सत्य निरूपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोग खारेजको माग, द्धन्द्धपीडितको आक्रोशः ‘झोले आयोग’ भन्दै राजनीतिक भागबन्डाको आरोप

जनकपुरधाम/जेठ ३० गते। जनकपुरधाममा आयोजित “अपारदर्शी र पीडितलाई पाखा लगाई गठित नियन्त्रित आयोग सम्बन्धमा द्धन्द्धपीडित समुदायको रणनीतिक प्रादेशिक परामर्श कार्यक्रम”मा सहभागी द्धन्द्धपीडित र शहीद परिवारका प्रतिनिधिहरूले सरकारले गठन गरेका सत्य निरूपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोगप्रति द्धन्द्धपीडित समुदायले गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै ती आयोगहरूलाई तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।

द्धन्द्धपीडित र शहीद परिवारका प्रतिनिधिहरूले आयोगहरूलाई राजनीतिक दलहरूको कार्यकर्ता पाल्ने थलोमा परिणत गरिएको भन्दै तीव्र विरोध जनाए।कार्यक्रममा शहीद परिवारकी तारा महतोले सरकारले पटक–पटक बेवास्ता गर्दै आएकाले अब सिंहदरबारदेखि मधेश सरकारसम्म घेराउ गर्नुपर्ने बाध्यता आएको बताइन्। उनले भनिन्, “सरकार बहिरो बनेको छ, अब आफ्नो अधिकारका लागि आफै उठ्नुपर्ने भयो।” वेपत्ता, घाइते, अपांग व्यक्तिहरूको अवस्था अझै बेवास्ता गरिएको, परिचयपत्र अभावमा राहतबाट वञ्चित गरिएको र मधेश सरकारले घोषणा गरेको राहतसमेत नपाएको गुनासो गरिन्।

अर्का पीडित पूर्ण महतोले अहिलेको सत्य निरूपण आयोगलाई “झोले आयोग”को संज्ञा दिँदै नेताहरूका नातागोता र चम्चाहरूको कब्जामा रहेको आरोप लगाइन्। “जो बोल्छ, उसले पाउँछ; जसले बोल्न सक्दैन, ऊ अझै पनि वञ्चित छ,” भन्दै उनले पीडितका लागि छुट्टै इजलास गठनको माग गरिन् र सबै पीडितलाई एकजुट हुन आह्वान गरिन्।

कार्यक्रममा अभियन्ता सुमन अधिकारीले कांग्रेस र एमालेले आयोग गठनमा कार्यकर्ता भागबन्डा गरेको आरोप लगाए। उनले भने, “सरकार पीडितप्रति इमान्दार छैन। आयोगलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरिएको छ।” अधिकारीले सरकारसँग ‘कुन मापदण्डअनुसार आयोग गठन गरियो?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि नभएको बताए।

सूचना अधिकार अभियानकर्मी सन्तोष सिग्देलले आयोग गठनको प्रक्रिया नै पीडकमैत्री भएको टिप्पणी गर्दै भने, “सरकारले आयोगको नाममा नाटक गरेको छ, यो प्रक्रिया पीडितमैत्री छैन।” द्धन्द्धपीडित राष्ट्रिय सञ्जालका सचिव बालकृष्ण श्रेष्ठले मधेश प्रदेश सरकारले समेत पीडितको पीडामा मल्हम लगाउने होइन, नून छर्कने काम गरेको आरोप लगाए। उनले शहीद प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शुभम यादवसमक्ष पीडितसँग प्रत्यक्ष संवादको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि प्रतिनिधि उपस्थित नहुनुलाई पनि सहभागीहरूले कडा आलोचना गरे। एक सहभागीले भने, “हामी बोल्छौं, तर सुन्ने कोही छैन। यही कारण मुद्दा कहिल्यै सम्बोधन हुँदैन।”

फ्रिडम फोरमका राजकुमार महासेठ लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरु,मानवअधिकार अभियन्ता तथा मधेश प्रदेशभरिका द्धन्द्धपीडित तथा शहीद परिवारका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको उक्त कार्यक्रममा पीडितको न्याय प्राप्ति संघर्षलाई नयाँ मोड दिने आवाजहरू उठाइएका थिए।