काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी विवादास्पद नीतिविरुद्ध देशव्यापी दबाबमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको छ। तीनै तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सीमित गर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्णयलाई महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, खुला बजार प्रतिस्पर्धा र संघीय शासन व्यवस्थाको मर्मविपरीत ठहर गरेको हो।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णयविरुद्ध २०८२ चैत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाइए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको जनाईएको छ। महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन ल्याउने र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि प्रत्यक्ष आघात पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार वैशाख ९ गते सबै प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीहरूसँग छलफल गर्दै निर्णयप्रति असहमति जनाउनेछन्। वैशाख १० गते बिहान देशभरका जिल्ला शाखामार्फत प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष विरोध जनाइनेछ। सोही दिन दिउँसो केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको औपचारिक अवधारणा सार्वजनिक गरिनेछ।
त्यसैगरी, वैशाख ११ गते देशभरका सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धता जनाउँदै एकैदिन सरकारको निर्णयविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गरिएको छ । सोही दिन बिहानदेखि सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विरोधका सामग्री व्यापक रूपमा सार्वजनिक गरिने महासंघले जनाएको छ। वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालासँग छलफल गरिने र वैशाख १५ गते स्थानीय तहसम्म अभियान विस्तार गर्दै संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आह्वान गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले माग सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याइने चेतावनी दिएका छन । “सरकारी निर्णयले सञ्चार क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने जोखिम बढाएको छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यता, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संस्थाहरूले पनि उक्त निर्णयको खुलेर विरोध गरेका छन । मिडिया एलायन्स नेपाल, मिडिया सोसाइटी नेपाल,आनलगायत संस्थाहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्। ती संस्थाहरूले सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार कायम गर्ने प्रयासले स्वतन्त्र पत्रकारिता, व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
विवादित निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँसमेत सुरु भइसकेको छ। उक्त नीतिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार यो निर्णय नेपालको संविधानमा सुनिश्चित प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसरको अधिकार तथा प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक प्रणालीविपरीत रहेको भन्दै बदरको माग गरिएको छ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारपछि सञ्चार क्षेत्र नेपालमा ठूलो आर्थिक र सामाजिक प्रभाव राख्ने क्षेत्र हो। यस्तो अवस्थामा सरकारी विज्ञापनजस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई सिमित संस्थामा केन्द्रित गर्नुले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, सूचना प्रवाहमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ।
यसैबीच, महासंघले आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी, सञ्चार संस्था तथा नागरिक समाजलाई साथ दिन आह्वान गरेको छ। महासंघका अनुसार यो संघर्ष केवल विज्ञापनको विषय मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता, समान अवसर र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
Discussion about this post