लघुवित्त पीडितद्वारा निर्णायक आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं/माघ २४ गते । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति नेपाललाई आफ्नो साथ रहेको बताएका छन् । मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बिडारीले सरकारले पीडितरुलाई न्याय नदिए उसविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्नुपर्ने समेत बताए ।

समितिले फागुन १ गतेदेखि निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेको र त्यसलाई जसरी पनि सफल पार्न शुभकामना दिँदै त्यसमा आफ्नोतर्फबाट हरेक किसिमको साथ रहने बिडारीले प्रतिबद्धता जाहेर गरे । हजारौँको बलिदानपश्चात् नयाँ व्यवस्था आए पनि नेपाली जनता आज पनि पञ्चायती कालजस्तो आर्थिक उत्पीडनमा पिल्सिरहेको बताउँदै बिडारीले भने, ‘राजतन्त्र र सामान्ती व्यवस्था गयो तर, गरिब जनता झन् शोषणको दलदलमा फस्नुको मुख्य कारण व्यवस्था फरक भए पनि पात्र सामान्ती नै छन् ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारीले प्रचण्ड सरकार नेपाली जनताको पक्षमा भए पनि मातहतमा रहेका अधिकारीहरू जनविरोधी भएको कारण जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको जिकिर गरे । वित्तीय संस्थाहरूबाट जनता पीडित हुँदा पनि सरकार निरिह भएको बताउँदै उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको, राष्ट्र बैंकका गभर्नर एमालेको कार्यकर्ता छन्, उनीहरू वित्तीय दलाल र माफियहरूको निर्देशमा चल्छन् अनि वित्तीय पीडितहरूले न्याय कसरी पाउने ।’ देशका ठूलालाई ठग्न वाण्ज्यि बैंकहरू, साना किसानलाई ठग्न साना लघुवित्तीय संस्था ल्याएर जसरी हुन्छ देशलाई गरिब बनाउने खेल भएको बिडारीले दाबी गरे । यस किसिमका समस्या हल गर्न ठूलो किसिमको आन्दोलनको आवश्यकता पर्ने बताए ।

समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले विगत दुई वर्षदेखि अनवरत आन्दोलन गर्दै आएको र अब त्यसलाई निर्णायक मोडमा ल्याएको जानकारी दिए । देशभरका हजारौँ पीडितको साथमा भएको विगतको आन्दोलनको कारण सरकारसँग पाँच चरणसम्म वार्ता चलेको र सरकार पीडितको पक्षमा आउनु ठूलो सफलता भएको धारणा राखे । देशको कार्यकारी शक्ति सकारात्मक भए पनि लघुवित्तको नियमनकारी निकायको गलत रवैया भएको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘सरकारको आदेश तथा निर्णयलाई पनि लल्कार्ने राष्ट्र बैंक अझै पनि न्याय दिन तयार नहुनु, वार्तामा प्रतिनिधिसम्म नपठाउनु दुःखद् विषय बनेको छ ।’ राष्ट्र बैंकका गभर्नर जनविरोधी र वित्तीय माफियाहरूको दालाल भएको पुष्टि भएको ज्ञवालीले बताए ।

अध्यक्ष ज्ञवालीले वित्तीय माफिया र वित्तीय उत्पीडित जनताबीचको उत्पीडनमा टेकेर दुर्गा प्रसाईसहितका व्यक्तिहरू चर्चामा आए पनि उनीहरूले निर्णायक भूमिका निभउन नसक्ने ठोकुवा गरे । आफूहरूले दुई वर्षअघि चलाएको आन्दोलनको सिको गरेको आरोपसमेत लगाउँदै ज्ञवालीले भने, ‘कुनै आधार नीति सिद्धान्तविनाका बेलगाम पश्चगामीले न्याय दिने भन्ने कुरा ‘हुटिट्याउँले आकश थाम्नुसरह हो’ त्यसैले कोही भ्रममा नपरौँ ।’ फागुन १ गते चितवनको मुग्लिनदेखि हजारौँ पीडितहरूसहित पैदल यात्रामार्फत राजधानी प्रवेश गरी न्याय नपाएसम्म धर्ना, जुलुसलगायतका कार्यक्रम गरेर निर्णायक संघर्ष गर्ने ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

ज्ञवालीले अफूहरू लघुवित्त, सहकारी, मिटर ब्याजी र ठूला बैंक पीडितहरूको पक्षमा रहेको बताउँदै, न्यायपूर्ण संघर्षमा प्रतिबद्ध रहेर आन्दोलनलाई साथ दिन अनुरोध गरे । संघर्ष समितिका सचिवालय सदस्य प्रिया खत्रीले सरकारले आफूहरूलाई न्याय दिन खोज्दासम्म पनि राष्ट्र बैंकले कानमा तेल हालेर बसेको बताउँदै खत्रीले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नर विदेशी र वित्तीय माफियाको दालल भएकाले उसले नेपाली जनताको आवाज सुन्ने कुरै भएन ।’ लघुवित्तहरूले किस्ता मिनाहा गर्ने हो भने एक रात सुत्नुपर्ने प्रस्ताव राख्ने गरेको समेत आरोप लगाउँदै उनले भनिन्, ‘हामीले उनीहरूको घृणित प्रस्तावभन्दा हामी काठमाडौंमा नाङ्गिन तयार छौँ ।’

समितिका केन्द्रीय सदस्य डिल्लीराम भट्टराईले वर्तमान सरकार पनि दलाल र मफियाहरूको पक्षमा कार्य गर्ने हुनाले न्याय दिन नचाहेको आरोप लगाए । सो कार्यक्रममा संरक्षक अगस्त अधिकारी, उपत्यका विभाग सदस्य ताहिर खानलगायतका पीडितहरूले न्याय नपाउन्जेलसम्म आन्दोलन गरिरहेने भन्दै आम पीडितहरूलाई सहभागी हुन समेत अपिल गरे ।