्रमको सहजीकरण तथा सञ्चालन फेडोका सिजेन्द्र सदाले गरेका थिए। कार्यक्रममा ईन्सेक मधेश प्रदेशका प्रतिनिधि राजु पासमानले CEDAW सम्बन्धी विस्तृत अभिमुखीकरण तथा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।

प्रस्तुतीकरणका क्रममा पासमानले CEDAW को स्थापना, उद्देश्य, ऐतिहासिक विकासक्रम तथा यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वबारे जानकारी गराएका थिए। उनले सन् १९७९ डिसेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट पारित भएको CEDAW महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धि भएको बताए। नेपालले सन् १९९१ अप्रिल २२ (वि.सं. २०४८ वैशाख ९) मा उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी पनि उनले दिएका थिए।

उनका अनुसार CEDAW ले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा महिलामाथि हुने विभेद अन्त्य गरी समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। महासन्धिले महिलाको मानवअधिकार संरक्षण, कानुनी समानता, अवसरमा समान पहुँच तथा राज्यको उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ।

प्रस्तुतीकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला अधिकार संरक्षणका लागि गरेका ऐतिहासिक पहलहरूमाथि पनि चर्चा गरिएको थियो। जसअन्तर्गत सन् १९४६ मा महिलाको हैसियतसम्बन्धी आयोग (Commission on the Status of Women) गठन, सन् १९६७ मा महिलाविरुद्ध हुने विभेद उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र, सन् १९७९ मा CEDAW महासन्धि पारित, सन् १९९३ मा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा उन्मूलनसम्बन्धी घोषणापत्र तथा सन् १९९४ मा महिलाविरुद्ध हिंसासम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक नियुक्तिसम्मका महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र–१९४५, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (UDHR–१९४८), महिला अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विकासक्रम, चारवटा विश्व महिला सम्मेलन तथा CEDAW को ऐतिहासिक यात्राबारे पनि सहभागीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो। प्रस्तुतीकरणमा मेक्सिको (१९७५), कोपनहेगन (१९८०), नैरोबी (१९८५) र बेइजिङ (१९९५) मा सम्पन्न विश्व महिला सम्मेलनहरूले विश्वव्यापी महिला अधिकार आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाएको उल्लेख गरिएको थियो।

कार्यक्रममा विशेषगरी CEDAW समितिसमक्ष नेपालको सातौँ आवधिक प्रतिवेदनमाथि दलित महिला लक्षित सन् २०२५ मा जारी निष्कर्षात्मक टिप्पणी माथि केन्द्रित भएर छलफल गरिएको थियो। उक्त टिप्पणीमा दलित महिला तथा किशोरीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्यायमा पहुँच, नागरिकता, लैङ्गिक हिंसा, राजनीतिक सहभागिता तथा आर्थिक अवसरका क्षेत्रमा अझै पनि बहुआयामिक विभेद भोगिरहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि राज्यले प्रभावकारी नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने सुझावहरू समेटिएका छन्।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले संविधान तथा कानुनले समान अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा दलित महिला तथा किशोरीहरूले जातीय र लैङ्गिक दुवै प्रकारका विभेद झेल्नुपरेको अनुभव साझा गरेका थिए। उनीहरूले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म CEDAW का प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, महिला तथा किशोरीमैत्री नीति निर्माण गर्न, न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न र दलित महिलाको नेतृत्व विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका थिए।

कार्यक्रममा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखाका प्रतिनिधि, महिला अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता तथा अन्य सरोकारवालाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

कार्यक्रम समापन गर्दै फेडोका अध्यक्ष सरस्वती मण्डलले दलित सम्बन्धि काम गर्ने संस्था बाहेक अरु संस्थाहरुले दलितलाई समावेश नगरेकोमा दुख व्यक्त गरिन । उनले समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सबै संघ–संस्थाले दलित महिला, किशोरी तथा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले CEDAW का प्रावधानलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै दलित महिला तथा किशोरीका अधिकार संरक्षणका लागि सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। साथै उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए। साथै सहभागीहरूले CEDAW का प्रावधानलाई कागजमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न, दलित महिला तथा किशोरीका सवाललाई नीति निर्माणको मूल प्रवाहमा समेट्न तथा सबै सरोकारवाला निकायबीच समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छ्न ।