श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरधामबाट ३० हजारलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति

बैशाख १७ गते। श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरधामले पाँच जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने ३० हजार ६२ जनालाई श्रम स्वीकृति दिएको छ ।

मंगलबार धनुषाको लक्ष्मीनियामा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख दिवाकर भुजेलले सो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार ‘धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा र सप्तरी जिल्लाका नागरिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्दै आएको कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा संस्थागत, व्यक्तिगत नयाँ र व्यक्तिगत पुनः श्रम स्वीकृति गरी कुल ३० हजार ६२ जनालाई श्रम स्वीकृति दिइएको छ ।’

श्रमिक अधिकार र सुरक्षाको विषयमा ४६ वटा श्रम सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएकोमा त्यसमध्ये अधिकांशको समाधान भइसकेको छ भने बाँकी उजुरी पनि चालु आवको अन्त्यसम्ममा टुंगो लगाउनका साथै, कार्यालयले ११२ वटा उद्योग प्रतिष्ठानको निरीक्षण गरी श्रम ऐन कार्यान्वयनको स्थिति अनुगमन गरेको उनले बताए । श्रम ऐन २०७४, श्रम नियमावली २०७५, बालश्रम नियन्त्रण तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ऐनहरूको कार्यान्वयनमा निरन्तर सक्रिय भएपनि तर, सीमित जनशक्ति, स्रोत साधनको अभाव र श्रमिक–रोजगारदाता दुवै पक्षमा चेतनाको कमीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न अवरोध भइरहेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण भएको र विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरूमा कानुनी दायित्व पालना गर्ने प्रवृत्ति कमजोर देखिएको तथ्य उनले कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा कार्यालयले प्राप्त गरेका केही उल्लेखनीय उपलब्धिहरूको जानकारी दिएको थियो । एभरेष्ट पेपर मिल्स प्रालिमा देखिएको श्रम विवाद त्रिपक्षीय छलफलमार्फत समाधान गरिएको, श्रम अदालतका फैसलाहरू कार्यान्वयन गरिँदै तीनवटा उद्योग प्रतिष्ठानका बैंक खाता तथा अचल सम्पत्तिहरू रोक्का गरिएको र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

साथै, चालु आवमा ११२ वटा बाल श्रम निरीक्षण, ११८ वटा श्रम अडिट र श्रमिक तथा रोजगारदाता लक्षित सचेतना तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएका छन् । कार्यालयबाट प्रदान गरिने सबै सेवा प्रणाली अनलाइन माध्यमबाट उपलब्ध गराइएको पनि जानकारी दिइएको छ ।

कार्यक्रममा श्रम प्रशासनसम्बन्धी केही चुनौतीहरू पनि उल्लेख गरिएको थियो जसमा विशेषगरी निरीक्षण र अनुगमनमा प्रभावकारिता नहुनु, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गरिरहेका श्रमिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुनु र कानुनी जानकारीको अभाव प्रमुख रहेको छ ।