मंसिर १८ गते। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले मधेश प्रदेशमा अपनाएको ‘असंवैधानिक’ र अलोकतान्त्रिक कदमले अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ।
एमालेले प्रदेश प्रमुख, सभामुख र अन्ततः मुख्यमन्त्रीको पद गुमाएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार विश्वासको मत जुटाउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार दिउँसो प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका छन् ।
मधेश प्रदेशको राजनीतिक संकटको बीउ कात्तिक २३ गते रोपिएको थियो । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी उपचारको नाममा जनकपुरधामबाट काठमाडौं हिडेकी थिइन् ।
तर उनी काठमाडौं नपुगी बर्दिवासको पानस कटेज पुगेर त्यहींबाट एमालेका संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । र, होटेलमा झिसमिसेमा शपथ खुवाइएको थियो । यस घटनापछि मधेशको राजनीति संवैधानिक र लोकतान्त्रिक ट्र्याकबाट बाहिर गएको थियो।
प्रदेशसभाको बहुमतले सरकार बनाउने प्रावधान उल्लंघन गर्दै गरिएको नियुक्तिपछि संघीय सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कात्तिक २४ गते भण्डारीलाई पदमुक्त गरेका थिए ।
यस्तै, एमालेको पक्षमा भूमिका खेल्ने सभामुख रामचन्द्र मण्डलविरुद्ध विपक्षी सात दलले ‘पदअनुकूल आचरण नगरेको’ भन्दै मंसिर ३ गते प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराए । दुईतिहाइ बहुमतले पारित भएपछि मण्डल पनि पदमुक्त भए ।
यी घटनाक्रमले एमालेको मधेशमा रहेको राजनीतिक आधार कमजोर बनायो । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २४ सांसद छन्, तर लोसपा र एमालेका एक–एक सांसद निलम्बित हुँदा प्रभावकारी संख्या १०५ मात्र रह्यो।
बहुमतका लागि ५३ मत चाहिने अवस्थामा मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा राप्रपा र संघीय समाजवादी फोरमका एक–एक गरी कुल २६ मत मात्रै उपलब्ध थिए। अर्कोतर्फ, कांग्रेस (२२), जसपा (१९), जनमत पार्टी (१३), माओवादी केन्द्र (९), लोसपा (८), एकीकृत समाजवादी (७) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (१) गरी विपक्षी गठबन्धनसँग ७९ मत थियो ।
सर्वोच्चको परमादेश र विश्वासको मतको असफल
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्तिविरुद्ध विपक्षी ७३ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा नियुक्ति बदरको माग राखिएको थियो ।
गत सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले परमादेश जारी गर्दै आदेश प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिने प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दियो ।
विश्वासको मत लिन बुधबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । तर, विश्वासको मत नपाउने निश्चित भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा घोषणा गरेका छन् । बैठक बिहान साढे ८ बजे बोलाइएको थियो, तर यादव उपस्थित नभएकाले बैठक स्थगित भयो । दिउँसो बसेको बैठकमा उनले राजीनामा पेश गरे ।
यस घटनापछि एमाले मधेशमा पूर्ण रूपमा एक्लिएको छ । प्रदेश प्रमुख, सभामुख र मुख्यमन्त्री सबै पद गुमाएपछि पार्टीको प्रभाव सीमित भएको छ । विपक्षी गठबन्धन अब बहुमतको सरकार गठनका लागि अघि बढ्ने तयारीमा छ ।
Discussion about this post